कर्णालीमा २२ प्रतिशत बिमा

सुर्खेत ः कर्णालीका ७८ प्रतिशत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा अझै हुन सकेको छैन  स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार बिमा कार्यक्रम लागू भएयताको पाँच वर्षको अवधिमा २२ प्रतिशत नागरिक मात्रै बिमामा आबद्ध भएका छन्।

सरकारले पाँच जना परिवारका लागि वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार बिमा कार्यक्रम आठ वर्षअघि ल्याएको थियो। पाँच जनासम्मको परिवारका लागि तीन हजार पाँच सय रुपियाँ बिमा शुल्क बुझाउनुपर्छ।

स्वास्थ्य बिमाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल बिमित सदस्य सङ्ख्या ६६ लाख ५४ हजार ७७२ जनामध्ये कर्णाली प्रदेशमा बिमित सदस्य

सङ्ख्या तीन लाख ७१ हजार ९९६ ९२२ प्रतिशत० मात्र रहेको छ। यसमध्ये सेवा लिनेको कुल सङ्ख्या एक लाख ५१ हजार ९१७ ९कुल बिमितको करिब ४०।८३ प्रतिशत० रहेको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ।

बिमाका बारेमा जनचेतना नहुनु, भौगोलिक विकटता, सेवाप्रदायक संस्थाबाट सहज सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुलगायत कारणले कर्णालीमा बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बिमा बोर्डले जनाएको छ। सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलाई बिमा अनिवार्य गरिएको भए बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा बोर्डको छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका संयोजक सिर्जना पौडेलका अनुसार बिमा गर्नै सकस छ। त्यसमा नवीकरण गर्न धेरै समस्या रहेको छ।

नेपालमा २०७२ सालदेखि कैलालीबाट बिमा कार्यक्रम लागू भएको थियो। कर्णालीमा भने २०७४ सालदेखि जुम्लाबाट बिमा कार्यक्रम लागू भएको हो।

कर्णालीमा बिमा गरेबापत स्वास्थ्य संस्थालाई २१ करोड ८१ लाख रकम भुक्तानी भइसकेको छ। कर्णालीमा २७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रदायक संस्था सूचीकरण गरिएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा ६५ करोड नौ लाख रकम भुक्तानी भएको प्रदेश संयोजक पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

बिमामा ११ सय ३३ प्रकारका औषधि पाइन्छ। बोर्डका प्रदेश संयोजक पौडेलले सरकारले शिक्षक–कर्मचारीलाई बिमा अनिवार्य गराउनुपर्ने बताउनुभयो।

प्रदेश अस्पतालका बिमा इन्चार्ज रामप्रसाद भण्डारीले प्रदेश अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेमध्ये धेरैले बिमा गराएको बताउनुभयो। उपचार गर्न आउनेमध्ये करिब ७० प्रतिशतले बिमा गराएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अस्पतालमा सेवा गराउन आउनेको सङ्ख्या बढ्ने तर कर्मचारीको सङ्ख्या कम हुँदा सहज सेवा प्रदान गर्न चुनौती देखिएको बताउनुभयो।