जलहरी नापजाँच
काठमाडौँ — अनियमितताको उजुरी परेको दुई वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्ग (गर्भगृह) मा रहेको सुनको जलहरी निकालेर गुणस्तर र तौल परीक्षण गरेको छ ।
जलहरी जाँच्न आइतबार दिउँसो १ बजेबाट पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर प्रवेशमा रोक लगाएर जलहरी परीक्षण गरिएको हो । परीक्षणका बेला सेना, प्रहरी र सशस्त्रले पहरा दिएका थिए ।
अख्तियारको टोली दिउँसो २ बजेतिर मन्दिर पुगेको थियो । गर्भगृहबाट जलहरी निकाल्ने कार्य भने साँझ पौने ६ बजे मात्र सुरु भएको थियो । जलहरी निकाल्ने क्रममा र त्यसको परिमाण, गुणस्तर एवं त्यसमा प्रयोग गरिएको धातुको मात्रा नापजाँच गर्दा गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्त्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र चारवटै सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई रोहबरमा राखिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले परीक्षणबाट प्राप्त विवरण गोप्य रहने अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । ‘परीक्षणबाट प्राप्त विवरण अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकबाट ८० करोड ११ हजार रुपैयाँमा सुन खरिद गरेर अपारदर्शी रूपमा जलहरी निर्माण गरेको तथा तोकिएको परिमाणअनुसार काम नगरेको भन्दै २ वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा जलहरी निर्माण प्रक्रियामा सामेल कोषका पदाधिकारी, सदस्य, कालिगड, भट्टरपुजारी, सुरक्षाकर्मी लगायतसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।
अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार यस प्रकरणमा कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिए पनि उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने ‘राजनीतिक शक्तिकेन्द्र’ ले अनुसन्धान प्रभावित पार्न दबाब दिइरहेको छ । अनुसन्धानको निष्पक्षतामा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठिरहेको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया लामो समय अड्किँदा अनियमिततामा संलग्नले उन्मुक्ति पाउने आशंका बढेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी भने तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरे जोसुकै भए पनि कसुरबाट उम्किन नपाउने दाबी गर्छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ माघ १२ मा पत्नी राधिका शाक्य र सहयोगीका साथ पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर ‘संकल्प पूजा’ गर्नुका साथै करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राखिने घोषणा गरेका थिए । चाँदीको जलहरी चुहिने भएको भन्दै सुनको बनाउन पहिलेदेखि नै कोषका पदाधिकारीले जोडबल गरेका थिए । सुनको जलहरी राख्न ओलीले सरकारका तर्फबाट ३० करोड दिने घोषणा गरेका थिए । कोषले सरकारबाट प्राप्त हुने रकममा ५० करोड ११ हजार थपेर करिब ८० करोड लागतमा १ सय ८ केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट १ सय ३ केजी ७ सय ७३ ग्राम सुन खरिद गरिएको थियो ।
कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जलहरी निर्माणका लागि कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समिति सदस्यमा पनि आफू निकटलाई राखिएको थियो । त्यसको एक महिनाभित्रै जलहरी निर्माण गरेर फागुन १२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत उद्घाटन गरिएको थियो । तर १ सय ८ केजीको जलहरी राख्ने भनिएकामा करिब ११ केजी कम उल्लेख गरियो । जलहरी राख्ने अघिल्लो दिन उठाइएको मुचुल्काबाट पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ । पशुपतिनाथको जलहरी बनाउँदा ‘११ केजी सुन गायब’ पारिएको र त्यसमा कोषकै पदाधिकारी संलग्न रहेको समाचार कान्तिपुरले ०७८ भदौ २२ मा प्रकाशन गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कोषले उपलब्ध गराएको विवरणमा भने खरिद भएको सुनसहित २ केजी ८ सय ९० ग्राम तामा, १ केजी २ सय ४९ ग्राम चाँदी, १२ /७५ ग्राम जिंकसहित १ सय ७ केजी ९ सय २४/७५ ग्राम गरेर १ सय ७ केजी ९ सय २४/७५ ग्रामको जलहरी बनाइएको उल्लेख छ । कोषले महालेखालाई मुचुल्काबाहेक १० केजी ९ सय ७६ ग्रामको सुनको रिङ बनाएर जलहरीमा राखेको विवरण दिएको थियो ।
