जनता आवास – गरिब ऋणमा डुबेर घरमा बस्न बाध्य

नन्दा शाही

जाजरकोट – संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाएका गरिब परिवार समस्यामा परेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६ / ७७ मा लागू भएको यो कार्यक्रमबाट जाजरकोटमा दुई सय घर निर्माण गर्नुपर्नेमा २७ घरधुरीले जग्गा विवादलगायतका कारणले सम्झौता नगरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।

एक सय ७३ घरधुरीले मात्र घर निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए। संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपनि निर्माणको सम्पूर्ण लागत संघीय सरकारले नै पठाउने भएका कारण घर निर्माण भइसक्दा पनि सबैले पैसा नपाएको प्रमुख कार्कीले बताए। प्रति घर निर्माण गर्न तीन लाख ५० हजार बजेट तोकिएको थियो।

यो वर्ष एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट आएका कारण कसैलाई पहिलो, कसैलाई दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गरेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए। पहिलो किस्तामा एक सय ६३ घर , दोस्रो किस्तामा ६५, तेस्रो र चौथो किस्ता कसैले पाएका छैनन्।

पहिलो किस्तामा प्रति घरले ८४ हजार, दोस्रो किस्तामा एक लाख आठ हजार, तेस्रो किस्ताको एक लाख १७ हजार ६ सय तथा चौथो किस्तामा ३३ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउने जनाइएको छ।

सुरुको वर्षमा बादी, गाइने तथा अल्पसंख्यकलाई मात्र घर निर्माण गर्न बजेट आएकोमा अघिल्लो वर्ष देखि सबैखालका गरिब तथा विपन्नलाई घर निर्माण गर्नका लागि निर्देशन आएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा जाजरकोटमा थप एक सय घर बनाउन भनि परिपत्र आएको छ, तर पैसा अहिले सम्मा नआएको कार्यालयले जनाएको छ। पटकपटक पैसा माग्दा पनि रकम नपठाउँदा भुक्तानीका लागि समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ।

‘पैसाको लागि घर निर्माण गरेका जनताहरुको दैनिक फोन आउँछ तर, पैसा आएको छैन। कसरी दिनु’ कार्यालय प्रमुख कार्कीले भने। बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले पनि पैसाको लागि पहल गर्न गाउँपालिकामा जनताहरु आएर धर्ना दिने गरेको बताए।

बारेकोट गाउँपालिका भित्र २५ घर निर्माण भएका छन् भने ७ घरले मात्र पहिलो किस्ता पाएको अध्यक्ष शाहले बताए। रकम नपाउँदा ऋण काडेर तथा उधारोमा घर निर्माण गरेकाहरु समस्यामा परेका छन्।