रामबहादुर थापाको चुनावमा एक करोड खर्च हुने

काठमाडौं –  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कित्ताबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली खेमामा पुगेका रामबहादुर थापालाई फेरि निर्वाचित गर्न एक करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने भएको छ । यसअघि पनि थापा बागमती प्रदेशबाटै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी, कर्मचारी, सुरक्षा निकायको तलब भत्ता, निर्वाचन सामग्रीका बन्दोबस्ती, कार्यालय स्थापना लगायतका खर्चका कारण राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एक करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । ‘चुनाव गराउन ४० दिन लाग्छ, यो एक करोड रुपैयाँ ४० दिनको खर्च हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले शुक्रबार सँग भने, ‘एकैचोटि चुनाव भए कम खर्च, पटक–पटक हुँदा धेरै खर्च लाग्छ ।’

आउँदो जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ६ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित थापा ओली खेमामा प्रवेश गरी एमालेको स्थायी समिति सदस्य भएपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो । पार्टी कारबाहीमा परेका थापाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गएको थियो । थापाले दल त्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार माओवादी केन्दले थापालाई कारबाही गरेको थियो ।

एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको गत वैशाख १० गते बालुवाटारमा बसेको बैठकले थापालाई उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले थापालाई कारबाही गरेलगत्तै एमालेले स्थायी समिति सदस्य बनाएको छ । अन्य दलहरुले राष्ट्रिय सभाका उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ६ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं। ४ स्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयलाई मतदान केन्द्र तोकेको छ । आयोगले प्रदेश सभा सदस्यका लागि केन्द्र ९क० र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका लागि केन्द्र ९ख० गरी छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्र तोकेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदाताहरु प्रदेस सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु हुनेछन् । हाल प्रदेश सभा सदस्य एक सय १० जना छन् भने स्थानीय तहका २३८ पदाधिकारीहरु छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद ऐनबमोजिम बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । गृहमन्त्री थापा माओवादी केन्द्रबाट २०७४ माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट ६ वर्षका लागि निर्वाचित भएका थिए ।





error: Content is protected !!