व्यक्तिगत बेरुजु हुने जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौं ः आगामी स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न व्यक्तिगत बेरुजु र पेश्की नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्तिगत बेरुजु र पेश्की नरहेको स्वघोषणा गरेको पत्र पनि साथै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहलाई पारदर्शी र सुशासनमैत्री बनाउने प्रयासका लागि यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । र कुनै उम्मेदवारले यो प्रावधानअनुसार स्वघोषणा नगरे उम्मेदवारी खारेजसम्म हुन सक्छ ।

‘मेरो बेरुजु छ भनेर तिर्न सक्छ वा वेरुजु पुष्टि भए गाह्रो हुन्छ भनेर उम्मेदवार नै नबन्न सक्छ । हामीले स्थानीय तहमा खोजेको जनप्रतिनिधि पारदर्शी होस्, छलछाम नगरोस् भन्ने हो । त्यस कारण यस्तो प्रावधान राख्ने कन्सेप्ट आयो’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘यो धेरै चरणमा छलफल भएर धेरैको सुझावका आधारमा राख्न खोजिएको हो ।’

पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार जनप्रतिनिधिले भ्रमणसहित विभिन्न प्रयोजनमा पेश्की लिएर फर्छ्यौट नगर्दा व्यक्तिगत बेरुजु रहने गर्छ । र, त्यस्ता बेरुजु फर्छयोटमा पनि समस्या हुने गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुनुअघि व्यक्तिगत बेरुजु र पेश्की नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु उचित भएको उनी बताउँछन् । ‘यस्तो प्रावधानले लोकतन्त्र र सुशासनलाई नै बलियो बनाउन मद्दत गर्छ,’ बास्कोटाले भने ।

दलहरुले यो प्रावधानको स्वागत गर्नुपर्ने बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘नेताहरुले यस्तो प्रावधान आउँदा स्वागत गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले के गर्न थाल्यो रु भनेर शंका गर्नु हुँदैन । किनभने लोकतन्त्र र सुशासनलाई सुदृढ गराउँछ ।’

कुनै पनि राजनीतिक वा निर्वाचित जिम्मेवारीमा रहँदा व्यक्तिले आफू अनुसार काम गर्ने क्रममा व्यक्तिगत खर्च गर्ने र त्यसको फर्छ्यौट नगर्ने प्रवृत्ति रहेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याउने गरेको छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि राजनीतिक वा निर्वाचित जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले भ्रमण खर्च वा कुनै काम गर्छु भनेर रकम लिन सक्छन् । यस्तो काम गर्ने प्रयोजनका लागि लिएको रकम नतिरेमा ३५ दिन भित्र बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नलिनुपर्ने ठाउँमा भत्ता लिएको, आफ्नो सहयोगका लागि कर्मचारी राखेको (सरकारी सेवा बाहेकका) जस्ता विषयमा सम्बन्धित कार्यलयबाट खर्च गरेको रहेछ भने महालेखाले ‘सम्बन्धित पदाधिकारीले नै फर्छ्यौट गर्नू’ भनेर औंल्याएको हुन्छ । यस्तो व्यक्तिगत बेरुजु फर्छ्योट गरेको छैन भने चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।