किन गोप्य राखिएको थियो कुलमान घिसिङको नियुक्ति ?
१९ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकै स्याबासी पाए । लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणलाई फाइदामा लगेको श्रेय पाउने कुलमान घिसिङलाई पुन विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न दिएको निर्देशनका कारण देउवाको प्रशंसा भएको थियो । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थविद् डा। विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय पनि रुचाइएको थियो ।
कुलमान त्यस्ता पात्र थिए, जसको कार्यकाल सकिने क्रममा कार्यावधि थप्नुपर्यो भनेर सडकमा जनता आएका थिए । नियुक्ति गर्नुपर्यो भनेर दिइएको निर्देशनका कारण नै स्याबासी पाएको देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पनि गोप्य राख्यो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हप्तामा एक दिन एकैपटक सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो । ओलीको बहिर्गमनपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि भने मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिनासाथ निर्णय सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । तर, कुलमानजस्ता जनस्तरबाट रुचाइएका पात्रको नियुक्ति भने गोप्य राखियो ।
यस कारण गोप्य राखियो निर्णय
कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउने सवालमा सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलका प्रमुखहरूका साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल पनि सहमत नै थिए । मर्मबमोजिम सोमबारको बैठकमा मन्त्री भुसालले कुलमान घिसिङ नियुक्तिको ठाडो प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।
उनलाई नियुक्ति गर्नुअघि अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उचित व्यवस्थापनको चुनौती थियो । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा आयोगमा सहसचिवस्तरीय नयाँ पद सिर्जना गरेको थियो र शाक्यलाई त्यहीँ सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने गर्छ तर त्यस दिन अर्थमन्त्रीको उपस्थिति थिएन । त्यस कारण प्रधानमन्त्री देउवाले प्रकिया पूरा गरेर ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यद्यपि सन्देश राम्रो नजाने भन्दै तत्कालै ऊर्जामन्त्री भुसालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराएकी थिइन् । लगत्तै प्रचण्डले फोन गरेपछि निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा घिसिङलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ ।
जस कारणले गर्दा घिसिङ नियुक्तिको विषय गोप्य राखिएको जनाइएको छ । घिसिङलाई बुधबार मात्रै नियुक्तिपत्र थमाइएको छ भने उनले आजै प्राधिकरणमा पदभार सम्हाल्दै छन् । ३० भदौ २०७७ मा कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बाहिरिने खबर पाएसँगै सर्वसाधारण जनता उनलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए ।
ःष्भिकतयलभलअभिि
सर्वसाधारणले घिसिङलाई निरन्तरता दिन दबाब दिए पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वास्ता गरेन, बरु प्राधिकरणलाई केही महिना कार्यकारी निर्देशकबिना नै राख्यो । २९ भदौ २०७३ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका घिसिङको कार्यकालमा नै १६ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो भने ३४ अर्बको सञ्चित घाटाबाट प्राधिकरण ५ अर्ब नाफामा पुगेको थियो ।
को हुन् कुलमान रु
पहाडी जिल्ला रामेछापको सरकारी स्कुलबाट प्राथमिक शिक्षा लिएका घिसिङ एसएलसीको परीक्षा काठमाडौंको सिद्धार्थ वनस्थलीबाट दिएका थिए ।
भारतको जम्सेदपुरबाट सन् १९९४ मा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेका उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स, पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा ईएमबीए गरेका छन् ।
०५१ सालबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जागिरे बनेका उनी बाहिरिने क्रममा उज्यालोको नाइकेका रूपमा बाहिरिए । उनलाई निरन्तरता दिन सडकमा आन्दोलनसमेत भयो ।
सर्वसाधारण प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालका लागि उनलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सडकमा उत्रिएपछि मन्त्रीबाटै आफ्नो प्रचार गरेर भिड जम्मा गरेको आरोपसमेत खेपेका थिए । उनले प्राधिकरणबाट बाहिरिने क्रममा भनेका थिए, ‘प्रचार गर्यो भन्छन्, मिडिया छल्दै हिँड्नुपरेको छ ।ु
चिलिमेबाट कुलमान
कुलमान घिसिङलाई चर्चामा ल्याउने कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावर हो । २०६७ सालमा उनले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
चिलिमे आयोजनाबाटै उनले पहिलो पटक जलविद्युत्को शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने काम गरे । शेयर मात्रै जारी गरेनन्, बिनाढिलासुस्ती आयोजनासम्बन्धी काम निरन्तर अघि बढाएका थिए ।
यो आयोजनामा उनी पहिले बोर्ड निर्देशकको रूपमा गए पनि पछि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए । चिलिमेमा रफ्तारका साथ काम गर्दै गर्दा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमेबाट केन्द्रमा फिर्ता बोलाएकी थिइन्, जसका कारण मन्त्री ज्ञवालीको निकै आलोचना भएको थियो ।
