डोल्पामा माओवादी केन्द्रको बैठकमा कार्यकर्ताको चर्को असन्तुष्टि

डोल्पा ः डोल्पामा सञ्चालित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को दोस्रो विस्तारित बैठककमा कार्यकर्ताले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन्। डोल्पाका स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा सदस्य, अध्यक्ष, पालिकाका अध्यक्षदेखि सांसद, मन्त्रीले कार्यकर्ताको आवश्यकता, चाहाना र मर्म अनुसारको काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कालीबहादुर मल्ल, तीन महिने अभियानमा डोल्पा जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका नरबहादुर बिष्ट, कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, प्रदेश सांसद तथा पुर्व मन्त्री वीर बहादुर शाहीलगायत जिल्ला नेतृत्व, पालिकाका अध्यक्ष, वडाध्यक्षसहितको उपस्थितिमा आफ्ना भनाई राख्दै माओवादी कार्यकर्ताले वडासदस्य देखि मन्त्रीसम्मका पार्टीका जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको साझा हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तितर्फ लागेको आरोप लगाए।

पार्टीको मुल मर्म, कार्यदिशा श्रमजीवी, सर्वहाराको आवाज बोकेर हिँड्नुपर्ने जिल्लादेखि केन्द्रसम्म जितेपछि वास्तविक धरातल भुलेको उनीहरुको आरोप छ। समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरक्षता दशवर्षे जनयुद्धको उपलब्धि भएपनि पछिल्लो समयमा सर्वहाराको पार्टी नेता कार्यकर्ता पुँजी बटुल्नमा लागेको डोल्पाली कार्यकर्ताको असन्तुष्टि छ।

त्यतिमात्र नभई जिल्लाबाट जितेर गएका सांसद मन्त्रीले कार्यकर्ताको गुनासै सुन्न नचाहाने र संसद छिरेपछि फोन नै नउठाउने काम गरेको कार्यकर्ताको आरोप छ। यसअघि वडा तहबाट, पालिका तहबाट, जिल्ला तहबाट पठाइएका विकास योजाहरुको लिष्टहरु सांसद मन्त्रीहरुलाई बेवास्ता गरेर आफू अनुकूलका योजना किन छनोट गरेको भन्दै प्रश्न गरे।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बिरबहादुर शाहीले जिल्लामा सडक, सञ्चार, विद्युत, विद्यालय भवनलगायतको थुप्र काम गरेपनि प्रचारप्रसार नभएको बताए। उनका अनुसार पार्टीका कार्यकर्ताले पनि यसरी फोरममै कुरा राख्नु जायज भए पनि बाहिर गएर पार्टीप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्नु गलत भएको बताए।

त्यसैगरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सरकारका उर्जा,जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वर्माले पार्टी र सरकारका आ-आफ्नै उदेश्य हुने भएपनि समन्वय गरेरै अगाडि बडेको बताइन्। जिल्लाका नेतृत्व कार्यकर्ताबाट फोन नउठ्ने गुनासो आउनु जायज भएको बताइन्। व्यस्तताका कारण फोन उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ। तालुक मन्त्रालयले दशवटै जिल्लामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्दा आफ्नो जिल्लामा कार्यकर्ताको माग अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताइन्।