देशको ऋण तीन वर्षमा दोब्बर ः आठ खर्ब ४३ अर्बबाट बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋणभार करिब दोब्बरले बढेको छ । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको तीन वर्षपछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । तीन वर्षको अवधिमा मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको हो, जुन ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको हिस्साको वृद्धि पनि यसबीचमा उच्च दरमा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे २४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३७।३ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । ०७४ मा प्रत्येक नेपालीको भागमा २८ हजार सात सय ७९ ऋण रहेकोमा त्यो बढेर ५२ हजार तीन सय ७५ पुगेको छ ।
सरकारले ऋण लिएको रकम पूर्वाधार विकास र ठूला परियोजनामा लगाउनुपर्ने हो । तर, मुलुकलाई ऋणको भासमा पुर्दै लगे पनि त्यो ऋण विकासमा खर्च भएको भने छैन । यो तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यही अवधिमा मुलुकको पुँजीगत खर्च भने पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यसको अर्थ यसबीचमा सरकारले एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर तलबभत्ता, सवारीसाधन किन्न एवं प्रशासनिक काममा खर्च गरेको देखिन्छ ।
हाल तिर्न बाँकी खुद ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ सात खर्ब १७ अर्ब ५० करोड र बाह्यतर्फ आठ खर्ब ७१ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ४५।१ प्रतिशत र बाह्यतर्फ ५४।९ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोडबराबरको आन्तरिक ऋण र ८५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष पनि माइनसमा जाने सम्भावना
गत आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर माइनसमा जाने सम्भावना बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिकै तथ्यांकका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेको सात प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा धेरै कम थियो । कोभिड– १९ को दोस्रो लहरको प्रभाव र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिडका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती देखिएको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनादेखि व्यापक रूपमा फैलिइरहेको कोभिड– १९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने सम्भावना रहेको हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ उनले आर्थिक सर्वेक्षणमा भनेका छन् ।
महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटको बाबजुद अर्थतन्त्रमा ‘भी आकार’को वृद्धि हुने अनुमान रहेकोमा नयाँ वर्ष ०७८ को सुरुवातसँगै फैलिएको कोभिड– १९ को दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ । ‘कोभिड– १९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहलोपटक २।१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ, जुन ०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिभन्दा उच्च हो,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ४।०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो, तर पछिल्लो समय तीव्र गतिले फैलिइरहेको कोभिड– १९ को दोस्रो लहरका कारण अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।’
राजस्व परिचालन र खर्च लक्ष्य पूरा नहुने
सरकारले कोभिड र यसको रोकथामका लागि चालिएका कदमका कारण राजस्व परिचालन र खर्चको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आएको तथा समष्टिगत मागमा समेत कमी आउने भएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन प्रभावित हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । कोभिड महामारीका कारण आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा ढिलाइ हुँदा समयमा नै पँुजीगत खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिडको दोस्रो लहरसँगै बाँकी अवधिमा समेत अपेक्षाकृत रूपमा पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यमा थप जटिलता सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले १३ जेठसम्म कुल आठ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ५८ प्रतिशत हो । तर, पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५३ अर्ब विनियोजन भएकोमा जम्मा एक खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड मात्रै खर्च भएको छ, जुन ३७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हो ।
गरिबी र बेरोजगारी अझ बढ्ने
कोभिड महामारीबाट यातायात, पर्यटन, होटेल तथा रेस्टुराँ, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायत सेवा क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बन्दाबन्दीलगायत कारण आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आएको छ । उद्योग क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप पुनः संकुचित हुने जोखिम बढेको छ । आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप प्रभावित भएका कारण बेरोजगारी र गरिबी अझ बढ्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘कोभिडका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन्, वैदेशिक व्यापारको आकारमा संकुचन आएको छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा उच्च गिरावट आएको छ, पर्यटन आगमन ठप्प छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका वित्तीय संकटबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर र भूकम्पबाट परेको असरको तुलनामा हालको स्वास्थ्य संकटबाट पुगेको क्षति निकै धेरै हुने अनुमान गरिएको छ, यसबाट गरिबी र बेरोजगारीमा समेत चाप परेको अनुमान छ ।’
नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिको सट्टा प्रधानमन्त्रीले पढे, संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट सिंहदरबारबाट आउँदै
