संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान
काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितविरुद्ध किर्तेसँगै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान हुने भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले साविक मुलुकी ऐन २०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुरका अलावा यो प्रकरणमा संगठित अपराधको दफासमेत थपेर अनुसन्धान फराकिलो बनाउन लागेको हो ।
त्यसका लागि ब्युरोले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका अधिकारीसँग समन्वय गरिसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिले मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी महलअनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ । यो अपराध ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मिलेमतोमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन किर्तेको अनुसन्धान अब संगठित अपराधका दफासमेत लगाएर अघि बढाउने तयारी छ ।’
यस्तै गत वर्ष ललिता निवासका आरोपितमध्येका १७ जनाले आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि पनि सरकारी वकिल कार्यालय भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ । सर्वोच्चले २०७९ साउनमा १७ जनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसका कारण गत मंगलबार किर्ते कसुरमा पक्राउ परेका मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, उपसचिव हुपेन्द्रमणि पोखरेल र अर्का उपसचिव सुरेन्द्रमान कपाली रिहा भएका थिए ।
किर्तेको मात्रै दफा लगाउँदा बढीमा २५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा अदालतमा दायर गरिसक्नुपर्छ । तर, संगठित अपराधअनुसार अनुसन्धान हुँदा अधिकतम ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा पुर्याउन पाउने व्यवस्था छ । तत्कालीन सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, कर्मचारी र सरकारमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिको मिलेमतोमा सक्कली कागजात नै गायब पार्ने, सरकारी मिसिलका अंकरअक्षर थपघट गर्ने, फर्जी विवरण बनाउने, कानुनविपरीत मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनेलगायत अपराध गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।
समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६६र६७ तथा २०६९ का विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, भूमिसुधार, मालपोत, नापी, गुठीलगायत कार्यालयका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा हडपिएको थियो । त्यसकै अनुसन्धानका क्रममा गत मंगलबार ब्युरोले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र तत्कालीन मालपोतका कर्मचारीसहित नौ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा तथा अधिकृतद्वय हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपाली पनि गत मंगलबारै पक्राउ परेका थिए । तर, गत वर्ष नै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेको भेटिएपछि पक्राउको केही घण्टामै उनीहरू रिहा भएका थिए ।
यद्यपि उनीहरूसहित यो अपराधमा जोडिएका २ सय ३० जनाभन्दा बढी माथि अनुसन्धान जारी रहेको ब्युरोले जनाएको छ । २०७९ साउनमा आफू पक्राउ पर्ने भयले सर्वोच्च पुगेका मालपोतका कर्मचारीसहित १७ जनाले दिएको रिटबमोजिम नै सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न आदेश दिएकामा त्यसविरुद्ध पनि केही दिनमै सरकारी वकिल कार्यालय ‘भ्याकेट’ मा जान लागेको हो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहित सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अरू कर्मचारी, नेता, व्यापारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोहीलगायतको संलग्नता खुलिसकेको छ ।
थप २ आरोपित पक्राउ
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका थप दुई आरोपित पक्राउ परेका छन् । गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जन सोमबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन् ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान कागज किर्ते गरेको कसुरमा पोखरेल र पशुपति टिकिन्छा गुठीमार्फत नक्कली मोही खडा गरिएका महर्जन पक्राउ परेका हुन् । पोखरेलले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गालाई सरकारी कागज किर्ते गरेर टिकिन्छा गुठीमा लैजान पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए । त्यसक्रममा सक्कली कागजात नष्ट गरेर नक्कली फाइल खडा गरिएको थियो । समरजंगबाट करिब ५ रोपनी जग्गा गुठीमा लगेपछि भूमाफियाले नक्कली मोहीका रूपमा महर्जनलाई उपस्थित गराएका थिए ।
महर्जनले भूमाफियाबाट करिब ६ लाख रुपैयाँ घूस लिएर आफू मोहीका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । समरजंगको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६९ का विभिन्न मितिमा निर्णय गरेको थियो । सोही क्रममा नक्कली मोही खडा गर्ने गरी भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहितका कर्मचारीले टिप्पणी उठाउनेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेसम्मका काम गरेका थिए ।
गुठीमा लगिएको जग्गा मोही हुँदै पछि भूमाफिया ढकाल र सुवेदीले आफ्ना नाममा लगेका थिए । मालपोत कार्यालयले २०७० वैशाख १७ मा द्वारिका महर्जनसमेत ५ जनाका नाममा ५ रोपनी २ पैसा कायम गरिदिएको थियो । यो प्रक्रिया पूरा भएको १० दिन (वैशाख २७) मा सुवेदीलगायत व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।
आइतबार मात्रै नक्कली मोही महर्जन, काठमाडौं महानगरका अधिकृत शिवजी भट्टराई र नापीका तत्कालीन कर्मचारी घमनकुमार कार्कीलाई काठमाडौंबाटै ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । महर्जन नक्कली मोही, भट्टराई २०६० सालमा कामनपा–४ का तत्कालीन वडासचिव र कार्की २०६७ सालमा नापीका कर्मचारी थिए । तीनै जना सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको बनाउन र त्यसमा मोही भएको जनिने किर्ते कागजात तयार पार्न सामेल रहेको खुलेको छ ।
