दम्भले निम्त्याएको ओली पतन
दिपा दाहाल
काठमाडौँ ः झण्डै दुई तिहाईको सरकार अति लोकप्रिय प्रतिबद्धता, सर्वसत्तावाद उन्मुख यात्रा र खुला भ्रष्टाचारका विरोधाभासपूर्ण द्वन्द्वमा पिल्सिँदै अन्ततः राजनीतिक पतनको विन्दुमा पुगेको छ। यसको नैतिकतामाथि प्रश्नहरुका चाङ लागेका छन्।
विरोधाभासपूर्ण गतिविधिहरुले सबैभन्दा ठूलो पार्टी सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), त्यसपछि पुनः ब्यूँतिएको एमालेभित्रै र विपक्षी दलहरुमा अन्तरद्वन्द्व निम्तिए पनि अन्ततः सर्वोच्च न्यायालयले अर्कै सन्दर्भमा सुनाएको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भविष्यमा काँडेतारको पर्खाल तेर्साएको छ। त्योसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्राध्यक्षको छवि पनि देखिने गरी विवादमा मुछिन पुगेको छ। उनको सम्मानमा धक्का लागेको छ।
०००
२७ असोज २०७४ मा चुनावी जितका लागि आफैले शत्रु घोषणा गरेको माओवादीसँग काँध जोडेका ओलीले मुलुकको दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बन्न कमजोर धरातलमा ३ जेठ २०७५ मा नेकपा जन्माएका थिए। त्यतिबेलै यसको टिकाउ आधारबारे प्रश्न गर्नेहरु उनका नजरमा दोषी साबित भए।
पदीय भागबण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर फरक–फरक राजनीतिक अभ्यासमा बाँचेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको अस्तित्व उनले मेटेका थिए, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मिलेर। राजनीतिक स्थायीत्व, समृद्धि, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, विकास जस्ता नारा उनका ललिपप थिए जनताका लागि।
दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेसँगै ओलीले विस्तारै सत्ता नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण कदमहरु बढाए, सरकारका सबै अनुसन्धनात्मक निकायहरुलाई आफ्नो अधिनमा लिएर। महत्वपूर्ण र ठूला रकमका ठेक्कापट्टा आफू निकट व्यापारिक घरानाहरुलाई दिइरहे। त्यसमा उनलाई उनी निकट नेताहरुको साथ रोकिएन।
यती होल्डिङस् प्रकरणमा उनीसँगै उनी निकट नेता ईश्वर पोखरेलको नाम मुछियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई या त आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई तर्साउने बुख्याचाः का रुपमा अस्तित्वमा राखे या आफू र आफ्नो सरकारविरुद्धका मुद्दाहरुका फाइल निकाल्नबाट रोकि राखे।
उनले भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको नारालाई निरन्तरता दिँदै गर्दा उनकै विश्वास पात्र गोकुल बास्कोटाको ७० करोड कमिसन काण्डको अडियो टेप ‘लिक’ मात्रै भएन, कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमासमेत उनको नाम मुछियो।
उनकै पालामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको, सुशासन घटेको रिपोर्ट ल्यायो। तर त्यसलाई उनले खिल्ली उडाउन भ्याए। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, पानी जहाज र रेल भित्र्याउने, घरघरमा ग्यास चुलो जोडिदिने जस्ता सयौँ सपना ओलीले छरेका थिए।
तर महमारीका बेला पनि अपरिपक्क संरचनाहरुको उद्घाटन गरेर लोकप्रियता कमाउने उनको स्वाभावमा कमि आएन।धरहरा, वीर अस्पताल त्यसका ताजा उदाहरण हुन्।