तोकिएको परिमाणभन्दा कम उल्लेख गरेर तयार पारिएको मुचुल्का नै शंकास्पद भेटिएपछि जलहरी निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका कोषका केही सदस्यले आफ्नै कार्यालयसँग यसबारे हिसाब माग्दा दिइएन । त्यसपछि यो विषय अख्तियार पुगेको थियो । जलहरी नै केही दिनमै चुँडिएपछि अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको थियो । कोषले महालेखालाई बुझाएको विवरणमा कालीगढलाई उपलब्ध गराइएको ज्याला उल्लेख नगरी एकमुष्ट हिसाब देखाइएको छ । कोषकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा पाटनका उपेन्द्र बाराही (शिल्पकार) लाई जलहरी बनाउने जिम्मा दिइएको थियो । त्यसका लागि ज्याला मात्रै ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । सुनको जलहरी बनाउन तामाका कालिगडलाई संलग्न गराइएको पनि खुल्यो । जलहरी निर्माणको ज्याला नै अस्वाभाविक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
जलहरी निर्माण हुँदाका सदस्य सचिव ढकाल चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर ०७८ साउन ३१ मा बाहिरिए । भदौ १२ मा कोषाध्यक्ष थापाको पनि कार्यकाल सकियो । त्यसअघि असार २९ मै ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । देउवाले नै करिब दुई महिना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यही अवधिमा कोषाध्यक्षबाट अवकाश पाएको ६ दिनपछि नै भदौ १८ मा थापा सदस्य सचिव नियुक्त भए । ओलीका पालामा कोषाध्यक्ष नियुक्त थापा देउवाका पालामा एक तह बढुवा भएका हुन् । जलहरी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अख्तियारले थापालाई सदस्य सचिव नियुक्त हुनु अघिल्लो दिन भदौ १७ मा बयानमा बोलाएको थियो । तर उनी अख्तियारको निर्देशन अटेर गरेर बसेका थिए । सदस्य सचिवमा नियुिक्त पाएको तीन दिनपछि थापाले अख्तियार गएर करिब ५ घण्टा बयान दिएका दिए । थापाले बयान दिएको २ वर्ष पुग्नै लागेको छ । अख्तियारले यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग बयान लिइसकेको छ । पशुपतिका मूल पुजारी गणेश भट्ट र सहायक पुजारी राम भट्टले पनि बयान दिइसकेका छन् । तर अख्तियारले अनुसन्धान अझै टुंग्याएको छैन ।
जलहरी निर्माणका क्रममा २४ क्यारेटको सुन पगालेर २२ क्यारेटको बनाउन त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राखिएको कोषको अभिलेख छ । सुन, चाँदी र तामासहितको मिसावटमा २२ क्यारेटको १ सय ८ केजी तौल भएको जलहरी राख्ने कोषको निर्णय भए पनि मुचुल्कामा त्यसलाई उल्लेख गरिएको छैन । मुचुल्कामा भने जलहरी बनाएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम रहेको जनाइएको छ । सुन तोकिएको परिमाणमा नराखेको विषय बाहिरिएपछि कोषका पदाधिकारीले जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको रिङ ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको जिकिर गरेका थिए तर मुचुल्कामा त्यो उल्लेख छैन । जलहरी राख्नुअघिका मुचुल्कासहितका सबै कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा छ । महालेखाले ५९ औं प्रतिवेदनमा पनि जलहरी बनाउँदा सुनको परिमाण कति भनेर यकिन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउनेदेखि पगाल्ने र तौलनेसम्मका काम पारदर्शी रूपमा भएको थिएन । राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउन, सुन राखिएको स्थानको सुरक्षा दिन र जलहरी बनाउँदा कालिगढसम्म पुर्याउन नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको थियो । ०७८ भदौ २७ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘जलहरीको मुचुल्का नै शंकास्पद’ शीर्षकको समाचारमा सेनाका तत्कालीन प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले सुन पगाल्ने र जलहरीको आकार बनाउनेसम्मका भित्री काममा आफूहरूको उपस्थिति नरहेको बताएका थिए । त्यसबेला पौडेलले भनेका थिए, ‘सुनको जलप के–कसरी बनाइयो, आकार र तौल कति थियो, के–कसरी नापजाँच गरियो भन्ने विषयमा सेनाको उपस्थिति नरहेकाले थप जानकारी छैन । हाम्रो भूमिका भनेको राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउँदा, भण्डारण गरिँदा, कालिगडसम्म पुर्याउँदा र जलहरी बनाएपछि कोषले भनेको ठाउँसम्म ल्याउँदा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने क्रममा मात्रै हो ।’
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जलहरीकै विषयमा बुझ्न सदस्य सचिव थापालाई जेठ ३० मा डाकेको थियो । थापाले जलहरी निर्माण गर्दा आफूले हिनामिना नगरेको जिकिर दोहोर्याएका थिए । त्यसअघि बजेटमाथिको छलफलमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरीमा पित्तल राखिएको बताएपछि एमालेले जेठ १२ मा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । विरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले जलहरीबारे सांसद दाहालले दिएको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाएका थिए । त्यसपछि जलहरीको मुद्दा टुंग्याउन अख्तियारले तदारुकता देखाएको हो । तर जलहरी प्रकरणका आरोपित कारबाहीको दायरामा आउलान् कि उन्मुक्ति दिइएला भन्ने विषय अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि मात्रै खुल्नेछ ।
