प्रदेश अस्पतालमा संक्रमितलाई बेड छैन, राजनीति छ ?

यज्ञ खत्री

सुर्खेत ः कोरोना महामारीले विकराल रुप लिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेश अस्पताल गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले भरिएको छ । आईसीयू–भेन्टिलेटर जस्ता सुविधा त धेरै परको कुरा भइसक्यो, नागरिकले अस्पतालको बरण्डामा बसेर अक्सिजनसमेत पाउन सकेका छैनन् । अक्सिजन अभावकै कारण हरेक दिन मानिसले मृत्युवरण गर्नु परेको छ ।

अस्पतालमा दैनिकजसो ८० जना भन्दा बढी बिरामी भर्ना हुन थालेका छन् । उपचाररत संक्रमितमध्ये दैनिक ५/ ६ प्रतिशतसम्मको मृत्यु हुने गरेको अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा केएन पौडेल बताउँछन् ।

बुधबार साँझमात्रै प्रदेश अस्पताल कालागाउँ पुग्दा धेरै बिरामी बेडको पर्खाइमा देखिन्थे, अस्पताल भवन बरण्डामा राखिएका बेड, बेञ्चीमा सुतेर संक्रमितहरु अक्सिजन लिइरहेका थिए । अक्सिजन सिलिण्डर, बेड कति पाइन्छ रु कुनै निश्चित छैन ।

उपलब्ध सुविधा, संक्रमणको दर र जनचेतनाको अवस्था हेर्ने हो भने कर्णाली यतिबेला संकटमा छ । तर केन्द्रमा जस्तै कर्णालीका राजनीतिक दलहरु घृणित राजनीतिमा रमाइरहेका छन् । जुन कर्णाली अस्पतालमा समेत व्याप्त छ ।

संकटका बेला कसरी पस्यो अस्पतालमा राजनीति ? 

गत वैशाख ३१ गते प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले निकालेको एक विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । ‘नेपालगञ्जबाट आउने अक्सिजन यस अस्पतालमा आपूर्ति हुन नसकेका कारण हाल कोभिड–१९ को संक्रमण भई यस अस्पतालमा भर्ना हुन आउने बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

उक्त विज्ञप्तिले प्रदेशमा राजनीति झनै मौलायो । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार लाचार भयो भन्दै धेरै राजनीति दलका विज्ञप्ति निस्किए । प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि र आम सर्वसाधारणबाट उक्त सूचनाको चौतर्फी आलोचना भयो । आइतबार साँझबाट नै अस्पताल पुनः जटिल प्रकृतिका संक्रमतिलाई उपचार गर्न सहमत भयो ।

पुनः जेठ ३ गते केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र (आईसीएस) को बैठकले प्रदेश अस्पताललाई संघ अन्तर्गत ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्‍यो ।

उक्त निर्णयकोे प्रस्तावक थिए सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत । प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि केन्द्र मातहत लिनु परेको राज्यमन्त्रीको दाबी छ ।

‘पछिल्लो समय अस्पतालको व्यवस्थापनमा विभिन्न खालको तिकडम देखियो । प्रदेश सरकार अस्पताल चलाउँन सक्षम छैन भन्ने ३१ गतेको विज्ञप्तिले पनि प्रमाणित गरेको छ,’ राज्यमन्त्री रावतले अनलाइनखबरसंग भने ।

राज्यमन्त्री रावत सुर्खेतकै जनप्रतिनिधि हुन् । उनी सुरुवातदेखि नै प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । आईसीएसको निर्णयप्रति प्रदेशमा समर्थन र विरोध दुवै देखिएको छ । एकथरीले प्रदेशको संरचना संघीय सरकार मातहत लिनु संघीयता विरोधी कदम हुने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले केन्द्र सरकार मातहत लिनु नै उपयुक्त हुने अर्कोथरीको टिप्पणी छ ।

यस्ता निर्णयले पार्ने दूरगामी प्रभावबारे ख्याल गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘प्रदेश अस्पताल संघ मातहत लगिए सुपर–भिजनको पाटो कमजोर हुनेछ, प्रदेशको मातहत भए नियमन, तत्काल निर्देशन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघले बजेट त देला तर प्रदेशका नागरिकको हितको लागि सोच्ने हो भने अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको प्रदेश अस्पताललाई फेरि संघअन्तर्गत लिइनु प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको नेकपा एमाले सुर्खेत नेता मोहन बडुवालले बताए । उनले भने, ‘यो संघीयताको मर्म र भावना विपरीत छ, तीनै तहका सरकारको आ–आफनै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र छ । सोही अनुसार काम गर्न आवश्यक छ ।’

