कालीकोटमा बाल कचहरी ः स्थानीय सरकारलाई प्रश्नै-प्रश्न
कालिकोट — आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेलगत्तै यहाँका दुई स्थानीय तहले बाल कचहरीमार्फत बालबालिकाका समस्या तथा गुनासो बुझ्ने प्रयास गरेका छन् ।
बालबालिका सम्बन्धी बनेका नीति र बाल केन्द्रित बजेटको अवस्थाबारे तिलागुफा नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकाले बालबालिकाले घरदेखि विद्यालयसम्म भोगेका समस्या सुनेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरे । बाल सञ्जालमा आबद्ध बालबालिकाले आफूले दैनिक रुपमा भोगेका समस्या खुलेर जनप्रतिनिधिसँग राखेका थिए ।
समुदायमा रहेका जल्दाबल्दा सवालबारे गाउँमा भद्रभलाद्मी बसेर सामूहिक निर्णय गर्ने कर्णालीको पुरानो चलन कचहरीलाई कालीकोटमा बालबालिकाका अधिकारसँग जोड्दै बाल कचहरी गरिएको हो ।
गाल्जेस्थित तिलागुफा नगर कार्यपालिकाको परिसरमा आयोजित बाल कचहरीमा बालिका गंगा शाहीले भनिन्, ‘नगरले बालबालिकाका लागि नीति त बनाएको छ । तर, कार्यान्वयनमा किन बेवास्ता गर्छ ?
गंगाको प्रश्नको जवाफ दिँदै नगर प्रमुख शंकर उपाध्यायले भने पहिले नीति नै नबनेकोमा अब कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्ने बताए । उनले तिलागुफा नगरपालिकाले सहयोगी निकायसँग सहकार्य गरेर प्रत्येक वडामा बालअधिकार समितिको गठन र परिचालन, बाल हितकोषको व्यवस्था, जोखिममा परेका बालबालिकालाई सहयोग गरेको सुनाए ।
कचहरीमा चिल्खायाबाट आएका बालक अमर शाहीले बालबालिकाले घर, विद्यालय र समुदायमा हिंसा भागिरहेको सुनाउँदै जनप्रतिनिधि नै बालविवाह र यौन हिंसाका घटना ढाकछोप गर्न अघि सर्ने प्रवृत्ति रहेको औल्याएका थिए ।
जवाफमा उपप्रमुख महेन्द्र शाहीले बाल हिंसा नगरमा स्वीकार्य नहुने भन्दै यस्ता घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान सहजीकरण गरेको दाबी गरे । चिल्खायामा १४ वर्षीया बालिकामाथि भएको घटनामा दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सुनाउँदै उपप्रमुख शाहीले कुनै पनि ठाउँमा बालबालिकामाथि कसैले दुर्व्यवहार गरे नगरको टोल फ्री नम्बरमा खबर गर्न सुझाव दिए ।
बालबालिकाले जनप्रतिनिधिसहित प्रहरीलाई पनि बालविवाहका घटनामा सुनुवाइ नगरेको गुनासो पोखे । ‘प्रहरी मेरो साथी भन्ने नारा प्रचारमै सीमित छ । बालविवाह भएको सूचना गर्दा पनि प्रहरीले थाहा नपाएजस्तो किन गर्छ ? तिलागुफा ५ का बालक संविधान न्यौपानेले प्रश्न सोधे ।
सबै सरोकारवाला र बालबालिकालाई कुर्सीको व्यवस्था गरेर गोलो घेरामा बसाई कचहरी आयोजना गरिएको थियो । जहाँ तिलागुफाका १३ र शुभकालिकाका ९ जना बालबालिकाले दैनिक भोगेका, देखेका र सुनेका विषय सरोकारवालाई कचहरीमा खुला प्रश्न गरेका थिए ।
सुकाटियाकी बसन्ती शाहीले गाउँपालिकाले सभामा बाल सहभागिता नगरिनुको कारण सोध्दै भनिन्, बालबाललिकाको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासको योजना किन बनेको छैन ? शुभकालिका बाल संजालका अध्यक्ष यमुना बोहोराले बाल विवाह निषेधित वडामै बालविवाह नरोकिनुको कारणबारे जिज्ञासा राखिन् ।
यस्तै चन्द्र सूर्य मावि हाउडीका छात्र दिनेश आचार्यले गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई सोधेका थिए, ‘बालबालिकाको नाममा विनियोजन गरिने बजेट कसका छोराछोरीले पाउँछन् ? हाम्रो क्षमता विकास किन हुँदैन ? कतिपय वडाले जंगल जाने बाटो बनाएर बालबालिका पनि हिँड्छन्, बालबालिकाको नाममा विनियोजन हुने बजेट खर्च कति गरिन्छ रु यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ? उनको प्रश्न सकिन नपाउँदै अर्की छात्रा भानुभक्त चौलागाईँले प्रश्न गरे । विद्यालयमा खानेपानी कहिले दिनुहुन्छ ?
