कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सुचारु ः प्रतिपक्षसँग यस्तो भयो सहमति ?

सुर्खेत ः असार १२ गतेदेखि अवरुद्ध भएको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक १३ दिन पछि सूचारु भएको छ। सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले चारबुँदे सहमति गरेपछि बैठक सुचारु भएको हो ।
प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमाथि छलफल सुरु भएसँगै प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेकपा एमालेका यमलाल कंडेल प्रदेशसभामा बोल्दै सरकारले ढिला गरेर गल्ती महसुस गरेको बताए । सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्वन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्टरूपमा फिर्ता लिने र विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजनाहरू छनौट गरिसक्नु पर्ने निर्णय भएको छ । रकम विनियोजन गर्दा दामीशाहीका दरले बजेट पठाएको भन्दै जनसंख्यको आधारमा बजेट दिनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, विनियोजन कितावमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने सहमतिमा उल्लेख छ । सशर्त योजनामा सुदुरपश्चिम प्रदेशका नौओटा आयोजनाको एक करोड तीस लाख रुपैयाँको बजेट रातो किताबमा समेटिएको थियो ।
१५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिंचाईबाहेक अन्य नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ । यो सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा कर्णालीमा करिब एक अर्ब बराबरको योजना कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्वन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजनाहरू छनौट गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय भएको सभामुख शाहीले बताए ।