वन निगमका सीईओ भट्टराईको नियुक्ति खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्चमा रिट
अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौँ ः नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेश्वर भट्टराईको नियुक्ति खारेज गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आफ्नो भन्दा कम नम्बर ल्याएका भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै अर्का प्रतिस्पर्धी पंकजकुमार दासले रिट दायर गरेका हुन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खुला प्रतिस्पर्धामा विराटनगर महानगरपालिका–१३ का दासले ७४.३१, बझाङको थलारा गाउँपालिका–६ का रामेश्वर भट्टराईले ४९।६२ र काठमाडौं महानगरपालिका–१३ का अच्युतराज पहाडीले ३५.८९ नम्बर ल्याएका थिए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमालेनिकट भट्टराईलाई गत असार ३ गते सीईओ नियुक्त गरेको थियो । दास र भट्टराई दुवै वनविज्ञानका विद्यार्थी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दायर भएको रिटमा दासले आफूभन्दा कम नम्बर पाएका भट्टराईको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव, नेपाल वन निगम लिमिटेड र मन्त्रालयले बनाएको छनोट समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
छनोट समितिले आवेदकमध्येबाट मूल्यांकन गरी बुझाएको तीन जनाको नाम सचिव पेमनारायण कँडेलले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धामा धेरै नम्बर पाएका दासलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरमा रहेका भट्टराईलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।
छनोट समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको व्यावसायिक कार्ययोजना, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा आवेदकको मूल्यांकन गरेको थियो । समितिमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख संयोजक, मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव र मन्त्रालयले तोकेको सार्वजनिक निकायको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ सदस्य थिए ।
निगममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट यसरी पहिलोपटक सीईओ नियुक्त गरिएको हो । यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
