प्रदेशका मन्त्रालले समेत तिरेनन् विद्युत महसुल

सुर्खेत , २९ जेठ ः कर्णाली प्रदेश भित्रका १२ वटा सरकारी कार्यालयले विद्युतको महसुल नबुझाएको विद्युत प्राविकरणले बताएको छ । यि कार्यालयलाइ कुनै ,नियम , विधिले अहिले सम्मा छोएको छैन । विद्युत महसुल नबुझाउनेमा प्रदेशका मन्त्रालय देखि जिल्ला स्थित कार्यालयहरु रहेका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ महिना देखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । यस मन्त्रालयले चार लाख आठ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ ७३ पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

त्यसैगरी भुकम्प मापन केन्द्रले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत महसुल बुझाँएको छैन । केन्द्रले कुल तीन लाख ८७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ ५८ पैसा बुझाँउन बाकी छ । यसैगरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नामा रहेको तीन लाख ६१ हजार आठ सय ६९ रुपैयाँ ६७ पैसा, संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले दुई लाख ७५ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ १२ पैसा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक लाख ९२ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ ९९ पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
सुर्खेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । प्रशासनले एक लाख ७० हजार सात सय ५९ रुपैयाँ ७४ पैसा विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दुई लाख ८८ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ पाँच पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

नगरपालिका अन्र्तगत रहेको घण्टाघर क्षेत्रमा प्रयोग भएको विद्युतको महशुल विगत ३१ महिनादेखि नगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएकै छैन । सो क्षेत्रको एक लाख ५७ हजार एक सय १० रुपैयाँ महशुल बुझाउन बाँकी छ ।
त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालयमा खपत भएको विगत तीन महिना यताको विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी देखिन्छ । कार्यालयको एक लाख ३१ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पाँच पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाँउन बाँकी छ ।

यता भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत विगत ६ महिना देखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । मन्त्रालयले एक साख २७ हजार चार सय २८ रुपैयाँ एक पैसा विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ ।

त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले ११ महिनाको एक लाख तीन हजार ७४ रुपैयाँ ३१ पैसा, उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिनाको ८९ हजार ५५ रुपैयाँ ४४ पैसा र क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयले ८५ हजार सात सय चार रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाँउन बाँकी नै छ ।

माथी उल्लेखित विद्युत महशुल नेपाल विद्युत प्राधिरणले लिन सक्ने हर्जना वाहेकको रकम हो र साविकका सरकारी कार्यालयको नाममा विद्युत मिटर सञ्चालनमा रही आएका छन् । विद्युत महशुल नबुझाँउने अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा खानी तथा भूगर्व विभाग समेत छ ।

यस कार्यालयले विगत ६ महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएको छैन । यसका साथै नगर योजना कार्यालयले २२ महिनादेखि महसुल नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सात महिनादेखि सुर्खेत जिल्ला अदालतले, पाँच महिनादेखि क्षेत्रीय संग्राहलयले ४६ महिनादेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कटकुवा स्वास्थ्य चौकीले नौं महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् ।

पाँच महिना देखि जिल्ला खानेपानी कार्यालय, रेञ्जर कार्यालयले सात महिनादेखि, कर्मचारी मिलन केन्द्रले १७ महिनादेखि, मालपोत कार्यालयले पाँच महिनादेखि, भूमि सुधार कार्यालयले ६ महिनादेखि, जल उत्पन्न प्रकोपले सात महिनादेखि, उच्च अदालत सुर्खेतले आठ महिनादेखि, झुप्रा बृहत खानेपानीले १५ महिनादेखि, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सात महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन महिना, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको १० महिना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अक्सिजन प्लान्टको तीन महिनादेखिको विद्युत महशुल भुक्तानी भएको छैन ।
ताकेताले मात्र नपुगेका कारण प्रदेशीक कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर अब लाइन नै काट्ने अवस्थामा पुगेको सुर्खेत विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ ।