अपाङ्गता भएका व्यक्तिले न्यायिक निकायमा समान पहुँच पुग्नेगरी नीति बनाउन माग
सुर्खेत (रासस)ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिले न्यायिक निकायमा समान पहुँच पुग्नेगरी नीति बनाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रममा सहभागीहरुले कुनैपनि निकायमा सेवाको लागि जाँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त वातावरण नभएको भन्दै समान पहुँच पुग्नेगरी नीति बनाउन माग गरेका हुन् ।
अधिकांश निकायमा अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा सेवा लिन जाँदा सास्ती हुने गरेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति घरपरिवारबाटै विभेदमा पर्ने गरेको भन्दै उनीहरुले अन्य क्षेत्रमा पनि विभेद कायमै रहेकाले न्यायिक निकायमा समान पहुँच तथा संरचना नभएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी वीरेन्द्रनगरका रत्ना रानाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति न्याय माग्न जानुपर्दा थुप्रै समस्या खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नभएको बताउँदै बहिरा अपाङ्गता व्यक्ति न्याय माग्न जाँदा भाषाकोसमेत समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रजनन् अधिकारमा समेत पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सुर्खेत लाटीकोइलीका धर्म रावलले शिक्षामा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै विशेषगरी बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पाठ्यक्रममा साङ्केतिक भाषा राखेर पठनपाठन गरिनुपर्ने माग राख्नुभयो । अर्का सहभागी झक्कप्रसाद पोखरेलले कुनैपनि निकायमा सहज रुपले पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै अपाङ्गताका क्षेत्रमा के काम भइरहेका छन् भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सहभागीले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणमा भएका समस्या हटाउन, विद्यालय शिक्षा र सेवा लिन जाँदा न्यायमा समान पहुँच पु¥याउनका लागि समयसापेक्ष नीति बन्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।
सहभागीका प्रश्नको जवाफ दिँदै सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद पाण्डेले यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दिइने ५० प्रतिशत छुट नदिइएको भन्ने गुनासो जिल्ला प्रशासनमा आएको भन्दै यसको समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले न्यायमा समान पहुँच पु¥याउन नीति बनेका भन्दै बनेका नीतिको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण शाहीले जिल्ला प्रहरीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उजुरी कमै मात्र आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ११ महिनाको अवधिमा जम्मा तीन निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएको जानकारी दिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरपरिवारबाटै विभेद हुने गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
शाहीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अपाङ्गता सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा दिइरहेको बताउनुभयो । अपाङ्गतामैत्री वातावरण बनाउने पहल प्रहरी कार्यालयमा भइरहेको बताउँदै उहाँले विसं २०७४ पछि बनेका प्रहरी भवन पूर्ण अपाङ्गतामैत्री रहेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका सूचना अधिकारी मानबहादुर कार्कीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफूहरुमाथि मानवअधिकार हनन् भएमा सोको उजुरी दिनुपर्ने बताउनुभयो । उजुरुीका आधारमा आयोगलाई काम गर्न थप सहयोग हुने उहाँको भनाइ थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिरहेको भन्दै अपाङ्गताका सवालमा विभिन्न योजना तथा नीति बनाउने तयारी भइरहेको नगर कार्यपालिका सदस्य एवम् सामाजिक विकास समितिका संयोजक टीका घलेले जानकारी दिनुभयो ।
