निर्माण व्यवसायी मर्कामा ः १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिने परिपत्रले बनायो हैरानी

हेमन्त केसी
जाजरकोट– अर्थमन्त्रालयले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न जारी गरेको परिपत्रले अन्योल उत्पन्न भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा काम गरेको रकम भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न अर्थले दिएको निर्देशनअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्न तयार भएपछि समस्या परेको निर्माण व्यवसायी प्रदीप खड्काले बताए ।

खड्काले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छेडा–चाँडे जुम्ला सडकखण्डको छेडा–सालतडा खण्डको सडक पिच गरेका थिए । उक्त सडक पिच गरेको २ करोड २५ लाखमध्ये अन्य रकम अघिल्लो वर्ष लिए पनि बाँकी ४८ लाख भुक्तानी लिन बाँकी थियो । बाँकी रकम लिन सडक डिभिजन चौरजहारी पुगेका खड्कालाई १० प्रतिशत मात्र रकम दिन कार्यालय तयार भएपछि आफू मर्कामा परेको उनले बताए ।

खड्का जस्तै आधा दर्जन निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो आवमा काम गरेको रकम चालु आवको पहिलो चौमासिकमा नपाउने भएपछि आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन् । सडक डिभिजन चौरजहारीबाट कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश योजनामा अर्थमन्त्रालयले सीमित बजेट पठाएपछि काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ ।

खलंगा पाँचकाटिया–जुम्ला सडकमा १ करोड पठाएको छ । उक्त रकमले उक्त खण्डमा काम गर्न नपुग्ने अवस्था रहेको सडक डिभिजनले बताएको छ । जाजरकोट खलंगा–बहुप्राविद्यिक शिक्षालय रहेको काफलचौरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्न अर्थले सहमति नदिँदा समस्या हुँदै आएको छ । पश्चिम जाजरकोटमा निर्माण हुने सडकमा समेत अर्थले अपुग रकम पठाएका कारण ४० प्रतिशत काम गरेको रकमसमेत दिन नपुग्ने अवस्था छ ।

भेरी कोरिडोर सडक आयोजनाको तल्लुदेखि डोल्पाको दुनैसम्म पिचको काम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म सहमति नदिँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ५६ किलोमिटरमा पिचको काम भए पनि बाँकी ६२ किलोमिटरका लागि अनुमति पाउन बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट गएका अधिकांश फाइल अर्थमा रोकिएको छ ।

नयाँ ठेक्का लगाएको कामका लागि १० प्रतिशत रकम पेस्कीस्वरूप भुक्तानी गरे पनि पुरानो काम गरेको रकमसमेत भुक्तानी नपाउने अवस्थाले गर्दा आफूहरू कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको खड्काले बताए । त्यस्तै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा नयाँ सहर आयोजनाको रकमसमेत त्यस्तै भएको छ । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको १४ करोडको कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना र संघ सरकारको अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिँदा नगरपालिकाले काम गरेका निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी दिन नसकिएको नगरप्रमुख रबी केसीले बताए । सुरुमा काम गरेपछि पैसा आउँछ भने पनि बजेट आएको छैन ।

सोही कारण अघिल्लो वर्षको दायित्वका कारण आफूहरू हैरानमा परेको उनले बताए । त्यस्तै नलगाड नगरपालिकाभित्र निर्माण कार्य जारी रहेका आधा दर्जन आयोजनाको समेत अर्थले रकम नदिँदा भुक्तानी हुन सकेको छैन । राजस्व बाँडफाँडको रकम मेत नपठाउँदा मर्कामा परेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।