बिजुलीको महशुल घट्यो, मंसिरदेखि लागू हुने

विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार आयोगका अध्यक्ष डीबी सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गरी महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको विद्युत महशुल समायोजनको नयाँ दर भने आगामी मंसिरदेखि लागू हुनेछ भने पुसदेखि नयाँ दरको आधारमा उपभोक्तालाई नयाँ बिल आउनेछ । नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गर्दै आयोगले समग्र रुपमा बिजुलीको महशुल घटाइएको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार गार्हस्थ्उ वर्गका साथै सिँचाइको बिजुली महशुल घटेको छ भने औद्योगिक ग्राहकको हकमा वर्षा र हिउँदका साथै पिक र अफ पिकको आधारमा केही हेरफेर गरेपनि अधिकांश महशुल दर यथावत् राखिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा। रामप्रसाद धितालले आयोगले बिजुली महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै यसको विस्तृत विवरण भने बुधबार मात्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

आयोग स्रोतका अनुसार ५ एम्पेयरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्ताले २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछन् तर उनीहरुले सेवा शुल्क ९डिमाण्ड चार्ज० ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्नेछ । आयोगले हाल सिंगल फेजका लागि ५, १५, ३० र ६० एम्पियरको लागि नौवटा विभिन्न समूह ९स्ल्याब० को आधारमा महशुल निर्धारण गर्ने गरेकोमा घटाएर ६ मा झारी विद्युतीय चुल्होलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी महशुल दर घटाएको जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ० देखि २०, २१ देखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि २५० र २५१ देखि माथिसम्मको स्ल्याब कायम गरी बढी विद्युतीय चुल्होको लागि उपयोग हुने १०१ देखि माथिको महशुल दर घटाइएको छ । यसमा प्रति युनिट ५० पैसादेखि एक रुपैयाँसम्म घटाइएको छ ।

गार्हस्थ्य वर्गले गाउँमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ४ सय भोल्टको थ्री फेजको लाइनका लागि चार सय युनिटसम्म खपतमा प्रतियुनिट ११/५० र चार सय युनिटमाथि १२ रुपैयाँ रहेकोमा अब वर्षामा प्रति युनिट १०।५० र हिउँदमा ११।५० रुपैयाँ फरक फरक महशुल कायम गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ ।

सिँचाइ ग्राहकको लागि भने करिब ८० प्रतिशतसम्म घटेको आयोगले जनाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार घरायसी तल्लो वर्गको २३०/४०० भोल्ट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा सिँचाइका लागि पानी तान्न हाल प्रति युनिट ४/३० रहेकोमा घटाएर २/२५ रुपैयाँ, ३३ केभीका ग्राहकका लागि पानी तान्न ४/८० रुपैयाँ रहेकोमा २/५० रुपैयाँ तथा ११ केभीका ग्राहकका लागि ४।९० रुपैयाँ रहेकोमा घटाएर २।६० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय भएको छ । यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको हकमा न्यूनतम शुल्कमा एक सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरी यथावत राखेको छ । उद्योगी व्यवसायीले समेत डिमाण्ड शुल्क बढाउन नहुने बताउँदै आएका थिए ।
१० युनिटम्म विद्युत उपयोग गर्ने घरायसी वर्गका ५ एम्पियरमार्फत लाइन लिने उपभोक्तालाई न्यूनतम शुल्क निःशुल्क रहेकोमा प्राधिकरणले २० युनिटसम्मका लागि निःशुल्क दिने निर्णयबाट करिब २२ लाख ग्राहक लाभान्वित हुने विभागको अनुमान छ । प्राधिकरणले यसबाट ७५ करोड बराबर घाटा भने बेहोर्नुपर्नेछ । सिँचाइमा गरिएको करिब ८० प्रतिशत छुटले समेत प्राधिकरणले करिब ५६ करोड घाटा हुने अनुमान गरेको छ ।