कर्णाली सरकारले गर्याे बजेट कार्यान्वयनमा कडाइः कार्तिकभित्र ठेक्का, फागुनमा काम सुरु नभए बजेट स्वतः फिर्ता
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगहरूलाई ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम गर्न विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनको हरेक चरणमा समयसीमाको कडा तालिका र जवाफदेहिताको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ । यो मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, विकास बजेटको शतप्रतिशत र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्दै जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउनु रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ सचिव रविलाल शर्माले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने गरी निर्देशन जारी गरिएको बताए । निर्देशनले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका प्रक्रियालाई प्रणालीबद्ध र कडा निगरानीमा राख्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
काममा ढिलासुस्ती अस्वीकार्य
मार्गदर्शनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष आयोजना कार्यान्वयनका लागि तोकिएको कसिलो समय–तालिका हो । यसले सरकारी निकायहरूलाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सक्रिय हुन बाध्य पार्ने छ ।
साउन मसान्तभित्र सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्नेछ । साथै, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई थप जबाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सम्झौताले काम गर्ने अपेक्षा मुख्यमन्त्री कँडेलको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता यही अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिका वर्षमा असोज मसान्तभित्र ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने भनिए पनि वैशाख लाग्दासम्म जारी रहन्थ्यो ।
सम्झौताअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयले समग्र वार्षिक प्रगति खर्च ७५ देखि ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ । साथै, बेरुजु फर्छ्यौट र गुनासो सम्बोधनमा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मार्गदर्शनमा पनि यिनै विषयलाई राखिएको छ । निर्देशन अनुसार कार्तिक मसान्तभित्र एकमुष्ट रूपमा विनियोजित बजेटलाई क्रियाकलापसहित बाँडफाँट गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने छ । ‘यो अवधिभित्र बाँडफाँट नभए उक्त रकम स्वतः समर्पण भएको मानिनेछ र अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र परिचालन गर्न सक्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता यही अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिका वर्षमा असोज मसान्तभित्र ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने भनिए पनि वैशाख लाग्दासम्म जारी रहन्थ्यो ।
यस्तै पुस मसान्तभित्र नयाँ कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ ।
मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘फागुन मसान्तसम्म वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया सुरु भएकै हुनुपर्ने छ । यदि यो अवधिसम्म पनि प्रक्रिया सुरु नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने छ ।’
यी व्यवस्थाले वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्ने र गुणस्तरहीन विकास निर्माणलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
ठेक्कापट्टा र उपभोक्ता समितिमाथि कडा निगरानी
सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यमा देखिने विकृति रोक्न मार्गदर्शनले विशेष व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन पाइने छैन । त्यस्ता आयोजना अनिवार्य रूपमा खुला बोलपत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
चालु खर्चमा मितव्ययिता पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । यी शीर्षकमा बजेट थप नगरिने नीति स्पष्ट पारिएको छ ।
जवाफदेहिता र पारदर्शिता अन्तर्गत निर्माणस्थलमा आयोजनाको नाम, लागत, सुरु र सम्पन्न हुने मिति, ठेकदारको विवरण तथा अपेक्षित उपलब्धि सहितको सूचना पाटी (होर्डिङ्ग बोर्ड) राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।
बजेटको सीमाभित्र काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । विनियोजित रकमभन्दा बढीको ठेक्का लगाउने वा खरिद कारबाही गर्ने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गरिएको छ ।
साथै यो वर्ष सरकारले सहायक ठेक्कामा नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले सहायक ठेक्का दिनुपरेमा आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ र एक तहभन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितामा जोड
मार्गदर्शनले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ ।
चालु खर्चमा मितव्ययिता पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । यी शीर्षकमा बजेट थप नगरिने नीति स्पष्ट पारिएको छ ।
रकमान्तरमा पनि कडाइ गरिएको छ । ‘नयाँ क्रियाकलाप वा बजेटमा नभएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘असोज र असार महिनामा रकमान्तर गर्न पूर्ण बन्देज लगाइएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको रकम अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।’
प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि अनुदानमा सरकारको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ, ताकि दोहोरोपना र स्रोतको दुरुपयोग नहोस् ।
अर्थ सचिव रविलाल शर्माका अनुसार सबै निकायले अनिवार्य आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र देखिएका बेरुजु तत्काल सम्परीक्षण गरी फछ्र्यौट गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने निर्देशन छ ।
पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारमा जोड
बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र आधुनिक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यसका लागि डिजिटल प्रणालीलाई जोड दिइएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, आयोजना बैंक, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पूर्णपालना गर्नुपर्ने छ । यसले बजेट तर्जुमादेखि भुक्तानीसम्मका हरेक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । ‘बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी क्षेत्रगत उपलब्धि सूचकसहितको त्रैमासिक प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक नियमित गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ ।’
यस्तै, सरकारी खरिदमा सम्भव भएसम्म प्रदेशभित्रकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने र स्वदेशी वस्तुको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म बढी भए पनि खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
यो मार्गदर्शनले कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियामा एक नयाँ मानक स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विकासका नाममा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपनको अन्त्य गर्ने दाबी गरिएको छ । स्रोत ः रातोपाटी , (पंखबहादुर शाही)
