कर्णालीका स्थानीय तहमा उजूरीका चाङ

सुर्खेत ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा अन्य कार्यालयभन्दा स्थानीय तहमा बढी अनियमितता भएको उजूरी परेको छ । स्थानीय तहमा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा बढी उजुरी पर्ने गरेको हो ।

आयोगको सुर्खेत कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को माघसम्म ७९ पालिकामध्ये ७२ वटा पालिकामा ४ सय ८१ वटा उजुरी परेको र उजुरीमाथि छानबिन भईरहेको आयोगले जनाएको छ । उजूरी संख्या हेर्दा कर्णालीका स्थानीय तहमा डरलाग्दो रुपमा अनियमितता भएको आंशका गरिएको छ । कर्णालीमा अनियमितता बढी हुने गरेको प्रदेशका रुपमा लिईएपनि पछिल्लो समय रिसिईवीका कारण दुःख दिन उजूरी अख्तियारमा पठाउने गरेको पनि पाईएको छ । उपभोक्ता समितिमा भागबण्डा नमिल्दा, ठेक्का भएका योजनाहरुमा काम नपाउँदा लगायतका कारणले दुःख दिने नियतले प्रायः उजूरी आउने भएपनि कर्णालीका विकट ठाउँमा कामठग प्रवृती मौलाउँदो छ ।

कर्णाली ९ स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा ५९ वटा उजूरी रहेको छ । सवैभन्दा बढी गुर्भाकोटबाट २२ उजूरी परेको छ । दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ९६ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । जसमा नारायण नगरपालिकाबाट २३ वटा अनियमितताका उजूरी दर्ता भएको छ । कालीकोटका नौ स्थानीय तहमध्ये ५४ वटा उजूरी दर्ता छन् । सवैभन्दा बढी खाँडाचक्र नगरपालिकामा १३ वटा रहेको छ भने सवैभन्दा कम पचालझरनामा १ वटा अनियमितताको उजुरी परेको छ । जुम्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये सिँजा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाबाट एउटा पनि उजूरी परेको छैन् । जुम्लाका बाँकी ६ वटा स्थानीय तहबाट ३८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

सवैभन्दा बढी उजूरी सदरमुकाम समेत रहेको चन्दननाथ नगरपालिकाबाट २३ वटा उजूरी दर्ता भएको छ । मुगुका चार स्थानीय तह रहेकोमा मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिका बाहेक अन्य तीन वटा स्थानीय तहबाट ४९ वटा उजूरी दर्ता भएकोमा सवैभन्दा बढी सदरमुकाम गमगढीमा रहेको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाबाट २६ वटा उजूरी दर्ता भएको अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग सुर्खेतले जनाएको छ ।

डोल्पाका ८ वटा पालिका रहेकोमा छार्कातोङसोङ र डोल्पोवुद्ध गाउँपालिकाबाट उजुरी परेको छैन् । अन्य ६ वटा पालिकाबाट १८ उजूरी परेको छ । सवैभन्दा बढी जगदुल्ला गाउँपालिकाबाट ८ वटा उजूरी दर्ता भएको छ । हुम्लाको सात वटा स्थानीयमध्ये अन्य पालिकाबाट ३९ वटा उजूरी परेको छ । सवैभन्दा बढी अदानचुली गाउँपालिकाबाट मात्रै १४ वटा उजूरी रहेको छ । जाजरकोटका सात वटा पालिकाबाट ४३ वटा उजूरी अख्तियारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ ।

सवैमा बराबरजस्तो उजूरी दर्ता भएका छन् । सल्यानका १० वटै पालिकाबाट ३४ वटा, रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहबाट २३ वटा उजूरी दर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा कर्णालीका स्थानीय तहबाट ४ सय ८१ वटा उजूरी दर्ता भएका हुन् । जसमा गर्त आर्थिक वर्षबाट हेर्दै आएकोसहित गरेर २ सय ९६ वटा स्थानीय तहको उजूरी अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कर्णालीमा उच्च हिमाली जिल्लाहरुबाट भौगलिक विकटता र योजनामा मिलोमत्तोका कारण पनि उजूरी कम पर्ने गरेको आंशका छ ।





error: Content is protected !!