बालबालिकाको प्रश्नको जवाफ दिँदै शुभकालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख अमृता अधिकारीले गाउँपालिकाले बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन केही संस्थाको सहकार्यमा सुरक्षित परिवारका लागि हिंसारहित अभिभावकत्वको कक्षा संचालन गरिएको बताइन् ।
उनले शुभकालिका २, ७ र ८ लाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको, भर्ता र मुग्राहालाई बालमैत्री गाउँ घोषणा गर्न अभियान संचालन गरिएको, अपांगता भएका बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य शिविर, डिभाइस सहयोग, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई शैक्षिक तथा आयआर्जन सहयोग, पालिकामा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै बाल केन्द्रित बजेट पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको सुनाइन् ।
उनका अनुसार शुभकालिका गाउँपालिकाले २०७६ मा बालबालिकाको लागि ७ प्रतिशत बजेट छुट्याएकोमा ०७७ मा १० प्रतिशत, ०७८ मा १५, ०७९ मा २० प्रतिशत छुट्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने पालिकाले २२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।
पालिकाका जनप्रतिनिधि, विषयगत शाखा प्रमुख, शिक्षक, अभिभावक र बालबालिकाको सहभागिता रहेको कचहरीमा आफ्नो पालिकाका बालबालिकाको चेतनास्तर र क्षमता सोचेभन्दा निकै माथि रहेको संविधानसभा ०६४ का सदस्य नमराज कोइरालाले बताए ।
बालबालिकाबाट आएको सवाल समाधानका लागि बाल हिंसा न्यूनिकरण गर्न जिल्ला प्रहरीसहितका सरोकारवालाले गाउँगाउँमा चेतनामूलक अभियान संचालन गर्ने, विद्यालयमा जाने दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक र छात्रबृत्तिको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरी दोेषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने, सबै बालबालिकाको क्षमता विकासको लागि विद्यालय, स्थानीय पालिका र अन्य निकायले रचनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने, बालविवाह अन्त्यका लागि अभियान संचालन गर्ने, पहिरोले हिलाम्मे सडक तत्काल मर्मत सुधार गर्ने कार्यमा कचहरीले प्रतिबद्धता गरेको जनाए ।
त्यस्तै, पालिकाभरका बाल क्लब गठन, पुनर्गठन तथा क्षमता विकास गर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने, बाल श्रमिक रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी समस्या समाधानको योजना बनाउने र होटल बाल श्रमिकको अनुगमन गरी बालश्रममुक्त होटल बनाउने, अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय तहमार्फत पहल गर्ने बाचा पनि गरिएको छ ।
बालबालिकाको प्रश्न र सरोकारवालाको जवाफ साथै आगामी दिनमा सुधारका लागि गरिएका प्रतिबद्धताले बालबालिकाको पनि आवाज सुनिने रहेछ भन्ने महसुस भएको तिलागुफा नगर बाल सञ्जालका अध्यक्ष विनोद शाहीले बताए ।
