एकीकृत बस्तीको नाममा निर्माण भएका घरमा नागरिक बस्दैनन ः नयाँ बस्ती निर्माणका लागि अघिल्लो आव देखि बजेट कार्यान्वनमै समस्य
सुर्खेत / एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमबाट निर्माण भएका घरहरुमा स्थानीयबासीको बसाइमा सूची देखिएको छैन । न्यून बजेटमा निर्माण भएका ति घरहरु जग्गा जमिन भएको ठाउँ भन्दा टाढा तथा पायक पर्ने ठाउँमा निर्माण नभएका कारण सर्बसाधारणले बस्न अरुची देखाएका हुन् ।
कर्णालीका १० जिल्लाका जोखिम यूक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गराउने उदेश्य सहित सुरु गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा समस्य भएको हो । चार वर्ष देखि प्रदेश सरकारले बजेट दिदै आएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक रुपैया खर्च हुन सकेको थिएन ।
मूख्यमन्त्री कार्यालयबा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सारिएको उक्त कार्यक्रमको बजेट बिनियोजन हुन नसकेको हो । प्रक्रियागत झनझटका कारण अघिल्लो वर्ष बजेट कार्यान्वन हुन नसकेको हो । सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा अघि सारेको योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन निकै न्यून मात्रामा बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार बजेट सुरक्षित आवासका लागि बजेट दिएको छ । बजेट दिएपनि आवास नजिक शौचालय , खानेपानी लगातका अन्य सुविधा नहुँदा नागरिकहरु आक्रषण हुन नसकेको हो । आव २०७७/ ७८ मा २३ करोड ३० हजार र आव २०७८ / ७९ मा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रुपियाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । आव २०७९ / ८० मा बजेट नै कार्यान्वन हुन नसकेको अवथा रहेको छ । आव २०७९ / ८० बाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएसँगै सरकारले १० करोड बिनियोजन गरेको थियो ।
गत वर्ष बजेट नै न्यून र कार्यविधिसमेत परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । चालु आवमा प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा पाँच करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम नियमावली–२०७९ निर्माण गरेको छ । भूकम्पबाट थिलो थिलो भएको जाजकोटमा यो कार्यक्रम लागु भएको छ ।
कालिकोट , हुम्ला लगायतका जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम हुँदै आएको थियो । जाजरकोटको जनिचाँदे , बारेकोटमा एकीकृत बस्ती विकासको नाम दिएर निर्माण गरिएका घरहरुमा सर्बसाधारणहरु बस्न रुची दिएका छैनन् । घर भएको ठाउँमा खानेपानी , सिँचाई तथा शौचालयको व्यवस्थापन नहुँदा कसरी बस्नु बारेकोट ५ का कालिबहादुर सिंहले प्रश्न गरे । भूकम्पले गर्दा ति घरहरुमा क्षती नै पुगिसकेको छ उनले भने । हिमाली जिल्लामा छुट्टै खालको र अन्य पहाडी जिल्लामा फरक खालको कार्यविधि निर्माण गरि कामगर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको भनाई छ ।
एकीकृत बस्ती निर्माण हुने ठाउँका जनप्रतिनिधिहरुले घर निर्माणका लागि भारी मात्रामा सहजिकरण गर्नुपर्ने भएपनि मतलब नगर्दा पनि अघिल्लो वर्ष बजेट फ्रिज भएको आरोप एक थरीले लगाएका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खातामा रकम समयमा नपठाउदा पनि काम गर्न मुस्किल हुँदै आएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर गिरीले जानकारी दिए । निर्माण भएका घरहरुमा समेत पुरै भुक्तानीका काम नहुँदा अर्को समस्य हँुदै आएका हो । अहिले बजेट अभावको विषयमा मूख्यमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट पत्र पठाएको छ । मूख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि जानकारी नदिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका, सार्वजनिक सेवासुविधा पु¥याउन र प्राप्त गर्न कठिन भएका, विपदको उच्च जोखिममा रहेका वा विपदका कारण क्षति भएर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नागरिकलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि सारेको थियो । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७९ मा आयोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक भएका पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका बस्तीहरूको विवरण संकलन गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
