१५ वर्षमा माओवादीका ८४ मन्त्री, अहिले ६० आंकाक्षी

सत्तारुढ घटकमध्येको एक माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या धेरै हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पठाउने व्यक्तिको नाम छनोट गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सकस परिरहेको छ ।

दश वर्ष लामो जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएयता गठन भएका १३ वटा सरकारमध्ये दुईवटाको नेतृत्वसहित नौवटा सरकारमा सहभागी भएर साढे दश वर्ष सत्तारुढ दल बन्दै माओवादीले ८३ जना पूर्वमन्त्रीको पल्टन तयार पारिसकेको छ ।

तर, अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउनका लागि आफ्नो भागमा परेका सातजना मन्त्रीको नाम छनोट गर्नसमेत नसकेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ‘आफू आतंकित भएको’ अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

मेरो दिमागमा आतंक छ– कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने – प्रचण्ड

मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेहरूको हुलभित्रबाट आएको छु । मेरो दिमागमा आतंक छ– कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने १ हाम्रो ४९ जना सांसद, सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । हामीले बढी पाइयो भने सातजना हो । यहाँ मन्त्री भइएन भने नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ, अहिलेको परिपाटीभित्र । वा, ठूलै नियुक्ति पायो भने ठीक छ, पाएन भने नेतृत्व बद्मासै हो भन्नबेर नलगाउने छ । चार–पाँच दिनदेखि म एकखालको मानसिक तनावभित्र छु । सबैलाई बनाउन मन लागेको छ नि, ४९ जनालाई नै मन्त्री बनाउन पाए पनि हुन्थ्यो ?  त्यो त हुँदैन । सबैले यस्तो हुनुपर्छ क्रान्तिकारी पार्टी, यस्तो हुनुपर्छ निष्ठा, यस्तो हुनुपर्छ आदर्श भन्छौँ । तर, चित्त के छ भने मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन १ पाइन्छ भने ठीक छ, पाइँदैन भने ठीक छैन । यस्तो छ अहिलेको कल्चर । यो आजको हाम्रो कल्चर हो ।

नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको आठौँ स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले मन्त्रीका आकांक्षीको भिड देखेर आफूलाई तनाव भएको बताए ।

‘मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेहरूको हुलभित्रबाट आएको छु । मेरो दिमागमा आतंक छ– कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने १’ उनले भने, ‘हाम्रा ४९ जना सांसद, सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । हामीले बढी पाइयो भने सातजना हो ।’ उनले अहिले आफू मन्त्री बन्न नपाए नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त रहेको भन्दै पार्टीका साधारण कार्यकर्ता र आमसञ्चारमाध्यमका अगाडि मनको तीतो पोखे ।

हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी कुल ६३ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रबाट अहिले मन्त्री भइसकेका र हुन नमिल्नेबाहेक सबैले मन्त्री बन्नका लागि हानथाप गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा ४९ र राष्ट्रिय सभामा १४ गरी संघीय संसद्मा माओवादीका ६३ जना सांसद छन् । प्रचण्डका अनुसार त्यसमध्ये ६० जना मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।

प्रचण्ड आफैँ पूर्वप्रधानमन्त्री भएका कारण, अग्नि सापकोटा सभामुख भएका कारण र शशिकला श्रेष्ठ ९दाहाल० राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष भएका कारयण मन्त्रीको दौडमा छैनन् । यसबाहेकका ६० जना सांसदमध्ये जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भइसकेका छन् । अहिले बाँकी ५८ जना सांसद मन्त्री हुने दौडमा छन्, तर पाँच दलको संयुक्त गठबन्धनबाट बनेको देउवा सरकारमा माओवादीको भागमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय परेका छन् ।

माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री हुने आकांक्षीको यो विद्रुप चित्र पहिलोपटक सार्वजनिक भएको भने होइन । यसअघि पनि केही सांसदहरूले मन्त्री हुन नपाए आत्महत्या गर्ने धम्कीसमेत पार्टी नेतृत्वलाई दिएको सार्वजनिक भएको थियो । यसपटक पनि केही सांसदहरूले यस्तै धम्की दोहोर्‍याउने गरेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘बिहानै खतरा खबर आयो, पार्टीका कतिपय मूर्धन्यहरूले यसपटक पनि मन्त्री पाइएन भने आत्महत्या गर्ने निष्कर्षमा पुगे भन्ने पो आयो त १’ न्यौपानेले २ साउनमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको स्टाटसमा उल्लेख गरेका थिए । त्यसको ठीक एक हप्तापछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै न्यौपानेको उक्त भनाइलाई पुष्टि गर्ने गरी आफू मन्त्री हुन चाहनेको भिड देखेर आतंकित भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

