कर्णालीमा लगानी सम्मेलनको तयारी तर वर्षेनी विकास बजेट हुँदैन कार्यान्वन

हेमन्त केसी
सुर्खेत , १० पुस ः कर्णाली प्रदेश भित्र नै बिभिन्न उद्योग , कलकारखाना तथा बिभिन्न आर्थिक गतिबिधिसँग जोडिएका कार्यहरु गर्नका लागि प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि तयारी तिब्र बनाएको छ ।

अहिले कर्णालीमा अधिकांश आयतका कामहरु लुम्बिनी प्रदेश तथा सोही बाटो हुँदै आएकोले आयत गर्ने प्रदेशको रुपमा नामाकरण हुन थालेको भन्दै कर्णाली भित्र नै सबै खालका कामहरु गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले जानकारी दिए । सिमेन्ट , फलाम , खाद्यान्न देखि औद्योगिक क्षेत्रका हरेक कार्यहरु कर्णाली बाहिरबाट हुँदै आएका छन् । सबै कुरा आयत मात्र गर्दा यहाँको करोडौँ रकम अर्को प्रदेशमा जाने गरेको छ । पूर्वाधार , औद्योगिक , संस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण , ठुला सडक आयोजनाको निर्माण लगाएतका कार्यहरुमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैँ नेतृत्व गरेर काम गर्नका लागि लगानी सम्मेलन गर्न थालिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । कर्णाली प्रशस्त मात्रा जलस्रोत भएपनि पुजीको अभावमा निर्माण कार्य रोकिदै आएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली करिडोर , भेरी करिडोर , राप्ती लोकमार्ग , बिभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माणमा समेत आर्थिक अभावकै कारण स्तरोन्नतीका कामहरु अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । केन्द्र सरकारसँग मात्र मुख ताक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले बिभिन्न विकास साझेदार निकायसँग सहकार्य गरेर संमृद्ध कर्णाली बनाउने अभियानलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकार लागि परेको उनको भनाई छ । अहिले भरपर्दो विद्युत सेवा कर्णालीमा नहुँदा दैनिक समस्य हुँदा कलकारखाना सञ्चालनमा बाधा पुग्दै आएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादनमा ध्यान दिने अवस्था नरहेको निजी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । माल भएर पनि चाल नपाउने प्रदेश मात्र होइन , विना नचिन्ने कस्तुरी झैँ भएको नीति निर्माण तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरु नै बताउँदै आएका छन् । सडक ,पुल पुलेसा निर्माण नहुँदा कर्णालीबासीले सास्ती सास्ती भोग्नु परेको छ ।

लगानी नहुँदा यहाँ कुनै पनि ठुलो संरचनाका कामहरु हुन नसकेको पूर्व जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । उनले भने ,‘ कर्णालीमा चाहेर पनि आर्थिक अभावले कामहरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरि सबैलाइ आमन्त्रण गर्न सके खास कर्णाली बनाउन सकिने छ । ’ धार्मिक पर्यटनलाई समेत व्यापक प्रचार गरि व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त , दुरुस्त बनाएर सबैको नजर लाग्ने बनाउने पर्ने सिंहको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नका लागि एजेण्डा निर्माणको काम तिब्र बनाएको छ । सबै मन्त्रालय , विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरि एजेण्डा निर्माणको काम सुरु भएको हो । भूकम्पका कारण बीचमा केही ढिला भएपनि अब ढिला नगरी कामको सुरुवात भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । फागुनको पहिलो हप्ता सम्म लगानी सम्मेलन गर्ने गरि गृहकार्य भईहरको उनले बताए ।

सबैका सकरात्मक सुझावलाई लिएर लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने उनको भनाई छ । कृषि , वन क्षेत्रलाई कर्णालीले विशेष जोड दिने उनको भनाई छ । सरकारको उपस्थिती जनताले महसुस गर्ने खालको भएमा मात्र सबैको अपनत्व लिन सकिने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य गगनबहादुर खडकाले बताए । नामको मात्र लगानी सम्मेलन गरेर अर्थ नहुँने भन्दै परिणाममुखी हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले कर्णालीमा घर निर्माण गर्दा इट्टा देखि फलामको सरिया ,सिमेन्ट , खानेतेल , अन्य खाद्यान्न , विद्युत , हवाई सेवा समेत लम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, कोहलपुरबाट हुँदै आएको छ । कर्णालीका सबै ठाउँमा विद्युत सेवा , सञ्चार सेवा , सडक नपुगेको अवस्था रहेको छ । कर्णालीका डोल्पा , मुगु , हुम्ला लगाएतका क्षेत्रमा सवाई सेवा नेपालगन्जबाट हुँदै आएको छ । ठुला जहाजहरु अझैँ सुर्खेतमा अवतरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । कुरा मात्र गरेर समय सक्नु भन्दा काम गरेर देखाउन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डम्वरबहादुर सिंहले आग्रह गरे ।

अधिकांश अंगिकार गरेका कामहरु लक्ष्य पुग्नै मुस्किल

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ६१ बुद्धे निर्देशन दिदै आफू माताहातका सबैलाई देखिने गरि काम गर्न निर्देशन दिएपनि त्यो अझैँ कार्यान्वन हुन सकेको छैन । मंसिर भित्र सबै योजनाको सम्झौता गर्न भनेपनि सो काम अझैँ सकिएको छैन । यद्यपी सडकका ३० लाख तलका योजना र अन्य संरचनाको १५ लाख तलको योजनाको विषयमा समेत अझैँ मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्यौलमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल विकास बजेटको जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन विगतको तुलनामा निकै कमजोर हो । गत आर्थिक वर्ष (०७९÷०८०) को मङ्सिर मसान्तसम्म ६.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष चुनावी समय भए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी निकायहरू अग्रसर थिए । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुधार आउनुको साटो अझ कमजोर बन्यो ।

बजेटका हिसाबले हर्ने हो भने गत वर्ष र यो वर्षको पुँजीगत बजेट उस्तैउस्तै हो । यो वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छ । हालसम्म ४.९४ प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड ६३ लाख ३६ हजार १२३ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । अब प्रदेश सरकारसँग १८ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट मौज्दात छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले असारे विकासलाई निस्तेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ । सोही अनुसार प्रशासनिक संयन्त्रलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जुन मन्त्रालयमा विकास बजेट धेरै छ, सोही मन्त्रालयको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । प्रदेश सरकार स्थापना भए देखिनै अहिलेसम्म कर्णाली सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार नै हो । सोही अनुसार पूर्वाधारतर्फ बजेट सबैभन्दा धेरै हुन्छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सरकार सधैँ असफल हुने गरेको छ । नयाँ सरकार पनि सोही नियतिबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन ।