उपसचिव पदमा खड्कालाई बहाल गर्दा शाहीको आपत्ति

सुर्खेत ः नेकपा एमालेले पद्मा खड्कालाई उपसचिव पदमा बहाल गर्न कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई दिएको निर्देशनमा उपसचिवमा निर्वाचित भएका रमेश कुमार शाहीले आपत्ति जनाएका छन् ।

एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा महिला आरक्षण नगरिएकाले खड्कालाई उपसचिवको पदमा कायम गरिएकोमा शाहीले सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रदेशले नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनमा उपसचिव रमेश शाही निर्वाचित भएका थिए । शाहीले २९९ मत ल्याएर उपसचिव पदमा विजयी भएका थिए ।

तर, कात्तिक २२ मा बसेको २५ औँ केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार कर्णालीमा महिला आरक्षण नगरिएकोमा उपसचिव पदमा महिला कोटा हुनुपर्ने दाबीसहित परेको निवेदनलाई ध्यानमा राखी शाहीको स्थानमा महिला उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पद्मा खड्कालाई उपसचिवमा बहाल गर्न कमिटीलाई निर्देशन दिइएको हो ।

शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्

सबैमा अभिवादन विधान र विधि म २०४८ साल बाटै बुझेर नेकपा एमालेको नेता भएर बसेको एक सिपाही हुँ । नेकपा एमालेको लामो समय जिल्ला कमिटी सदस्य, दुई पटक सचिवालय सदस्य , जिल्ला पार्टी उपाध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश कमिटी सदस्य, प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य हुँदै प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट उप(सचिव पद मा निर्वाचित भएको हुँ । पार्टीको विधान र विधि राम्रो सङ्ग बुझेकै छु । हाल सम्म कार्यान्वयन गर्दै र गराउँदै आएको हुँ ।

विधान र निर्वाचन प्रक्रियालाई गहन रुपमा बुझ्न आदरणीय महासचिव कमरेड लाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । आदरणीय कमरेड निर्वाचनमा दाबी विरोधको पनि व्यवस्था गरिएको थियो तर कसैले दाबी विरोधको निवेदन दिएको छैन । अनि निर्वाचनको कलस्टरको छलफल निर्वाचन गराउनुभन्दा अगाडि फाइनल हुन्छ । हाम्रो पार्टीमा कि त विधानले उल्लेख गर्छ कि त बन्द सत्रको हलले जे निर्वाचनलाई निर्णय गरेर दियो त्यही निर्वाचन कलस्टर अनुसार निर्वाचन हुन्छ यी सबै कुरालाई पालना गर्दै प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट म लगायत पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएका हौँ ।

हामी मनोनीत भएका होइनौ । यो कुरा पार्टी महासचिवले सचिवालयको निर्णय गर्दा हेक्का गर्नु पर्थ्यो । हाम्रो पार्टी को विधान एकै हो जस्तो मलाई लाग्छ तर केन्द्रीय पार्टीको विधान एउटा , प्रदेश पार्टीको विधान एउटा र जिल्ला पार्टीको विधान एउटा हुन्छ जस्तो मलाई लग्दैन । विधान त हाम्रो एउटै होला । विधानको पालना हामी सबैले गर्नु पर्छ होला नि ?

अधिवेशनमा निर्वाचन कमिटीले विजय घोषण गरी प्रमाण पत्र प्रदान गरी शपथ ग्रहण गराएको र कर्णाली प्रदेश कमिटीको प्रथम बैठक बसिसकेको र प्रथम पदाधिकारी बैठक पनि बसिसकेको अवस्थामामा पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णय भन्दै पदाधिकारी परिवर्तन गरेको निर्णय विधान र निर्वाचन प्रक्रियाको विपरीत छ । यो निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दछु । तत्काल यो निर्णय बदरका लागि केन्द्रीय पार्टी सङ्ग अनुरोध गर्दछु । सबै साथीहरूलाई सम्ययम हुन अनुरोध गर्दछु । केही साथीहरूले पार्टीका नेताहरूलाई भ्रममा पार्दै यो निर्णय गर्न लगायता पनि सत्यको जित सुनिश्चित छ।





error: Content is protected !!