काठमाडौं- राष्ट्रपतिले संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ‘देशका नाममा सम्बोधन’का नाममा प्रस्तुत गरे । ७२ बुँदे सम्बोधनको ७० नम्बर बुँदामा ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।’ संसद्को बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक गर्नु प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत हो । त्यति मात्रै होइन, सरकारले बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता संसद्मा पेस नै गरेन, जुन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत हो । त्यस्तै, शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्, त्यो संविधानविपरीतको काम हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमवालीको परिच्छेद ७ मा राष्ट्रपतिले सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने, त्यस विषयमा सभामुखले सदनमा छलफल गराउने, सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएमा संशोधन पनि पेस गर्न सकिने, त्यसमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने र सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेसम्मका व्यवस्था छन् । यसरी सभामुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस गर्दा असफल भएमा त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएसरह हुने गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यही जोखिमलाई छल्न प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित नहुने अवस्था देखेर नै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रमका लागि तयार दस्ताबेज प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत वाचन गर्नुभयो, बजेट पनि अध्यादेशमार्फत आउनेछ ।’
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
त्यसअघि संसद् हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई लत्याउँदै सरकारले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेन । ऐनको दफा ११ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा समेत सोही व्यवस्था छ ।
वितरणमुखी पूर्ण बजेटको तयारी
सरकारले अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि पूर्ण आकारको वितरणमुखी बजेट ल्याउने भएको छ । संसद् नरहेको तथा चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको थियो । तर, आमसुझाब र दबाबलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार अपराह्न ४ बजे आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हलमा बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । शुक्रबार अबेरसम्म बजेटलाई अन्तिम रूप दिने काम भएको थियो । शनिबार मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लगिनेछ । राष्ट्रपतिबाट बजेट अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले पूर्ण आकारको वितरणमुखी बजेट ल्याउने संकेत गरिसकेका छन् । ‘पूर्ण सरकारको अवधारणामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले आफ्नो घोषणामा भने ।
सरकारका सबै काम र योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने उनले बताए । ‘संवत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचअनुरूप सबै क्रियाकलाप निर्देशित हुनेछन्, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेसा ध्यानमा राखिनेछ । कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाइनेछ ।’
कस्तो आउँदै छ बजेट ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उत्थानमा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसकै सेरोफेरोमा रहेर बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने, कोभिडविरुद्धको खोप खरिद गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रधानमन्त्री कृृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कर छुट, करका दर हेरफेर, तालिम तथा छात्रवृत्ति घोषणा, महिला उद्यमशीलता वृद्धि गर्नेलगायत नीति, कार्यक्रम तथा योजना समावेश गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई समेत जोड दिइएको छ । सञ्चालनमा रहेको परियोजनालाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कत्रो आउँदै छ बजेट ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई १६ खर्ब ९७ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । तर, दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमण उच्चदरमा बढेको तथा त्यसको रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएका कारण स्रोत अनुमानमा केही घटबढ गरिएको छ । स्रोत समितिले दिएको पछिल्लो स्रोतको सीमाका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सवा १६ खर्ब हाराहारीको बजेट तयार गरिरकेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आवको बजेटमा संशोधन ८।९१ प्रतिशतले घटाएको छ । संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च गर्ने अनुमान छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता भन्छ – नयाँ कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन
निर्वाचन अचारसंहिता, २०७२ ले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले नयाँ नीति, कार्यक्रम तथा योजना ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थनीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाबाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको परिचालन गर्न वा गराउन हुँदैन,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ, ‘तीनै तहका सरकार वा सार्वजनिक संस्थाले कुने पनि योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न वा गराउनुहुँदैन ।’ यसअघि निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा। अयोधिप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी बजेट नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गारएका छन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नहुने औँल्याएका हुन् । उनीहरूले कामचलाउ बजेट ल्याउनेबारे सरकारलाई सजग गराउनसमेत निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
