चार मन्त्रालयमाथि अर्थ समितिको निगरानी

रजनी योगी
सुर्खेत ः प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चार वटा मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयका कामको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न थालिएको हो । ‘अनुगमनका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ’ समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले भने ।

समिति गठन भएको करिब दुई महिनाको अवधिमा अनुगमनका कामलाई तीव्रता दिइएको छ । नियमित बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र मन्त्रालयहरूबाट भएका गतिविधिको निगरानी र सुझाव दिने काम भइरहेको छ । हालसम्म समितिका नौ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । सरकारका विभिन्न निकायबाट सञ्चालन भएका योजनाको निगरानी र सुझाव दिने कामसमेत सँगसँगै अघि बढाइएको सभापति रावतले जनाए ।

मन्त्री र कर्मचारीसँग कामको बारेमा जानकारी लिने र सोही बमोजिम नियमन र अनुगमन गर्ने गरेको रावतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कहाँ, कति, कस्ता योजना सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर मन्त्री र कर्मचारीबीच छलफल गर्ने, कामको बारेमा जानकारी लिने र अनुगमनमा जाने गरेका छौँ ।’

यो अवधिमा समितिले कालीकोट जिल्लास्थित तीन वटा बहुवर्षीय आयोजनाको अनुगमन गरेको छ । पचाल झरना, बडिमालिका र युद्ध पर्यटकिय क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । यसैगरी दैलेख जिल्लामा निर्माणाधिन दुई वटा वन कार्यालयका भवन र सुर्खेत जिल्लामा बन्दै गरेका वन कार्यालयका दुई वटा भवनको समेत समितिले अनुगमन गरेको छ । त्यसबाहेक मुगुको रारा ताल पर्यटकीय पूर्वाधार कार्यक्रमको बारेमा पनि टेलिफोनमार्फत जानकारी लिएको सभापति रावतले जानकारी दिए । सुर्खेत, कालीकोट र दैलेख जिल्लामा गरिएको अनुगमनमा कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको पाइएको उनको भनाइ छ । रारा पर्यटकीय पूर्वाधार कार्यक्रम सम्झौता भइ ठेकेदारले पेस्की रकम लिएतापनि काम सुरु नभएको पाइएको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी प्रदेश रगंशालाको स्थलगत अनुगमन पनि गरिएको रावतले जानकारी दिए । प्रदेश गौरवको आयोजना भएकाले चासोका साथ अनुगमन गरिएको उनको भनाइ छ । कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको र समयमै सम्पन्न हुने भन्दै उनले सबैले रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशसभा र सरकारलाई निर्देशन, मार्गदर्शन र जिम्मेवारीबोध गराउने काम समितिले गर्ने गरेको छ । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अर्थसम्बन्धी र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिने, मन्त्रालयले गरेका कामहरू रिपोर्ट गर्ने, उद्योग पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण माग गर्ने, लगायतका कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । चार वटा मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयहरूले गरेका कामको अनुगमनसमेत समितिले गर्ने गरेको छ । प्रदेशका मन्त्रालय मातहत कार्यालयबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएगरेका कामको निरीक्षण तथा अनुगमन, सम्पन्न भनि बजेट भुक्तानी दिइसकेका विकास निर्माणका काममा भएको अनियमितता लगायतका विषयमा समितिले निगरानी राखेको बताइएको छ । प्रदेशबाट वितरण गरिएका कार्यक्रम वितरणमुखी हुने गरेको गुनासो बढेकाले समितिले त्यस्ता योजनाको पहिचान गरी अनुगमन गर्ने भएको छ । रावतले भने, ‘खानेपानी, सिँचाइ, सडक, कृषिबाली लगायतका अनुदानका कार्यक्रममा बजेट दुरूपयोग भएको भन्ने गुनासो आएको छ । समितिले अनुगमन गर्नेछ ।’

विकास निर्माणका काममा हुने गरेको दुरूपयोग रोक्ने उदेश्यले समितिले कामलाई अघि बढाएको हो । यद्यपि, कर्मचारीको अटेरीपनले समितिले दिएका सुझावको कार्यन्वयन नभएको सभापति रावतले बताए । सरकार र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारका गतिविधिलाई चुवावट हुन नदिने, व्यक्ति हाबी भएर छर्नोट भएका योजनाहरूको आवश्यकताका आधार छर्नोट गर्नेगरी समितिले नियमन गर्ने गरेको छ ।

प्रदेशका चार वटा मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायाबाट हुने कामको निगरानी समितिले गरिरहेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित ती मन्त्रालय मातहतका निकायामा नियमन, अनुगमन, जाँचबुझ, निर्देशन र सुझाव दिन सक्ने क्षेत्राधिकार समितिलाई तोकिएको छ ।