कर्णालीका संरचना अझै लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालन ः कर्णालीमै स्थापनाका लागि सहयोग गर्न कानुन मन्त्रीको गुहार

सुर्खेत ः देश संघीयतामा आएको झण्डै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका कतिपय संरचना अझै लुम्बिनी प्रदेशबाट चलिरहेका छन् । नागरिकले नजिकबाट सरकारी सेवा र सुविधा पाउनु संघीयताको मुल मर्म हो । तर संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार नदिँदा र प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा कर्णालीमा हुनुपर्ने सुरक्षा निकायका संरचनाहरु अझै लुम्बिनीबाटै सञ्चालन भइरहेका हुन् ।

प्रदेश प्रहरी मातहतमा रहने प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखालाई प्रदेश सरकारले अझै कर्णालीमा ल्याउन सकिरहेको छैन । पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यस्तै, संघीय प्रहरी इकाई, ड्रग शाखा र दंगा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय पनि नेपालगन्जबाटै सञ्चालित छन् । कुकुर शाखा पनि उतै हुँदा कर्णालीमा हुने अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर कोहलपुरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि १५ देखि २० बिघा जमिन चाहिन्छ । सोही अनुसारको जग्गाको संरचना वीरेन्द्रनगरमा अभाव देखिन्छ ।

सहयोगका लागि कानुन मन्त्रीको गुहार

कर्णाली प्रदेशका कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही संघ र प्रदेशले साझा दायित्वमा गर्नुपर्ने कुराका सन्दर्भमा संघ नै अगाडि बढ्न नचाहेको तर्क गर्छन् । ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको बारेमा कानुनी मान्यताका हिसाबले पहिलो कुरा त संघ अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर बढ्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण समस्या भएको हो ।’

कानुन मन्त्री शाहीले संघले अधिकार नदिएको भन्दै बेलाबेला सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत गुनासो गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘संघले अधिकार नदिए प्रदेशको शान्ति र अमनचयन कसरी हुन्छ रु संघीय कानुन र संविधानमा प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले शान्ति क्षेत्र अमनचयन कायम गर्ने भनेर भनिएको छ । शान्ति क्षेत्र र अमनचयन गर्ने भनेको प्रहरीले हो । तर प्रदेशलाई त्यो अधिकार छैन ।’

मन्त्री शाहीले बिहीबार कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पोषराज पोखरेलसँगको भेटमा पनि लुम्बिनीमा रहेका संरचना कर्णालीमै स्थापना गर्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । कानुन मन्त्रालयमै भएको भेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रहरी तालिम केन्द्र, संघीय प्रहरी इकाई, ड्रग शाखा र दंगा प्रहरी लगायतका संरचना कर्णाली प्रदेशमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको शाहीले जानकारी गराए । र, त्यसमा सहयोग गर्न उनले प्रदेश प्रहरी प्रमुख पोखरेललाई आग्रह गरे ।

मन्त्री शाहीले अहिले प्रहरी लगायतका प्रादेशिक अङ्गहरुका लागि कानुन बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर समितिमा गएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म हामी त्यसलाई छिटै मान्यता दिनेगरी बनाउँछौं ।’

प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने कि संघबाट गर्ने भन्ने कुरामा दुईमत भएका कारण ढिला भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार नहुँदा प्रदेश मातहतका तालिम केन्द्र र तालिमप्राप्त कुकुर बाँकेमै राख्नुपरेको बताएको थियो । कानुनी अड्चन र भौतिक पूर्वाधार अभावले संरचना आउन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।