महाकाली सन्धिको अन्तरकथा ः सन्धि कसरी भयो , संसद्ले कसरी पास गर्यो ?
नेपालमा ०४६ को आन्दोलन चलिरहेका वेला अस्थिर माहोलको फाइदा उठाउँदै भारतले महाकाली नदीमा एकतर्फी रूपमा टनकपुर बाँध बनायो । नेपालतर्फ तटबन्ध नहुँदा पानी भारततिर जाने सम्भावना नभएपछि बल्ल भारतले नेपालसँग एप्रोच गर्यो । जनआन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएर टनकपुर बाँध परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गर्नुभयो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा टनकपुरको विषय जोडदार रूपमा उठ्यो ।
हामी एमालेका सांसदहरूले त्यसविरुद्ध संसदमा आठ घन्टा निरन्तर नाराबाजी गर्यौँ । संसदीय इतिहासको त्यो महत्वपूर्ण क्षणमा म पनि विरोधमा उभिएको थिएँ । एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । मदनले त त्यो सम्झौता किन राष्ट्रहितमा छैन भनेर सदनमा तीन घन्टा बोल्नुभएको थियो । त्यसवेला कांग्रेस नेता गणेशमानजी (गणेशमान सिंह)ले पनि विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँ कुर्सीको नट खुस्किएर लड्नुभयो, तर बालबाल बच्नुभयो ।
शारदा ब्यारेज र टनकपुर बाँध बनाइसकेको भारत त्योभन्दा विस्तृत सन्धि गरेर महाकालीको पानी पर्याप्त उपभोग गर्न चाहन्थ्यो । सँगै टनकपुर बाँधलाई मान्यता दिलाउन पनि उसलाई सन्धि चाहिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली भ्रमणमा रहेका वेला सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । दुर्भाग्य १ त्यसअघि सदन र सडकमा त्यत्रो आन्दोलन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सन्धि संसद्बाट पास गर्ने वेला पक्षमा उभियो ।
सन्धिमा महाकाली नदीको मुहान किटान गरिएको थिएन । लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने थियो । सन्धिको प्रस्तावनामा ‘महाकालीको अधिकांश भागमा सीमानदी’ भनियो । अधिकांश भाग भनेपछि कालापानी क्षेत्रमा के हो भन्ने प्रश्नले ठाउँ पायो । कालापानीमा भारतीय फौज बसेकाले पनि त्यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो, तर गरिएन । सन्धि भारतलाई चाहिएका कारण पनि हामीले यस विषयमा भारतलाई दबाब दिने मौका पनि थियो । तर, हाम्रा नेताहरू संवेदनशील भएनन्, विवेक पुर्याएनन् । अर्को कुरा, परियोजना हो भने डिपिआर बनाएर त्यसको आधारमा सन्धि हुनुपर्ने थियो । तर, डिपिआर पछि गर्ने भनेर पहिले सन्धि गरियो । भारत जे चाहन्थ्यो, त्यही गरियो ।
महाकाली सीमानदी भएका कारण त्यसमा बग्ने पानी पनि आधा–आधा हुनुपर्ने हो । तर, महाकाली सन्धिले पानीको वितरण नै असमान गर्यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय र वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था गरियो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । यो राष्ट्रघात र अपमान हो ।
कांग्रेसभित्र त्यसवेला भारतको बलियो लबी भएका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गर्नुभयो । कांग्रेसभित्र इन्डिया फ्याक्टरलाई अस्वीकार गर्न नसकेका कारण अमेरिकी लबीका मानिए पनि शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गर्नुभएको मेरो बुझाइ छ । साथै, कांग्रेसले टनकपुर सम्झौता गरिसकेकाले महाकाली सन्धि गर्न उसलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन । तर, एमालेले त ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भनेर देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो । सीमा नदीबाट नेपालले थोरै पानी पाउने र भारतले अथाह लैजाने सन्धिलाई कसरी समर्थन गर्न मिल्छ भनेर हामीले प्रश्न उठायौँ ।
एमालेमा हामीले पानीको दाबी छाड्नुहुँदैन भनेर पर्याप्त बहस गरेका थियौँ । महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने अडानमा पार्टी थियो । पानी आधा–आधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । सन्धि नेपालको पक्षमा नभएकाले हामी विरोधमा थियौँ । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि यसबारे मतविभाजन भयो ।
पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो । केन्द्रीय समिति सदस्यहरू पक्ष र विपक्षमा बराबरी भए । म केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यको नम्बर १ मा थिएँ । मनमोहनजीको अनुपस्थितिमा पार्टीमा मेरो मताधिकारसहितको भूमिका हुन्थ्यो । तर, मैले यो अवसर पाइनँ । मलाई वैकल्पिक ५ नम्बरतिर राखेर झापाका देवराज घिमिरेलाई पहिलो नम्बरमा ल्याइयो । घिमिरेले पक्षमा मत हालेपछि पार्टीले सन्धिको पक्षमा उभिने निर्णय गर्यो । त्यसवेला एमाले नेतृत्वले सन्धिको विरोधमा मेरो गतिविधि नहोस् भनेर मोटर नै कब्जामा लिएको थियो ।
भारतको कम्युनिस्ट पार्टी सिपिआइएमसँग तत्कालीन एमालेको भाइचारा सम्बन्ध थियो । उसले पनि एमाले नेतृत्वलाई सन्धिको पक्षमा लाग्न बाध्य बनाएजस्तो लाग्छ । सन्धिबारे संसद्मा भोटिङ हुँदा वामदेव गौतम, सिपी मैनालीलगायतका केही साथी संसद्मा अनुपस्थित हुनुभयो । म, पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायतले विपक्षमा मतदान ग¥यौँ । नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे, जनमोर्चाका लीलामणि पोखरेलहरूले पनि विपक्षमा भोट हाल्नुभयो ।
सन्धिका पक्षमा भोट हाल्न पार्टीको ह्विप थियो, हामीले मानेनौँ । टनकपुर सन्धिको विरोधमा ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भन्ने नारा लगाउँदै चुनाव जितेर आएका हामीले असमान र अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुहुँदैन भन्ने अन्तरआत्माको आवाज सुनेर पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेका हौँ । यद्यपि, हामीले त्यो सन्धि रोक्न सकेनौँ, त्यसमा भने दुःख लाग्छ । त्यही विवादले ०५४ मा एमाले विभाजन भयो ।
त्यसवेला महाकाली सन्धिको औचित्य अध्ययन गर्न पार्टीले केपी ओलीको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनायो । ऋषिराज लुम्साली, मलगायत यसमा सदस्य थियौँ । सन्धिमा नेपालले के–के फाइदा पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सूची बनायौँ । कार्यदलमा पनि फरक मत थियो, त्यसले पनि बहुमतबाट सन्धिका पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने सुझाव दियो । संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने र त्यसलाई पछि समावेश गर्ने भन्ने थियो । संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि वामदेव गौतम, सिपी मैनालीजीहरूलाई संसद्मा तटस्थ बस्ने वातावरण बन्यो । त्यतिखेर त्रुटि सच्याउने भन्ने थियो, तर आजसम्म सच्चिएन । देशले ठूलो मूल्य चुकाएर पारित भएको त्यो सन्धि आज २५ वर्षसम्म पनि अलपत्र छ ।
राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरूमा नेतृत्वले विवेक नपुर्याउँदा पछिपछिसम्मको पुस्ताले समेत दुःख पाउँछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– महाकाली सन्धि । सन्धि गर्ने समयमा महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भन्ने टुंगो लगाइएको भए अहिले त्यो विषयले गिजोल्ने थिएन । बोल्न र आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने अवसर त्यतिवेला चुकाउँदा अहिले र भविष्यको पुस्ताले पनि लडिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले यस्ता सन्धि–सम्झौता गर्दा पर्याप्त छलफल र बहस गरेर राष्ट्रहितमा हुने गरी गर्नुपर्छ । देशले क्षति व्यहोर्ने र भावी पुस्ताले सराप्ने काम गर्नुहुँदैन ।