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा एकीकृत हुनुपर्ने विवेकशील साझा पार्टीका कर्णाली संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल बताउँछन् । ‘यो कुनै राजनीतिक लडाइँ होइन, हिजो अस्पताल प्रदेश मातहत ल्याउनु मूर्खता थियो,’ उनले भने, ‘ढिलै भए पनि निर्णय सुधार गर्न खोजिएको छ, केन्द्र मातहत लिनु नै राम्रो हुन्छ ।’ दुई वर्षको बच्चालाई एक क्विण्टल भारी बोकाएको जस्तो भएको उनको तर्क छ ।

चन्दा उठाएर भएपनि अस्पताल चलाउँछौं – मुख्यमन्त्री शाही

प्रदेश सरकार मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल चन्दा उठाएर भएपनि सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् । बिहीबार मुख्यमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिकृया दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आईसीएसको प्रदेश अस्पताललाई संघमा राख्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार नभएको समेत दाबी गरे । ‘विशुद्ध कोभिडका लागि बनाएको संरचनाले स्वास्थ्य संस्था जस्तो मानव जीवनसँग गाँसिएकाले यो निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन्,’ उनले भने, ‘यो हास्यास्पद निर्णय हो ।’

प्रदेश मातहतमा आएको संस्थालाई केन्द्रमा फर्काउनु संघीयता विरोधी हर्कत हुने मुख्यमन्त्री शाहीको तर्क छ । ‘कसैको स्वेच्छाचारिताले देश चल्दैन, संघीयता विरोधी कामको सबैले विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आईसीएसको निर्णय प्रति कांग्रेसको पनि आपत्ति

प्रदेश सरकार मातहतको कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघमा लिने निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले पनि आपत्ति जनाएको छ ।

उक्त निर्णयले वर्तमान सरकार संघीयताप्रति गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट देखिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताएका छन् ।

उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रदेश सरकारबाट अस्पतालको संस्थागत विकास, पूर्वाधार संरचना निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरु भइरहेको बेला स्वास्थ्य सेवामा असर पर्नेगरी प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व संघ सरकारले लिने उद्देश्यसहितको निर्णयले वर्तमान सरकार संघीयताप्रति गम्भीर छैन भन्ने देखाएको छ ।’

कांग्रेसले जनचाहना विपरितका कामहरु गरेर संघ र प्रदेश सरकारबीचको दूरी नबढाउन पनि चेतावनी दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसँग कुनै समन्वय, छलफल र सहकार्यविनै संरचनाको स्वामित्व लिने कुराको कांग्रेस विरोध र भत्सर्ना गर्दछ ।’

प्रदेश मातहत आएपछि अस्पतालको गुणस्तर खस्केकै हो त ?

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले संघीय संरचना हुँदा प्रदेश अस्पतालमा वार्षिक २ करोडसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले ५० करोड बढी विनियोजन हुने गरेको बताए ।

‘अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएपछि २ अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको छ र सेवा सुविधा पनि थपिएका छन्,’ उनले भने । अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएपछि अस्पतालको क्षमता विस्तार गरेर ३०० बेड र स्वीकृत दरबन्दीमा ३२५ जनशक्ति पु¥याएको उनले बताए ।

कर्णालीमा कोरोना क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन भत्ता रकमको व्यवस्था गरिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रमुख डा।रविन खड्काले बताए ।

पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा अस्पतालले अक्सिजन प्लान्टको स्थापना र विद्युतीकरणसँगै इएनटी, मोडुलर अप्रेसन थिएटर, क्यान्सर रोग परीक्षणका लागि मेमोग्राफी मेसिनको जडान, स्पाइनल सर्जरी, न्यूरो सर्जरीजस्ता विशेषज्ञ सेवाहरु दिइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा। डम्बर खड्काले बताए ।

निर्देशक खड्काका अनुसार यो अवधिमा प्रदेश सरकारले १०० जना बढी करार स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्थापन गरेको छ ।





error: Content is protected !!