नक्साङ्कन गर्दा बस्तीको आर्थिक, सामाजिक, अवस्था, आवासको घनत्व, बस्तीमा पूर्वाधारको पहुँच, जोखिम, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पूर्वाधार र छरिएर रहेका बस्तीको विवरण समेट्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। स्थानीय तहले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्ती तथा पहिलेको स्थानमा बसोबास गरिरहेका समुदायको विस्तृत विवरण योजना कार्यान्वयनपूर्व नै तयार गर्नुपर्नेछ। यस्तो बस्तीको पहिचान गर्दा विपद्का कारण घरबास गुमाएका वा पूर्ण क्षति भएका, विपदको जोखिममा रहेका, भौगोलिक विकटता तथा दुर्गमताका कारण सेवासुविधा पु¥याउन र पाउन असहज भएका, विपद जोखिम नक्साङ्कनमा परेको प्रमाणित गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रतिवेदन पनि प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ।
आयोजना सञ्चालन गर्न ईच्छुक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षित एकीकृत बस्ती, जग्गा एकीकरण गर्न सकिने क्षेत्र वा पूर्वाधार विकास गर्न सकिने उपयुक्त स्थानको विवरणसमेत तयार गरी समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोजना कार्यान्वयन समन्वय समिति सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहनेछ। समितिमा समानुपातिक प्रणालिबाट निर्वाचित सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उसले तोकेको सदस्य, कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहको प्रमुख, जिल्ला प्रशासनका कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। मन्त्रालय मातहतको जिल्लाको कार्यालय प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहनेछन्।
पालिकाबाट आएका प्रस्तावनामध्येबाट समन्वय समितिको सिफारिस, भौगोलिक अवस्थिति, सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको अवस्था, लाभग्राहीको तत्कालीन आवश्यकता, विपद जोखिमको अवस्था लगायतका आधारमा छनोट गरिनेछ। यसका साथै नागरिकको चाहनाअनुसार स्थानीय तहले ल्याएका प्रस्ताव प्रदेश सरकारले स्वीकृत गर्ने गरिन्छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गामा बनाइएका आवास निर्माणका लागि सरकारले पैसा दिने र १५ वर्षपछि घरजग्गा लाभग्राहीलाई नै हस्तान्तरण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिकाले कानुनबमोजिम निर्माण सम्पन्न भएका आवास लाभग्राही समुदायलाई १५ बर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ। सुरू लाभग्राहीको मृत्यु भएमा भने हकवालालाई नामसारी गर्नुपरे १५ बर्ष नपुग्दै गर्न सकिनेछ। एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा हिमाली भेग डोल्पा, हुम्ला, मुगु जिल्लाका लागि प्रतिआवास निर्माण गर्न अधिकतम ८ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। जुम्ला र कालीकोटका लागि प्रतिआवास ६ लाख ५० हजार, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोटका लागि प्रतिआवास ६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ।
सुर्खेत जिल्लाको हकमा भने अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यो रकम आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको स्थानीय तहमार्फत नै सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराईने नियमावलीमा उल्लेख छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्झौता गरेको पालिकाले कुल बजेटको १० प्रतिशत आफूले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै लाभग्राहीले प्रति आवास ५ प्रतिशत योग्दान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो योगदान नगद वा श्रमदान जुनसुकै माध्यमबाट गर्न सकिने छ।
अनुसूचीमा स्थानीय तहले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको नाम, आयोजना रहने स्थान, आयोजना माग गर्न कार्यापालिकाले गरेको निर्णय, पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्यान्वयन योजना, जग्गा व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका आधार, समयावधि, कुल लागत, लागत सहभागिताको संरचना, अपेक्षित नतिजा, लाभग्राही संख्या, विवरण, औचित्य, सम्भावित जोखिम र न्युनिकरणका उपाय, बजेट बाँडफाँट जस्ता कुरा प्रष्ट खुलाउनुपर्नेछ। आयोजनामार्फत निर्माण हुने भवन तथा संरचनाको एकरूपता कायम गर्न र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुनेगरी डिजाइन गर्ने न्युनतम आधार तथा मापदण्ड भने मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