यता अक्सर उनको मेहनत आफ्नो शक्ति सञ्चित र सत्ता टिकाउमा बढी पर्यो। त्यसका लागि उनले कहिले प्रचण्डलाई ‘आलोपालो सहमति’ त्याग्न लगाएर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष सुम्पिए, कहिले बामदेव गौतमलाई संसदमा भित्र्याए, कहिले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सांसद अपहरण गरे। र, दम्भ र प्रतिशोधमा दुई–दुई पटक संसदक भंग गरे।
७ जेठ राति दोस्रो पटक उनले संसद विघटन गर्दा राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै साँधेका थिएनन्, न्यायालयको भावनामाथि बञ्चरो प्रहारसमेत गरेका थिए। वास्तवमा उनले संवैधानिक अपराध गरेका थिए। त्यसअघि ५ पुसमा आफूले विघटन गरेको संसद सर्वोच्चले ब्यूँताएको उनलाई हेक्का नभएको होइन। तर ‘म नै सर्वेसर्वा’ भन्ने उनको स्वभावले उनको संकट गहिरिँदै गयो।
त्यसैले होला सोमबार सर्वोच्चले उनको मात्रै होइन राष्ट्रपतिको हैसियत र अधिकारबारे राम्रै व्याख्या गरिदियो। यसका साथै प्रतिगमनकारी, अधिनायकवादी, सामान्तवादी, गणतन्त्र र संघीयता विरोधीजस्ता उपनाम उनले उपहारमा पाएका छन्।
३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्दै राष्ट्रवादी नेताको छवी बनाएका ओली विस्तारै सत्ता टिकाउन भारतसँगै समर्पणको नीति अपनाए। अनि आफूले निर्माण गरेका आसाका पाइलाहरु मेट्दै अगाडि बढे।
५ कार्तिक उनको भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुख सामन्त गोयलसँगको गोप्य भेट त्यसको देखिने उदाहरण हो। अस्पष्ट र अपरिपक्व कूटनीतिक उनको सत्ता यात्रामा अर्को असफलता हो। भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि उनले बनाएको नक्सामा सीमित भए। ढुंगा, गिट्टी, भारतलाई बेच्न तयार भए आफ्नो देशको वातावरणीय सन्तुलन बिगारेर। भलै सर्वोच्चले उनको यो घातक कदममाथि लगाम लगाएको छ।
अर्कोतिर फरक मत र आलोचनालाई खप्न नसक्ने स्वाभाव उनका लागि घातक बन्न पुग्यो। ५ मंसिर २०७६ मा उपचारका लागि विदेशउड्नुपूर्व उनले आफ्ना पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ‘आफूलाई मरोस् भन्नेको स्वास्थ्य लाभको कामना लिन्न’ भन्ने आरोप लगाए। नेपालले त्यसलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिएपनि त्यसलाई उनले बेवास्ता गरे। त्यो बेला मात्रै होइन अहिले पनि ओलीले सरकार र पार्टीमा अपनाएको कार्यशैलीविरुद्ध उत्रिरहेका छन्।
नेकपा मात्रै होइन अहिले एमाले पनि उठ्न नसक्ने गरी अन्तरद्वन्द्वमा फस्नु धेरै हदसम्म ओली नै मुख्य पात्र बनेको कतै छिपेको छैन। २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा भंग गरेपछि ब्यूँताएको एमालेमा नेपाल पक्षमाथि अपमानको नीतिलाई निरन्तरता दिइरहे ओलीले।
सर्वोच्चको फैसला आउनु भन्दा एक दिन अघि मात्रै नेकपा एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले अस्पष्ट सहमति गरेर एमाले एकताको सन्देश त दिएको छ तर न ओली सत्तामा रहे न दुई तिहाईको उनको दम्भ।
जनताको उत्साह, विश्वास र आशा लिएर आएका ओलीले तीन वर्ष चार महिने सत्ता यात्राबाट हट्दा देखिने गरी गुमाएको एउटै पुँजी हो विश्वसनीयता। त्यो उनका नजिकका नेताहरुले नबुझेका होइनन्, तर नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्त र बस्तुनिष्ठता होइन, सत्ताको लोभ र व्यक्तिगत बफादारी ज्यादा निर्णायक बन्दै आएका छन्। देशसञ्चारबाट साभार ।
