कर्णालीको ब्रान्ड ‘मार्सी’को अस्तित्व सकिँदै, प्रदेश सरकार बेखबर
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ पुस २०७६ मा कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यले अर्ग्यानिक कृषि मिसन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६ जारी गरेको थियो । प्रदेश सरकारले अघि सारेको उक्त निर्देशिकामा प्रदेशभित्र उत्पादन हुने रैथाने बालीहरूको प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत मार्सीको संरक्षण, संवर्द्धन तथा बजारीकरण गरिने उल्लेख छ ।
कर्णालीमा मात्रै पाइने नौ प्रकारका स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण गरी कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना थियो । यिनै विशिष्टिकृत गरिएका बालीहरूमध्येको एक हो– जुम्लाको ‘मार्सी’ धान । प्रदेश स्थापनाको सुरुवाती चरणबाटै जुम्लाको रैथाने बाली मार्सी धानको ब्रान्डिङ गरी मूल्यवान् लोगोसहितको संरक्षण अभियान थालिएको बताइए पनि हालसम्म प्रदेश सरकारले यसको अस्तित्व जोगाउनतर्फ ध्यान नदिँदा किसानहरू मार्सी खेतीबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसको उदाहण बनेका छन्– जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाका किसान । भकारीमा पुर्याउने बेला नेक ब्लास्ट घाँटी मरुवा रोगले ८० हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको धानबाली पूर्ण रूपमा सखाप भएपछि किसान मर्कामा परेका छन् ।
तातोपानीका वडा नम्बर ४, ५ र ६ र चन्दननाथको ९ नम्बर वडामा झण्डै ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको मार्सी खेती नेक ब्लास्ट रोगका कारण क्षति पुगेपछि खाद्य संकट निम्तन सक्ने चिन्तामा किसान छन् । नेट ब्लास्ट रोगले मार्सी धानमा क्षति पुर्याएको यो पहिलोपटक भने होइन । जुम्लालाई २०६४ मा अर्ग्यानिक जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । सो समयअघि मार्सीमा यो समस्या देखा परेको थिएन ।
जब अर्ग्यानिक जिल्ला घोषणापश्चात् जिल्लामा पूर्ण रूपमा विषादी प्रयोगमा रोक लगाइयो, तब मार्सीमा देखा पर्न थाल्यो नेक ब्लास्ट रोग । त्यसयता किसानले न मार्सीमा लाग्ने नेक ब्लास्टको विकल्प खोज्न पाए, न त हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले उक्त रोगको औषधि पत्ता लगाउन सक्यो । जसका कारण किसानहरू बिस्तारै मार्सी खेतीबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेको तातोपानी गाउँपालिका ४ का किसान जयप्रसाद गौतम बताउँछन् । वर्षौंदेखि परिवारको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको मार्सी खेतीमा रोगले क्षति पुर्याएर आफूहरू पीडित बन्दासमेत राज्यले केही नगरेको गौतमले गुनासो गरे ।
‘सिहार्नै लागेको धान त्यसैमा पनि दसैँको मुखमा धान सखाप हुँदा खाद्यान्न संकट हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ,’ गौतमले भने, ‘बर्सेनि यसै गरी यो रोगले सताउने हो भने अब अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । सरकारले खेती गर भनेर भन्छ तर, न रोगको औषधि दिन्छ, न त राहत नै ।’
सरकारले बेलैमा नेक ब्लास्टको विकल्प नदिए मार्सी धानको खेती गर्न छाड्ने गौतमले बताए । यता गाउँपालिकाले पीडित किसानलाई पालिका एक्लैले राहत दिन नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी उचित राहतको बन्दोबस्तमा लागेको तातोपानी गाउँपालिकाकाले बताउँदै आएको छ ।
