कर्णालीमा योजना माग गर्न कार्यविधि निर्माण , ५० लाखभन्दा कमका योजना निर्माण नहुने

काँक्रेविहार (सुर्खेत), १५ फागुन ः कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षमा हुने योजना छनोट प्रक्रियामा व्यवस्थित हुने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियाको कार्यविधि बनेसँगै अब नीतिगत रूपमै काम गर्न सहज हुने सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो । कार्यविधि अनुसार अब कुनै पनि ठाउँको योजना छनोट गर्नुपर्दा जिल्लामा रहेका सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूबाट योजना पेस गर्नुपर्ने छ । मन्त्री शाहले भन्नुभयो , ‘पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने, मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार योजना छान्दा मनोमानी रोक्ने र योजना छनोटमा वडा टोलदेखि नै जनसहभागिता बढाउने उद्देश्यले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याइएको हो । योजना छनोट गर्दा त्यसको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण गरि छनोट प्रक्रियालाई बस्तुनिष्ठ, माग ,आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने हुन्छ । छनोट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्ने समेत कार्यविधिमा रहेको छ । छनोट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अब विषयगत क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने छ ।
कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका आयोजना छनोट गरिने छैन । ‘प्रदेशको एकल अधिकारको विषय, विपद् व्यवस्थापन र सिमान्तकृत वा पछि परेको लक्षित समूहलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने वा संघ, स्थानीय वा अन्य निकायबाट लागत साझेदारीमा गर्नुपर्ने बाहेकका ५० लाखभन्दा तलका योवना प्रदेशबाट छनोट हुने छैनन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
यस्तै जनसहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले आयोजना लागतको न्यूनतम २० प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि हरेक जिल्लामा जिसस प्रमुख संयोजक र बाँकी स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यालय प्रमुख सदस्य तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिका संयोजकले आयोजनाको सिफारिस गर्न सबै सदस्यलाई सूचना दिइ वैशाख १५ गतेभित्र विषयगत प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

सरकारले बनाएको कार्यविधिमा आयोजना छनोट गर्दा ६ वटा सामान्य आधार र दुई वटा क्षेत्रगत आधारहरू तय गरेको छ । प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पु¥याउने सहयोग, जनसहभागिताको अवस्था, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पु¥याउने योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक क्षेत्रमा पु¥याउने योगदान लगायतका सामान्य आधार छन् । यस्तै क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान र दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने योगदान छन् ।
जनप्रतिनिधि ( सांसद) हरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा त्यसको प्रस्ताव आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयले प्रक्रिया प¥याएर माग भएको आयोजनाको विवरणको अभिलेख राख्ने काम गर्नुपर्ने छ । योजना मागको सबै प्रक्रिया पुरा गरि चैत्र १५ भित्र विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ ।