कहाँ–कहाँ चुके देउवा ?

विगतका चार कार्यकालमा बनेको धुमिल छवि सुधार्ने अवसरलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरुवाती दिनदेखि नैै उपयोग गर्न सक्थे । तर, एक महिनासम्म आफ्नै सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न नसकेका देउवाले अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विवादको बाटो समातेको संकेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफ्नो पाँचौँ कार्यकालमा विगतका चार कार्यकालको धुमिल छविलाई पखाल्ने अवसर थियो । तर, जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बित्दा पनि उनले ‘सुखद’ नतिजा दिन सकेका छैनन् । बरु रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र विवादित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेर आलोचित बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै ३ साउनमा संसद्मा विश्वासको मत लिएपछि देउवासँग एकपछि अर्को महत्वपूर्ण र जनताको हितमा काम गर्ने मौका थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिना बितिसक्दा पनि न सचिवालय बनाउन सके, न त मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नै । एक महिनाको बीचमा देउवाले सत्तागठबन्धनबीच पर्याप्त तालमेल मिलाउन पनि सकेनन्, संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा पनि तदारुकता देखाएन् । बरु, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी लचिलो कानुनी व्यवस्था गर्न संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेश जारी गरे ।

देउवासँग अहिले सरकार, गठबन्धन र आफ्नो पार्टीको सहित तेहेरो नेतृत्वको जिम्मेवारी छ । यहीकारण होला कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री देउवाले प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्न नसकेको बुझाइमा छन् । पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर सरकारको काममा ध्यान दिन देउवालाई डा। कोइरालाको सुझाब छ । ‘प्रधानमन्त्रीजीले शतप्रतिशत समय सरकार सञ्चालनमा दिनुपर्ने हो । तर, ७५ प्रतिशत समय पार्टीको काममा खर्च भएको छ । सरकार सञ्चालन कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ रु’ नेता कोइरालाले पार्टी बैठकमा भनेका थिए, ‘डेढ दर्जन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्, यसले कसरी जनहितमा काम गर्न सक्छ र सुशासन दिन सक्छ रु’

सत्तागठबन्धनमध्येको एक माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको, तर अहिल्यै प्रधानमन्त्रीको कामको मूल्यांकन गर्ने वेलाचाहि“ भइनसकेको बताए । ‘एक महिनामै यसको मूल्यांकन गर्ने वेला भइसकेको छैन । बरु अहिलेसम्म भएका केही गतिविधिको समीक्षा गर्नुपर्ने होला । प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धनभित्र समझदारी नभईकन राज्यमन्त्री नियुक्तिलगायत केही काम गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अहिले मूल्यांकन गर्ने वेला भइसकेको छैन । सरकारले छिटो पूर्णता पाउनुपथ्र्यो भन्नेमा दुईमत भएन । अब सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिएर आफूले प्रतिबद्धता जनाएका कुरा लागू गर्नुपर्छ ।’

नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीबाट भएका अन्य केही कमजोरीको समीक्षा हुने बताए । ‘अहिलेको सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण वा दुःखद पक्ष भनेकै यो हो कि यतिन्जेलमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सरकारले छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर हामी सरकारका कामलाई गति दिन चाहन्छौँ । कमी–कमजोरीको समीक्षा पनि गर्छौँ ।’

तर, देउवानिकट मानिने कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महत भने देउवाले राम्रोसँग काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् गठन भएन भनेर चासो लिएको म देख्छु । अरू त सकारात्मक रूपमा नै सरकारले गति लिएको छ । पहिलेको जस्तो सत्तामा पुग्नेबित्तिकै मनपरीतन्त्र गर्ने, मान्छे भर्ने, जथाभावी गर्ने कामको ठिक्क उल्टो हुने गरी शेरबहादुरजीले काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीजी धेरै नबोल्ने, तर परिणाममा काम गरेर देखाउने गरी अघि बढ्नुभएको छ । अहिले जुनतारै झारिदिन्छु भनेर पूरा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’

गठबन्धन सरकारका चुनौतीहरूमा ध्यान दिएर प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता डा। कोइरालाको भनाइ छ । ‘यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कांग्रेसको प्रतिकूल छ, हाम्रा छिमेकी राष्ट्र र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्नेछ । त्यसकारण पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति सरकारलाई सफल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

तर, डा। महत गठबन्धन सरकार आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘गठबन्धन सरकार चुनौती हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लक्ष्यअनुसार लैजान एकदमै कठिन हुन्छ । पार्टी र गठबन्धन दुवैको चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ डा। महतले भने, ‘अहिलेसम्म जति विकृति देखिएका छन्, त्यसलाई निराकरण र निरुत्साहित गरेर सरकारी सेवा राम्रोसँग चलाउने हो । राज्य संरचनाभित्र मान्छेहरू सेटिङ गरेर छाडिएको छ । उनीहरूबाट काम लिन, सहयोग लिन मुस्किल छ । र, जनताको पनि आशा निकै ठूलो छ । अब त राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ, त्यो पूरा गर्नका लागि सरकारी संयन्त्रको पनि भूमिका हुने भएकाले कतिपय काम सरकारले एक्लैले गरेर पनि नहुने अवस्था होला ।’

तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक कदम र दैनिकी वचनले वाक्क–दिक्क नागरिकले देउवालाई ओलीको विकल्पमा सहजै लिएका थिए । र, संसद्मा इतिहासमै कमजोर उपस्थितिका बाबजुद अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि विगतमा धुमिलिएको छवि सुधार्ने ठूलो अवसर छ ।

सचिवालय गठन गर्न सकेनन्
‘बिग्रिएको छवि सुधार्ने गरी काम गर्छु’ भन्ने सन्देश दिएका देउवालाई योग्य र चुस्त समूहको सहयोग चाहिन्छ । तर, सुरुमै बनाउनुपर्ने भए पनि सचिवालय गठनमा देउवालाई निकै सकस परेको छ । उनलाई यसअघिदेखि नै सघाउनेले देउवाको सचिवालयमा काम गरिरहेकै छन् ।

उनको प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवा छन् । सञ्चारको जिम्मा गोविन्द परियारले हेरेका छन् । ‘आकांक्षी धेरैजना भएर समस्या भएको हो । सम्भवतः मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मात्रै सचिवालयले पनि पूर्णता पाउँछ,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।

सचिवालय गठनका विषयमा उनको टिमभित्रै खटपट छ । देउवाले पुरानै मान्छेहरूलाई दोहोर्‍याउन चाहेका छन् भने महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत नेताहरू भने नयाँ मान्छे लैजान चाहन्छन् । उनको प्रशंसा गर्दै तयार गरिएको भिडियो प्रचारप्रसारलाई लिएर उनको सचिवालय गठनमा टिमभित्रैको विवाद छताछुल्ल भयो ।

प्रधानमन्त्रीको अघोषित सचिवालयले देउवाको प्रशंसा गर्नेहरूको आवाज समेटेर गरेको प्रचारमा देउवाका विश्वासपात्र, महामन्त्री खड्का र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै विरोध गरेनन्, उनीनिकटस्थको बैठकमा नेताहरूबीच चर्काचर्की पर्‍यो । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि बहसको विषय बन्यो ।

मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण

सरकार गठनको एक महिना नाघ्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण दिन चुकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाले ३० असारमा शपथ लिएलगत्तै कांग्रेस र माओवादीका दुई–दुई गरी चारजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसवेला कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाण गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुग्दा पनि ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै कांग्रेस र सत्तारुढ दलहरूकै सांसद र नेताहरूले नै आलोचना गर्न थालेका छन् । एमाले र जसपा विभाजन प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले टुंग्याएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । ९ भदौमा सनाखतका लागि बोलाएको छ । त्यसैले अझै एक साता मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि लाग्ने सम्भावना छ । यसबीचमा देउवा सरकारको काममा होइन, पार्टी झगडा र महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तयमा पनि व्यस्त रहे ।

स्वास्थ्य परेन प्राथमिकतामा, राज्यमन्त्री नियुक्तिमा विवाद

स्वास्थ्य मेरो प्राथमिकता भनेका देउवाले विभागीय मन्त्री दिन सकेनन् । बरु महामारी नियन्त्रणको जोखिमपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने वेला योग्य व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुको सट्टा चेन अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई १० साउनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय ९स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त० को जम्मा दिए । त्यसको पार्टीमा उनकै गुटभित्र मात्रै होइन, गठबन्धन र विपक्षी दलले पनि आलोचना र विरोध गरे । गठबन्धनभित्र त उनले फेरि त्यस्तो नगर्ने भन्दै आत्मालोचना नै गर्नुपर्‍यो ।

खोपको व्यवस्थापन, वितरण र सूचनामा चुकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । सेवा अवधि अढाई महिना मात्रै बाँकी रहेको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा विभागमा ल्याए । दशैँ–तिहारमा तेस्रो वेभको खतरा विशेषज्ञहरूले जनाइरहेका छन्, तर सरकारसँग चुस्त योजना छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिनमा ८२ लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएका थिए । त्यस्तै, १५ लाख ३४ हजार पाँच सय ८० डोजको सुनिश्चितता गरेका थिए ।

