शेयर बाड्ने सहमतिमा सिमेन्ट उद्योगलाई खानेपानी योजना

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले नीजि उद्योगको नाम किटान गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी सिचाई तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अर्न्तगत निर्देशनालयद्वारा कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुर्खेतको चौकुनेमा दर्ता रहेको सुर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको नाम किटान गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चालनमै आउन नसकेको उक्त सिमेन्ट उद्योगको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय अन्र्तगत ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त आयोजना खर्च शिर्षक नं। ३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण, क्रियाकलाप नं ११।४।१६।२७८९ रहेको छ ।

तर, सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकास्थित सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग नजिकैको करिब ८० घरधुरी रहेको बसन्ती टोलमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । उनिहरुले स्थानीय भालुखोलाको पानी पिउन बाध्य छन् ।

नजिकैको अर्को राजीगाउँ बस्तीले पनि खानेपानीको उतिकै समस्या भोगिरहेको छ । स्थानीय कविराम खनालका अनुसार २० बढी घरधुरी भएको राजीगाउँमा एउटा ह्याण्ड पम्प र सोलार डिपबोरिङले मात्रै पानीको जोहो चलिरहेको छ । ‘खानेपानी भनेरै अहिलेसम्म आयोजना बनेको छैन । पानी पिउन कति योग्य छ, थाहा छैन । प्रयोगशाला परिक्षण गरेपछि थाहा होला’ उनले भने, ‘तर, त्यही एउटा मात्रै ह्याण्ड पम्पको पानीले पुरै बस्तीले गुजारा गरिरहेको छ ।’

यस्तै, कुमाला, सिगौडेबाडा, साविक ३ नं घाटगाउँ, भाम्ले, टमटा टोल लगायतका बस्तीमा अहिलेपनि खानेपानी समस्या विकराल बनेको स्थानीय हरिष खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती बस्तीहरुमा प्रदेश सरकारमार्फत खानेपानीका कुनैपनि योजना समावेश गरिएको छैन ।

शेयर बाड्ने सहमति

सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको शेयर बाड्ने सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको आरोप लागेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन भएपश्चात मन्त्रीहरुको उक्त उद्योग अनुगमन प्रतिको मोह बढ्नु र पटक–पटक अनुगमनमा पुग्नुले पनि उक्त कुराको पुष्टि गरेको छ ।

प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसी बैशाख ६ गते मन्त्री नियुक्त भए । मन्त्री भएपछि गृहजिल्ला पुगेर फर्किए लगतै उनि बैशाख १७ गते सिमेन्ट उद्योगको अनुगमनमा पुगेका थिए । यो उनको पहिलो भ्रमण थियो ।

सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मुकुन्द तिमिल्सिना र मन्त्री विसी सहित चौकुने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोला, नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका उपसभापति टोपबहादुर रावत, क्षेत्रीय सभापति इन्द्रबहादुर रावल लगायतको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।

मन्त्री विसी त्यसलगत्तै पुनः पश्चिम सुर्खेतकै अनुगमनमा पुगेका थिए । कुनै औपचारिक कार्यक्रम बिनै एउटै क्षेत्रमा छोटो अवधिमै पटक–पटक अनुगमनमा जानुले पनि मन्त्रीको रुचीमाथी आशंका उब्जिएको थियो ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग खानेपानी व्यवस्थापन आयोजना रु। ३० लाख’ पनि मन्त्रीकै सिफारिसमा विनियोजन भएको जनाइएको छ ।

उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गरेपछि शेयर बाँडफाड गर्ने उद्योग सञ्चालक र मन्त्रीबीच सहमति भएको स्रोतको आरोप छ । नाम अतिगोप्य राखिने शर्तमा स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले पाँच प्रतिशत शेयरको कुरा गरेका छन् । कम्पनीले कम्तिमा तीन प्रतिशत भनेकोले कुरा टुंगिएको छैन ।’

मन्त्री कृष्णकुमार विसी सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको अनुगमनमा गएको तर, बजेट विनियोजन गर्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालय नै जानकार भएको मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी महेन्द्र सापकोटले बताए । ‘हामी दुई होइन एक पटक पुग्या हो । त्यो बजेट हाल्ने मन्त्रालयलाई थाहा होला ।’

मन्त्रालयगत योजना हुनपर्छः आर्थिक मामिला मन्त्री

कुनै निश्चित उद्योगको नाम किटान गरी बजेट विनियोजन गर्न नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहको भनाई छ । बजेट निर्माण गर्ने मन्त्री स्वयम् आफै भएपनि मन्त्रालयगत बजेट भएकोले त्यसो भएको हुनसक्ने मन्त्री सिंहको प्रष्टोक्ती छ ।

‘त्यो क्षेत्र वरपरको बस्ती, समुदायको नाममा योजना बन्नुपर्ने हो । उद्योगकै नाम किटान गर्न मिल्दैन ।’ मन्त्री सिंहले भने, ‘त्यो बजेट हाम्रो मन्त्रालयको नहुनपर्छ । उद्योग अथवा जलस्रोत मन्त्रालयको सिफारिस हुनपर्छ ।’

बजेट किताबमै निश्चित उद्योगको नाम किटान गरी रकम विनियोजन गर्न नमिल्ने पुर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवंम् वर्तमान प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्टले बताए । ‘नीजि कम्पनी वा उद्योगलाई सिधैं बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा छैन । सरकारले अनुदान तथा सहुलियत दिन चाहेको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रस्ताव आव्हान गरी वितरण गर्ने हो ।’ विष्टले भने, ‘आर्थिक सुशासनका हिसाबले पनि यो ठिक छैन ।’

तर, विष्टले भने सूर्यतारा उद्योगको नाम किटान गरि बजेट विनियोजन गरेकोमा बचाउ गरेको छन् । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत दिने सरकारको नीति छ । त्यसअनुसार बजेट आएको हुनपर्छ ।’ उनले भने, ‘तर म सांसदको हैसियतले उक्त आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको थिएन ।’

यद्यपी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नीजि उद्योगको खानेपानी व्यवस्थापन तथा भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा कहिकतै प्रष्ट्याएको छैन । तर, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २६ मा ‘कर्णाली प्रदेशको राजधानी बाहिरको पर्यटकीय क्षेत्रमा कम्तीमा तीन तारेस्तरको होटेल निर्माण गरेमा होटेलसम्मको पँहुच मार्ग, खानेपानी, विद्युतीय प्रशारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिनेछ ।’ उल्लेख छ ।





error: Content is protected !!