मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अलपत्र ः जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय योजना कार्यान्वनमा कम्जोर

हेमन्त केसी
सुर्खेत , २३ कात्तिक ः कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय योजना कार्यान्वनमा कम्जोर देखिएको छ । मन्त्रालयले कुल १ हजार १०६ योजना मध्य हाल सम्मा चार महिना भित्र २१५ वटा मात्र योजना सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले असोज मशान्त भित्र सबै योजनाको सम्झौता गरेर कात्तिक देखि काममा लाग्न पटक ,पटक निर्देशन दिएपनि जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले अपेक्षित प्रगती गर्न नसकेको हो । योजना कार्यान्वनमा भारी मात्रामा कम्जोर देखिएको मन्त्रालयले अधिकांश योजनाहरु डिपिआर नै नभएर योजना छनोट गरिएको पाइएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विपिन ज्ञवालीले केही समय अगाडी संकलन गरिएको डाटा भएकाले हल्का केही फरक पर्न सक्ने बताए । हामी अहिले दशै ,तिहार सकिएपछि कामलाई भारी मात्रामा तिब्रता दिने तयारीमा रहेको समेत उनले बताए ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार योजना कार्यान्वनमा कालिकोट अगाडी देखिएको छ भने सबै भन्दा कम्जोरमा योजना कार्यान्वनमा रुकुम पश्चिम , हुम्ला र डोल्पामा रहेका छन् । रुकुम पश्चिममा हाल सम्मा योजना नै सम्झौता नभएको मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख रहेको छ । जुम्ला , रुकुम पश्चिम र हुम्ला , डोल्पाले हाल सम्मा २ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै भन्दा बढी मुगु र सल्यानमा भौतिक प्रगती गरेको पाइएको छ । मुगु र सल्यानले ७ प्रतिशत भौतिक प्रगती गरेका छन् । सुर्खेतले ५ प्रतिशत , दैलेखले ३ र जाजरकोटले ४ प्रतिशत भौतिक प्रगती गरेको पाइएको छ । वित्तिय प्रगती समेत सोही अनुसार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुर्खेतमा १३० योजनामा हाल सम्मा ३३ योजना सम्झौता भएको छ । यहाँ अब ९७ वटा योजना कार्यान्वनमा गर्न बाँकी रहेको छ । दैलेखले १३० वटा योजनामा हाल सम्मा २० वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ भने ११० वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ । जुम्लामा ९२ वटा योजनामा हाल २२ वटा योजना मात्र सम्झौता भएको पाइएको छ । बाँकी ७० वटा योजना सम्झौता गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कालिकोटमा १३२ वटा योजनामा हाल सम्मा ७५ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । बाँकी ५८ वटा योजना सम्झौता गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सल्यानमा ९६ वटा योजना मध्य हाल सम्मा २० वटा मात्र योजनाको सम्झौता भएको छ भने ७६ वटा योजना सम्झौता गर्न बाँकी रहेको छ । रुकुम पश्चिममा १२५ वटा योजना मध्य कुनै पनि योजनाको सम्झौता नभएको पाइएको छ । जाजरकोटमा ९९ वटा योजनामा १७ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । अन्य ८२ वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै हुम्लामा १२७ योजनामा ९ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । ११८ वटा योजनाको सम्झौता हुँन बाँकी भनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो बजेट बिनियोजन गर्दा मन्त्री भएका रणसिंङ परियारको जिल्ला पनि हो । हालका वहालवाला मन्त्री विजया बुढाको जिल्ला पनि यही हो । डोल्पामा ८२ वटा योजनामा ८ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । बाँकी ७४ वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ । मुगुमा ९३ वटा योजनामा हाल सम्मा १२ वटा मात्र योजनाको सम्भाmौता भएको छ भने ८१ वटा योजनाको सम्झौता हुन नै नभएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख रहेको छ ।

मन्त्रालय सहित १० जिल्लाको खर्चको विवरण हेर्दा हाल सम्मा ३.६९ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वनमा रहेको छ । ८९१ वटा योजना सम्झौता गर्न बाँकी रहनुका साथै भारी मात्रामा नीति नियम तथा कार्यविधि बनाउन यो मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ । मन्त्रालयले तीन वटा कार्यविधि अन्य ३ वटा शीर्षकमा बिभिन्न दिग्दर्शन निर्माण गरेको प्रगती विवरणमा उल्लेख गरेको छ । ३० वटा दरबन्दी भएको मन्त्रालयमा हाल सम्मा २३ वटा दरबन्दी मात्र पुर्ती भएको जानकारी दिइएको छ । बाँकी ७ वटा दरबन्दी अझैँ खाली रहेका छन् । एक जना उपसचिव र सिडिइको दरबन्दी नै खाली रहेको छ । हाल यो मन्त्रालयमा सचिवको सरुवा भइसकेको र नयाँ सचिव हाजिरी नभएका कारण मन्त्रालय सचिव बिहिन भएको छ ।