दश वर्ष लामो सशस्त्र जनयुद्धमा हुँदा फलामे अनुशासनबाट प्रशिक्षित माओवादीका नेता सांसदसँग त्यसको नेतृत्व गरेर आएका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै आतंकित हुनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो त रु राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रशिक्षणको अभाव, चुनावदेखि चुनावसम्म घुमिरहने राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वले नै देखाएको बाटोले यो अवस्थामा माओवादी आन्दोलन आइपुगेको बताउँछन् ।

‘यो पार्टीमा वैचारिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक काम भएको छैन भन्ने कुराको संकेत हो । पार्टीमा राजनीतिक र नैतिक प्रशिक्षण हुने हो भने नेता सधैँ मन्त्री खोजेर बस्दैन, समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर सोच्छ । तर, नेताहरूको ढाँचा नै कुर्सीका लागि लड्नुपर्छ भन्ने खालको भयो । अहिले त्यसैको नतिजा निस्केको हो,’ विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘तात्कालिक हिसाबले सांसदको पनि दोष देखिएला, तर खास दोषी को हो त रु नेतृत्व नै हो । समाजवादी ढाँचामा प्रशिक्षित नगरेका कारण यो अवस्था आएको हो ।’

उनले सबैले मन्त्री पद मागेभन्दा पनि किन मागे भनेर पार्टी नेतृत्वले गम्भीर भएर सोचेको हुनुपर्ने बताए । अहिले माओवादी नेतादेखि कार्यकर्तामा कुर्सी र पैसाबाहेक केही नदेख्ने अरू संसद्वादी पार्टीहरूको जस्तै विकृत समस्या यत्रतत्र रहेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले यसका लागि विद्यमान राजनीतिक प्रणाली पनि एउटा कारण रहेको बताए । ‘अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै यस्तो छ कि पैसा कमाउनका लागि पदमा जाने र पदमा गएपछि पैसा कमाउनेबाहेक अरू नेताले केही सोच्ने फुर्सद नै पाउँदैन । यस्तो प्रकारको पद–पैसा र पैसा–पदको जुन सर्कल छ, यसले माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई पनि गाँजेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

विश्लेषक श्रेष्ठले भनेजस्तै माओवादी केन्द्रबाट कैयौँ नेताहरू पटक–पटक मन्त्री र अन्य सार्वजनिक पदमा पुगिसकेका छन्, तैपनि उनीहरू फेरि दोहोरिएर मन्त्री हुन आकांक्षा देखाइरहेका छन् । पद पाउँदा सबै ठिक पद नपाउँदा सबै बेठीक भन्ने प्रवृत्ति माओवादी देखिएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कार्यक्रममा श्रेष्ठले भनेकै विषय राखेका थिए । ‘ठूलै नियुक्ति पायो भने ठीक छ, पाएन भने नेतृत्व बदमासै हो भन्न बेर नलगाउने प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीमा छ । चार–पाँच दिनदेखि म एकखालको मानसिक तनावभित्र छु,’ प्रचण्डले शनिबारको कार्यक्रममा भने, ‘सबैलाई बनाउन मन लागेको छ नि १ ४९ जनालाई नै मन्त्री बनाउन पाए पनि हुन्थ्यो १ त्यो त हुँदैन । सबैले यस्तो हुनुपर्छ क्रान्तिकारी पार्टी, यस्तो हुनुपर्छ निष्ठा, यस्तो हुनुपर्छ आदर्श भन्छौँ । तर, चित्त के छ भने मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन १ पाइन्छ भने ठीक छ, पाइँदैन भने ठीक छैन ।’ प्रचण्डले यो अहिले पार्टीभित्रको ‘कल्चर’ भएको स्वीकार गरेका छन् ।

माओवादीमा मन्त्री ‘पल्टन’
शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी ०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी बन्यो । उक्त सरकारमा माओवादीका ६ जना मन्त्री बने । ०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा १४ जना मन्त्री बने । ०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पटक–पटक हेरफेर हुँदै १४ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री बने । यस्तै ०६९ मा डा।बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा १३ जना मन्त्री बने । ०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सातजना मन्त्री बने भने ०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा चारजना मन्त्री बने ।

त्यसपछि ०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ६ मन्त्री भए । यस्तै ०७४ को आमनिर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा आठजना मन्त्री भए । हाल ओलीले संसद् विघटन गरेपछि बनेको देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारमा दुईजना मन्त्री सहभागी भइसकेका छन् भने गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार बाँकी थप सातजना मन्त्री माओवादी केन्द्रले पाउने सम्भावना कायम छ । जसका लागि माओवादीभित्र अन्तरकलह सुरु भएको छ । यसअघि शान्तिप्रक्रियापछि माओवादी ०६७ मा माधवकुमार नेपाल, ०६९ मा खिलराज रेग्मी, ०७० मा सुशील कोइराला र ०७८ मा (दुई महिना) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएन ।

कुन सरकारमा माओवादीका कति मन्त्री ?

