सवा चार खर्ब बेरुजु फर्स्यौटमा मन्त्रालयहरूको उदासीनता
सरकारी निकायले बेरुजु फर्स्यौटमा उदासीनता देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको बेरुजु फर्स्यौटको कार्ययोजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले उदासीनता देखाएका हुन् ।महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले कार्यालयले अद्यावधिक बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको औँल्याएको छ । अर्थात्, यति ठूलो रकमको कारोबार रीत नपु ¥याई, अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले गरिएको छ ।
कार्यालयले उक्त बेरुजु फस्र्योटको कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र पठाउन मुख्य सचिवलाई कार्यालयलाई बोधार्थ गरेर सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई २८ भदौमा पत्र पठाएको थियो । तर, महालेखाले दिएको म्याद गुज्रिएको दुई साता बितिसक्दासमेत कुनै पनि मन्त्रालय तथा निकायले बेरुजु फर्स्यौटको कार्ययोजना पेस गरेका छैनन् ।
कानुनअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु कार्यान्वयनको योजना पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिएको भए पनि कुनै पनि निकायले हालसम्म पेस नगरेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बताए । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुति दिँदै कुनै पनि मन्त्रालयले बेरुजु कार्यान्वयनको योजना हालसम्म पनि नपठाएको बताए ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार महालेखा परीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय सुधार भए–नभएको र सुझाब कार्यान्वयन भए–नभएको सुनिश्चित गर्न महालेखाले काम–कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनः जाँच गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३८ मा बेरुजुको लगत राख्ने र दफा ३९ मा बेरुजु फस्र्योट गराउने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले बेरुजुको लगत राख्ने र फर्स्यौट ९लक्ष्य र प्रगति०को विवरण तथा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कानुनअनुसार बेरुजु फस्र्योटको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न हामीले भदौमै १५ दिनको म्याद दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालय र निकायबाट कार्यान्वयनको योजना आएको छैन, सचिवज्यूहरूले अलि गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने भयो ।’ कार्ययोजना लिएर आउन उनले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रहसमेत गरे ।
बेरुजु फस्र्योटलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने
मुख्यसचिव बैरागीले बेरुजुलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने विषयमा छलफलसमेत भइरहेको जानकारी दिए । खर्च भएर बेरुजु भएको विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि खर्च नै नभई त्यसबाट गुमाउनुपरेको परिणामको विषयमा भने चर्चा नै नभएको उनले बताए । खर्च गर्ने परिपाटीलाई परिणामसँग जोडेर हेर्ने र यसबाट उचित परिणाम कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले अहिले बेरुजु नै हुन नदिने र बेरुजु फर्स्यौट गर्दै लैजाने कार्ययोजना बनाएर सुधार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्ययोजना उपलब्ध गराउन सचिवको आग्रह
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले बेरुजु फर्स्यौटको कार्ययोजना महालेखा परीक्षकको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न सम्बन्धित सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सार्वजनिक लेखासमितिको बैठकबाटै उनले सचिवहरूलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ‘महालेखापरीक्षकज्यूले अघि पनि भन्नुभयो, म सबै सचिवज्यूहरूलाई बेरुजु कार्यान्वयनको कार्ययोजना समयमै महालेखामा बुझाउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत योजना मागेर सोहीअनुसार फर्स्यौट तथा सुधार गर्दै लैजानेछ ।’
