जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको अनुगमन , भ्रमणमै ३५ लाख खर्च

कुलेन्द्र शाही
सुर्खेत ः जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा अनुगमन तथा भ्रमण शीर्षकमै करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले एक वर्षमा ३४ लाख ९० हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ भ्रमणमा खर्च गरेको देखिएको हो । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउने सुविधा ऐन, २०७५ र भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार भ्रमण गर्दा स्पष्ट उद्देश्यसहित अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर भेरी नगरपालिकाले अधिकांश भ्रमणको प्रयोजन नखुल्ने गरी खर्च भुक्तानी गरेको, भ्रमण प्रतिवेदन नै पेश नगरिएको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ ।

यसले गर्दा एकै भ्रमणमा दोहोरो खर्च दाबी हुने सम्भावना देखिएको छ । साथै नगरपालिकाले खाना, विविध खर्च, बैठक भत्ता र आर्थिक सहयोगका नाममा समेत ४३ लाख ३४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये २५ लाख ३२ हजार ३ सय रुपैयाँ विविध शीर्षकमा, ९ लाख २० हजार आर्थिक सहायता र ८ लाख ८२ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च गरिएको हो । यसरी गरिएको खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार औचित्य, आन्तरिक आय र आवश्यकताको मूल्याङ्कन बिना गरिएको पाइन्छ। यस्ता खर्चमा आवश्यक कागजात र प्रमाण समेत नपाई मितव्ययी तवरले खर्च नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीमै ३५ लाख सकियो

पालिका सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार दरबन्दी स्वीकृति बिना कर्मचारी राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पालिकाले ४ पदमा १० जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी ३५ लाख ८४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसलाई ऐनविपरीतको कार्य मानिएको छ । यस्तै इन्धन खर्चको नाममा पालिकाले ११ लाख ९७ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार नापजाँच र मूल्याङ्कन बिना यस्ता खर्च स्वीकार्य नहुने व्यवस्था छ । सडक मर्मतको नाममा खर्च गरिएको इन्धन प्राविधिक अभिलेख विना खर्च गरिएको पाइएको हो ।
पालिकामा रहेको डोजर, एम्बुलेन्स, शववाहन लगायतको मर्मत र इन्धनमा पालिकाले ५५ लाख ७ हजार ६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, सोही साधनहरू भाडामा दिँदा जम्मा १२ लाख ३१ हजार ५७० रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ । योजनाहरूमा समेत यी साधनको प्रयोग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भेरी नगरपालिकाको खर्चको शैलीले आर्थिक अनियमितता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

त्रिपाल खरिदमै अनियमितता

यसैगरी नगरपालिकाले शीतलहर तथा चिसोबाट प्रभावित नागरिकलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको त्रिपालमा अनियमितता गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त त्रिपाल खरिदमा सरकारी निर्णयको उल्लंघन गर्दै बढी मूल्यमा खरिद गरिएको पाइएको हो । २०७० साल कार्तिक २२ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार भूकम्पबाट विशेष परिस्थिति सृजना भएको भन्दै प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहतस्वरूप १ हजार २ सय थान त्रिपाल खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोही दिनको खरिद समितिको निर्णयअनुसार शर्मा प्लाष्टिक अर्डर सप्लायर्स, नेपालगन्जबाट १८×२४ साइजको ११५ थान सहज त्रिपाल प्रति थान २ हजार ४८४ रुपैयाँमा खरिद गरी करसहित २८ हजार ६ रुपैयाँ ९२ पैसा भुक्तानी गरिएको हो । तर यही किसिमका १२ थान त्रिपाल पछि नगरकै सुभात भाँडा तथा हार्डवेयर पसलबाट सिधै खरिद गर्दा प्रति थान ४ हजार ५०० रुपैयाँका दरले कुल ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्णयअनुसार कोटेशनमार्फत खरिद गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया नअपनाई सिधै खरिद गरिँदा प्रति थान १ हजार ६९३ रुपैयाँ ८ पैसा बढी मूल्य तिर्नुपरेको र त्यसअनुसार जम्मा २० हजार ३१६ रुपैयाँ ६९ पैसा अनियमित रूपमा खर्च भएको देखिएको छ । महालेखा प्रतिवेदनले खरिद समितिको निर्णयको अवज्ञा गरी बढी मूल्यमा त्रिपाल खरिद गराउने निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको छ ।

बेरुजु मात्रै २ करोड १२ लाख
नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा नगरपालिकाको कुल २ अर्ब ८ करोड ६४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा त्यसमध्ये २ करोड १२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सो बेरुजुमध्ये ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँको फस्र्योट भइसकेको छ भने बाँकी २ करोड ५ लाख २२ हजार रुपैयाँमध्ये ८ लाख २९ हजार असुल गर्नुपर्ने, ९७ लाख २३ हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने, ९९ लाख नियमित गर्नुपर्ने र ७० हजार रुपैयाँ पेश्की बेरुजु रहेको देखिएको छ ।

गत वर्षसम्म भेरी नगरपालिकाको जम्मा बेरुजु रकम ९ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ थियो । सो बेरुजुमा चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड २७ लाख ८८ हजार रुपैयाँको फस्र्योट गरिएको छ । तर त्यसपछि थपिएको नयाँ बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रकम १० करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । स्थानीय तहमा सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मितव्ययिता अनिवार्य मानिने भए पनि भेरी नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको महालेखाको टिप्पणी छ ।