प्रतिनिधिसभाः स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन माग
काठमाडौँ, ३१ जेठः सांसदहरुले मुलुकको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलका क्रममा उहाँहरुले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुविधा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् धेरै बिरामीलाई कुन अस्पताल जाने भन्नेमा पनि अन्योल रहेको छ । दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ, विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सक जान नै नमान्ने प्रचलन छ यस्ता समस्या समाधान हुनुपर्छ । उहाँले ५८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरणको पनि माग गर्नुभयो । साथै मृगौलाका बिरामीलाई सहज हुने स्थानमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद मैनालीले सहकारीहरुलाई नियमन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । “सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्नुपर्दैन भन्दै हिँड्ने व्यक्ति र सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद माधव सापकोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य संस्था विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । “सर्वसाधरणहरुले पालो कुर्दा समेत जटिल रोग लागेका बिरामीको पालो आउँदैन, मन्त्री र सांसदले फोन गरेमा मात्रै आइसियू पाउने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।”
सांसद गणेश पराजुलीले मुलुकले औद्योगिक क्रान्ति हासिल गर्ने नीति अनुसरण गर्न नसकेको भन्दै औद्योगिकरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा जोड दिन आवश्यता औँल्याउनुभयो । “आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, नेपालमा बनेको उत्पादनलाई विदेशी बजारमा निर्यात गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका धेरै लगानी भएका उद्योगलाई कसरी चलाउने भन्नेमा ध्यान दिन सके मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने छ ।” नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीतिले युवामा उत्साह छाएको भन्दै उहाँले परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
सांसद मेटमणी चौधरीले मूल्यवान जडीबुटी प्रवद्र्धन गर्न सके आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने भन्दै खाली रहेको जमिनको सदुपयोग गर्दै जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “हिमाली क्षेत्रको पर्यापर्यटन विकास गर्न सकेमा तराईमा कृषि उब्जनी बढाउने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद रञ्जुकमारी झाले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सरकारको जग्गालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, गुठी समस्या समाधान गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूसम्बन्धी नीति छिटो ल्याउनुपर्छ ।” मधेस प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्यको हिसाबले पछाडि परेकाले सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भन्दै मधेस प्रदेशमा बर्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
सांसद गोमा लाभ (सापकोटा)ले बन्द उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । “उपचारको हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, स्वेदशमा नै उपचार गर्न पाउने गरी नेपालकै स्वस्थ्य संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी बढाउन आवश्यक छ, सबै सरकारी अस्पतालमा गरिब र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्छ ।” प्रत्येक दुर्गम स्थानमा एउटा अस्पताल निर्माण हुनुपर्ने उहाँको माग रहेको छ । किसानलाई समयमा नै मल तथा बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद लालबिर चौधरीले तीन वटै तहका सरकारमा समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले काठमाडौँभन्दा बाहिरको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारमा जोड दिनुभयो । सांसद प्रभु शाहले पहुँचको आधारमा सरकारी अस्पतालमा उपचारको सुविधा समयमा पाउने र निजी अस्पतालमा भने मनोमानी रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सांसद योगेन्द्र मण्डलले निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई राखिएको छ, तर गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरेर सहरकारी दर्ता प्रक्रिया खोल्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतम आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राख्न नसकेको बताउनुभयो । “स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट अपुग छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ) ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । “जग्गा व्यवस्थापनको बिषयमा सरकार सक्रिय हुनुपर्छ, गुठी जग्गाको अनाधिकृत प्रयोग रोक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाको बेतिथी रोक्न आयोग गठन गरियोस् ।”
सांसद बिमला सुवेदीले पेट्रोलीयम पदार्थको आयातले मुलुकको व्यापारघाटा बढाएको र यसलाई कम गर्न विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न स्वदेशमा कमाएको रकम सजिलै विदेश लेजान मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले भूमिसुधारका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कम भएको भन्दै भूमिसुधारको समस्या समाधानका लागि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “स्वास्थ्य सेवा प्रभाकारी बनाउन संरचनागत विकास र कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