उनको पालामा भएको खरिद र सम्झौताअनुसार कुल ९७ लाख ३४ हजार पाँच सय ८० डोज खोप आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । ओलीको समयमा अधिकांश खोप अनुदानमा आएको थियो । यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आएपछि एक महिनामा ९४ लाख ५० हजार डोज खोप खरिद भएको छ । थप एक करोड १० लाखको सुनिश्चितता भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देउवा सरकारले थप छलफलको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको खोप दुई करोड २० लाख ९७ हजार चार सय २० छ । कुल पाँच करोड २२ लाख ८२ हजार डोज खोप ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

शिक्षा आयोगमा विवादित पात्रको नियुक्ति
सरकारले १९ साउनमा शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्‍यो । तर, अख्तियारले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भन्दै सरकार आलोचित बन्यो । आयोगको सदस्य नियुक्त भएका डिल्लीराम रिमालले आफ्नो भाइ सहभागी परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नियुक्तिका लागि समेत सिफारिस गरेको खुलेपछि अख्तियारले १५ वर्षअघि उनलाई दोषी ठहर्‍याएर कालोसूचीमा राखेको थियो । सरकारले आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव मधु रेग्मी र सदस्यमा नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्ति गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको एमडीमा कुलमान घिसिङको नियुक्तमा भने सरकारको प्रशंसा भयो । कोभिड– १९ का कारण शिक्षा क्षेत्र प्रभावित छ, तर देउवाले विभागीय मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गरेका छन् ।

सिंहदरबारलाई लयमा फर्काउन सकेनन्
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चार मन्त्रीका भरमा सरकार चलाएका थिए । उनले एक्लै २१ दिन २१ मन्त्रालय चलाए, जसले सिंहदरबारको सम्पूर्ण काम अस्तव्यस्त भयो । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने र सिंहदरबार लयमा फर्कने विश्वास थियो । तर, चारजना मन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका देउवाले अहिले १७ मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् । देशका कार्यकारीले सबै मन्त्रालयलाई समय दिन नसक्दा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अस्तव्यस्त बनेको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा विभिन्न नीतिगत निर्णयका लागि सचिवहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि बालुवाटारस्थित निवाससम्म धाइरहेका छन् । सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म धाइरहेका सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको समय नपाउँदा नियमित काम पनि अड्किएका छन्, जुन शैली औलीकै कालमा थियो ।

गठबन्धनमा बनाउन सकेनन् पूरै विश्वास
सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने सत्तागठबन्धनको निर्णय छ । तर, गठबन्धनबीच गतिलो तालमेल छैन । महत्वपूर्ण मुद्दाका गठबन्धनमै रहेका दलहरूबीच विवाद छ । छलफलविनै एकतर्फी रूपमा देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएकोमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि देखिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर गठबन्धनकै बैठकमा असन्तुष्टि राखेको थियो । यसबाहेक एमसिसीमा पनि गठबन्धनबीच एकरूपता छैन । गठबन्धनमा रहेका माओवादी, जसपा र जनमोर्चा परिमार्जनसहित एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । विवादकै कारण सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत एमसिसीको विषय समेटिएको छैन । यद्यपि, गठबन्धनले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखेको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा समेत देउवा एमसिसी सकेसम्म चाँडो यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदनको पक्षमा थिए ।

ओलीले केन्द्रित गरेका अधिकार फिर्ता गरेनन्
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले १ चैत ०७४ मा नेपाल सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली, २०७४ लाई संशोधन गरेर गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रत्यक्ष आफ्नोमातहत लगेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नबित्दै ओलीले राज्यका महत्वपूर्ण विभाग आफूमातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकरण गरेपछि कांग्रेसलगायत दलले त्यसको विरोध गरेका थिए । तर, देउवा अहिले आफैँ प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बित्दा पनि ती निकायलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउने निर्णय गरेका छैनन् । सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू अधिकार फिर्ताको पक्षमा छन् । ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सम्पर्क निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बनाएका थिए । त्यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय थियो ।

