कर्णाली प्रदेश निजामती विधेयक पारित भएकै दिनदेखि कर्मचारीबाटै विरोध शुरु

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश निजामती विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएकै दिनदेखि कर्मचारीबाटै विरोध शुरु भएको छ । नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह अनतर्गत वन रक्षक प्राविधिकहरुले प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी पूर्व नै आधिकारिक टे्रड युनियन मार्फत तहगत एवं श्रेणीगत गर्न समयमै सुझाव सम्बोधन हुने गरी राख्दा समेत सुनुवाई नभएपछि विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनु परेको बताएका छन् ।
मंगलबार जुनियर वन प्राविधिक संघ सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशले देशका अन्य प्रदेशमा व्यवस्था भएजस्तै नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह अन्तर्गतको वन रक्षक प्राविधिक पद भएकालाई सहायक स्तर तेस्रो तह कायम गर्न कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसीसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्खेत मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विसीले आफ्नो तर्फबाट जुनियर वन प्राविधिकहरुका मागहरुप्रति के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ आवश्यक अध्ययन र छलफल गरेर साथ दिने वचन दिए । उनले अझैपनि कर्णाली प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि थप्न सकिने विषय सरकार समक्ष राखेर अधिकतम् कर्मचारीको पक्षबाट कोशिस गरिने जनाए ।
यता सुर्खेतका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर थापाले वन प्राविधिक कर्मचारीका उचित मागहरुको पक्षमा आफ्नो पनि समर्थन जनाउँदै ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाई दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । जुनियर वन प्राविधिकहरुले अबको ७ दिन भित्र आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिए विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका टे्रड यूनियन तथा पेशागत संगठनहरुको सहयोगमा विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिने ज्ञापनपत्र मार्फत बताएका छन् ।
आफ्ना जायज मागहरु प्राप्तिका लागि आन्दोलनबाट सेवा प्रवाहमा पर्न जाने असुविधा प्रति कर्णाली प्रदेश सरकार स्वयंम जिम्मवार हुने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । जापनपत्रमा शैक्षिक योग्यता, आधारभूत तालिम तथा सेवा अवधिका आधारमा तहगत पदोन्नतीकोे व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापा, जुनियर वन प्राविधिक संघ कर्णाली प्रदेशका निमित्त अध्यक्ष मोतिप्रसाद अर्याल,सचिव कुम्मराज मल्ल, जुनियर वन प्राविधिक संघ सुर्खेतका अध्यक्ष टोपलाल चपाईलगयातको सहभागिता रहेको थियो । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।



