कर्णाली प्रदेशमा १० अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशमा १० अर्ब भन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको निर्धारित समयमा खर्च गर्न नसकेपछि १० अर्ब ६९ करोड ५३ लाख १४ हजार ८०८ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा ६७।५६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्यो। चालु आर्थिक वर्षको असार २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारले २२ अर्ब २७ करोड, ६६ लाख, २८ हजार एकसय ४७ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार यो वर्ष कर्णाली प्रदेशमा पुँजीगत खर्च ६४।०८ र चालुतर्फ ७२।८२ बजेट खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये पुँजीगत तर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख ९० हजार ७३ रुपैयाँ र चालुतर्फ ९ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख १९ हजार ८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आठ मन्त्रालयमा सबै भन्दा बढी ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख २५ हजार ८४ पाएकोमा तीन अर्ब ३७ करोड ६७ लाख ४५ हजार ७० रुपैयाँ अर्थात् ८३।२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जम्मा ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेट पाएकोमा ३० करोड ८० लाख १४ हजार २८ रुपैयाँ अर्थात् ४५/७२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६५/८३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५६।१५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७०।२७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६०।१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५४।९० र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७१/४५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यस वर्ष कर्णाली प्रदेश योजनाको ३ करोड ३३ लाखमध्ये १ करोड ८२ लाख २५ हजार अर्थात ५४/७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने अर्थ तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कुल बजेट २५ करोडमा रहेकोमा ६ करोड ३५ लाख अर्थात २४/१४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
अर्थ विविधले खर्चै गर्न नसकेपछि कुल बजेट ३४ करोड २५ लाख २ हजार ८७५ सबै फ्रिज भएको छ। यसैगरी स्थानीयतहरूको कुल बजेट ४ अर्ब ९३ करोड ३७ लाख २९ हजारमा जम्मा ४ अर्ब ३७ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भयो।
प्रदेश व्यवस्थापिकाको ५९/३६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगको ७२/७६ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ८४/९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
यस वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को भन्दा बजेट खर्च बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ६२।३७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो। जसमध्ये पुँजीगततर्फ ६०।०३ र चालुतर्फ ६६/२३ प्रतिशत रहेको थियो।
बजेट खर्चको विवरण