०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला – ६ जना
कृष्णबहादुर महरा – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, देवप्रसाद गुरुङ – स्थानीय विकासमन्त्री, मातृकाप्रसाद यादव – वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, हिसिला यमी – भौतिक योजना तथा व्यवस्थामन्त्री, खड्गबहादुर विश्वकर्मा – महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री

०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड – १४ जना
बाबुराम भट्टराई – अर्थमन्त्री, रामबहादुर थापा – रक्षामन्त्री, कृष्णबहादुर महरा – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, देवप्रसाद गुरुङ – कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री, मातृकाप्रसाद यादव – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, पम्फा भुसाल – सामान्य प्रशासनमन्त्री, हिसिला यमी – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, जनार्दन शर्मा – शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, गोपाल किराँती – संस्कृति तथा राज्य पुनः संरचनामन्त्री, रामचन्द्र झा – स्थानीय विकासमन्त्री, लेखराज भट्ट – श्रम तथा यातायातमन्त्री, गणेश शाह – वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, महेन्द्र पासवान – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री

०६८ मा झलनाथ खनाल – आठजना मन्त्री, पाँचजना राज्यमन्त्री
कृष्णबहादुर महरा – गृहमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझी – भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, अग्निप्रसाद सापकोटा – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, खड्गबहादुर विश्वकर्मा – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, जयपुरी घर्ती – महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, महेन्द्र पासवान – उद्योगमन्त्री, प्रभु साह – कानुन तथा न्यायमन्त्री,

राज्यमन्त्रीहरू – हकिकुल्लाह खाँ – भूमिसुधार तथा व्यवस्था, देवी खड्का – भौतिक योजना तथा निर्माण, धर्मशिला चापागाईं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, लारक्याल लामा – अर्थ

०६८ हेरफेर – ६ जना मन्त्री, एकजना राज्यमन्त्री
नारायणकाजी श्रेष्ठ – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, पोष्टबहादुर बोगटी – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, लोकेन्द्रबहादुर विष्ट – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, पम्फा भुसाल – शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, हिसिला यमी – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, लेखराज भट्ट – विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री,

राज्यमन्त्री – ओनसरी घर्ती – युवा तथा खेलकुद

०६८ मा बाबुराम भट्टराई – सातजना
नारायणकाजी – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, पोष्टबहादुर बोगटी – ऊर्जा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझी – स्थानीय विकासमन्त्री, वर्षमान पुन – अर्थमन्त्री, महेन्द्र पासवान – सिँचाइ र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, प्रभु साह – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, कमला रोका – युवा तथा खेलकुदमन्त्री

०६८ हेरफेर स् दुईजना
गोपाल किराँती – संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री, लेखराज भट्ट – वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री

०६८ हेरफेर – चारजना
दीनानाथ शर्मा – शिक्षामन्त्री, लोकेन्द्र विष्ट मगर – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, कल्पना धमला – विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, सत्य पहाडी – शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री

०७२ मा केपी शर्मा ओली – सातजना
टोपबहादुर रायमाझी – उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – शिक्षामन्त्री, अग्निप्रसाद सापकोटा – वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत – गृहमन्त्री, हरिबोलप्रसाद गजुरेल – कृषि विकासमन्त्री, रेखा शर्मा – सामान्य प्रशासनमन्त्री, गणेशमान पुन – आपूर्तिमन्त्री

०७३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड – चारजना
कृष्णबहादुर महरा – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, गौरिशंकर चौधरी – कृषि विकासमन्त्री, दलजित श्रीपाइली – युवा तथा खेलकुदमन्त्री, धनिराम पौडेल ः शिक्षामन्त्री

०७४ मा शेरबहादुर देउवा – ६ जना
कृष्णबहादुर महरा – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – स्वास्थ्यमन्त्री, जनार्दन शर्मा – गृहमन्त्री, प्रभु साह – सहरी विकासमन्त्री, शिवकुमार मण्डल – आपूर्तिमन्त्री, महेन्द्रबहादुर शाही – ऊर्जामन्त्री

०७४ मा केपी ओली – आठजना
रामबहादुर थापा – गृहमन्त्री, वर्षमान पुन – ऊर्जामन्त्री, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, मातृकाप्रसाद यादव – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत – वन तथा वातावरणमन्त्री, जगतबहादुर विश्वकर्मा – युवा तथा खेलकुदमन्त्री, चक्रपाणि खनाल – कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री, बिना मगर – खानेपानीमन्त्री

०७८ मा शेरबहादुर देउवा – दुईजना 
जनार्दन शर्मा – अर्थमन्त्री, पम्फा भुसाल – ऊर्जामन्त्री





error: Content is protected !!