डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद ः सर्वोच्चले खारेज गर्यो हिमाल आइरनको रिट
काठमाडौँ ः सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरन एनड स्टिल प्रालिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको रकम तत्काल तिराउन रोक्न माग गरी दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । नेपाल विधुत प्राधिकरण र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
रिट खारेजीसँगै हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रालिले अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार हिमाल स्टिलको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्राधिकरणले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमाल स्टिलले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बिल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । अब उसले उक्त रकम बुझाउनु पर्ने छ । सर्वोच्चले कुलमानको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी रिट खारेज गरेको हो । योसँगै कुलमानलाई १३ करोड असुल्ने बाटो खुलेको छ ।