उपसभामुख चयनमा ध्यान दिएनन्
६ माघ ०७६ मै तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद खाली छ । उपसभामुख पद खाली भएको डेढ वर्ष पुगिसक्दासमेत पदपूर्तिका लागि प्रयास भएको छैन । संसद्मा उपसभामुखको पदपूर्ति हुनुपर्ने विषयमा बारम्बार कुरा उठ्ने गर्छ । अहिले सरकारमा रहेको कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि बारम्बार यस विषयमा आवाज उठाएका थिए । तर, अहिले सरकारकै नेृतत्व गर्दासमेत कांग्रेसले यस विषयमा चासो देखाएको छैन । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान छ । परिणामतः कांग्रेस, जसपा, एमाले वा जनमोर्चामध्ये कुनै एक दलले उपसभामुख पद पाउँछन् ।

संसद्लाई बिजनेस दिएनन्, अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याए
ओलीका असंवैधानिक कार्यविरुद्ध बनेको पाँचदलीय गठबन्धन र यो सरकारको मूल ध्येय उनीहरूकै भनाइमा ‘संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने’ हो । पुनस्र्थापित संसद्को बैठक बस्न सुरु गरेको महिनासम्म देउवाले संसद्लाई बिजनेस दिएनन् । सरकारले अहिलेसम्म कुनै विधेयक पारित गर्न सकेन । बरु अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर १ भदौमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । केन्द्रीय समिति वा संसद्मा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्थाले एमाले र जसपाको विभाजन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको १० वटा र राष्ट्रिय सभाको १२ वटा बैठक बसे । सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाएकोमा सांसदले आवाज उठाएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले यही अधिवेशनमा नेपाल हवाईसेवा प्राधिकरण विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, तथ्यांक विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयकसमेत पारित गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाले ९ असार ०७७ मा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पुगेको लोकसेवा आयोग विधेयक यही अधिवेशनमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगिसकेको छ । समितिले त्यसमाथि छलफलसमेत थालिसकेको छ । त्यस्तै, अन्य विधेयकमाथि पनि सदनमा छलफल चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको हकमा विधेयकमाथि कम काम भएको देखिन्छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कारागार विधेयक पारित गरेर सदन पठायो । अरू विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा काम भएको देखिँदैन ।

विकल्पविहीन निर्णयले अन्योल
१९ साउनमै सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्‍यो । आयोग गठन नै संविधानको मर्मविपरीत भएको र त्यसरी अवैधानिक ढंगले गठित आयोगका नाममा पूर्ववर्ती ओली सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण मात्रै गर्न खोजेका कारण आयोगको खारेजी गर्नुपरेको सरकारको दाबी छ । आयोग खारेजीसँगै ओली सरकारले नियुक्त गरेका दुई सय ४३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसविरुद्ध चर्कै स्वर मच्चाएको छ । सरकारले आयोग खारेज गर्‍यो, तर देशभरका करिब १५ लाख सुकुमबासी र भूमिहीनलाई अब भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएको छैन । यद्यपि, छिटै अर्को आयोग बन्ने भूमि मन्त्रालयले बताएको छ ।

फिर्ता गर्लान् त ओलीले केन्द्रित गरेका शक्ति ?
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नबित्दै राज्यका महत्वपूर्ण विभाग आफूमातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकरण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुने भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित केही एमाले नेताले समेत त्यसको विरोध गरेका थिए । अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ३८ दिन बित्दासमेत त्यसबारे कुनै निर्णय गरेका छैनन् । यद्यपि, सत्तागठबन्धनको कार्यदलमा भने यस विषयमा छलफल चलेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १ चैत ०७४ मा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ संशोधन गर्दै गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रत्यक्ष आफ्नोमातहत लगेका थिए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत थियो । त्यस्तै, ओली सरकारले महन्यायाधिवक्ता कार्यालयको सम्पर्क निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बनाएको थियो । त्यसअघि कानुन मन्त्रालय थियो ।

केन्द्रीकृत विभागको कस्तो छ अवस्था ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग झन् कमजोर बनेको छ भने अन्य दुई विभागमा पनि ठूलो परिवर्तन केही देखिएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ठूला मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन । प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएका घटनामा मात्र मुद्दा केन्द्रित छन् । विभाग स्थापना भएको १० वर्षको अवधिमा ६५ वटा मुद्दा मात्रै दायर गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि ठूलो परिवर्तन भएको छैन । अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीकै मातहत राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएकाले प्रधानमन्त्रीमातहत राख्दै उपयुक्त हुने सुरक्षाविद्हरूको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले साढे तीन वर्षको अवधिमा ४० अर्बबराबरको बिगो कायम गरी दुई सय २५ मुद्दा दायर गरेको छ ।





error: Content is protected !!