अमेरिका, तालिबानसँगको युद्ध र अफगानिस्तानको नियति

चिरञ्जीवी आचार्य
काठमाडौं ः गत बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सबै सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसबाट गरेको सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, ‘अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गर्ने बेला आएको छ ।’

‘हामी एक कहालीलाग्दो आक्रमणका कारण २० वर्षअघि अफगानिस्तान गएका थियौं । त्यसले हामी सन् २०२१ मा पनि अफगानिस्तानमा बस्नुपर्छ भन्ने पुष्टि गर्न सक्दैन’ बाइडनले भने, ‘अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सैनिकको नेतृत्व गर्ने म चौथो राष्ट्रपति हुँ । दुई रिपब्लिकन र दुई डेमोक्रेट्सले यसको नेतृत्व गरिसकेका छन् । अब म यो जिम्मेवारी पाँचौं व्यक्तिलाई सुम्पिन चाहन्नँ ।’

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी आक्रमण (जसलाई ९र११ आक्रमणले चिनिन्छ) पछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा युद्ध शुरु गरेको थियो ।

गत वर्ष अमेरिकाले अफगानिस्तानमा युद्धरत विद्रोही समूह तालिबानसँग शान्ति सम्झौता गरेको थियो । तर, यो सम्झौता कार्यान्वयनबारे आशंका बाँकी नै छन् ।

किन गएको थियो अमेरिकी सेना अफगानिस्तान ?

अमेरिकाले ९र११ आक्रमणअघि नै अलकायदा समूहलाई आतंकवादी घोषणा गर्दै यसका नेता ओसामा विन लादेनको खोजी शुरु गरेको थियो ।

सन् १९९८ मा नै अमेरिकाले त्यतिबेला अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको संगठन तालिबानसँग लादेनलाई सुपुर्दगी गर्न माग गर्दै पत्र लेखेको थियो । सन् १९९८ डिसेम्बर १५ मा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एपीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तालिबानसँग लादेनलाई सुपुर्दगी गर्न माग गरेको र तालिबानले अस्वीकार गरेको समाचार लेखेको थियो । तालिबानले अमेरिकाले लादेनमाथि लगाएको आरोप सही नभएको दाबी गरेको थियो ।

सन् २००१ मा भएको ९र११ आक्रमणपछि तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले लादेनलाई कारबाहीका लागि अमेरिका ल्याउन पहल शुरु गरे । आक्रमणको दुई सातापछि नै अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले यो आक्रमण अल कायदाले गराएको विभिन्न भिडियो, अडियो, अन्तर्वार्ता र दस्तावेजले पुष्टि गरेको बताएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले भने तालिबानले अफगानिस्तानमा हिंसात्मक आक्रमण जारी राखेको भन्दै यो सम्झौताबारे पुनर्विचार गरेको थियो । सोही पुनर्विचारको क्रममा अमेरिकाले अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने समयसीमा बढाएको हो ।
लादेन तालिबानको संरक्षणमा अफगानिस्तानमै छन् भन्ने अमेरिकाको दावी थियो । त्यसैले लादेन खोज्न अमेरिकाले सन् २००१ को अक्टोबरमा अफगानिस्तानमा आक्रमण शुरु गर्‍यो । अमेरिकाले हवाई आक्रमण शुरु गरेपछि तालिबान केही लचिलो बन्यो । दुई सातापछि तालिबानले लादेनलाई सुपुर्दगी गर्ने तर त्यसका लागि अमेरिकाले ९र११ आक्रमणमा लादेनको सहभागिताको ठोस प्रमाण दिनुपर्ने र हवाइ आक्रमण रोक्नुपर्ने शर्त राख्यो । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले तालिबानको शर्त अस्वीकार गरे र आक्रमण जारी राखे ।

लादेन हुन सक्ने स्थानहरुमा अमेरिकी सेनाले ठूलो सैन्य कारबाही गर्‍यो । अमेरिकालाई बेलायतले पनि साथ दियो । अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा संघर्षरत समूह पनि अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा सामेल भए । तर, बिन लादेन भेटिएनन् ।

अमेरिकाले अफगानिस्तानको प्रमुख शहरमा सैन्य क्याम्प नै राख्यो र आफ्नो सैनिक संख्या पनि बढाउँदै लग्यो । सन् २००१ को डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले अफगानिस्तानमा अमेरिका तथा उसका सहयोगी मुलुकको तालिबानसँगको युद्धको निरीक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहायता बल ९आईएसएएफ० स्थापना गर्‍यो ।

यसले अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा फौजलाई तालिम पनि दिन्थ्यो । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा गरेको सैन्य कारबाहीमा सन् २००३ मा अमेरिकाको सहयोगी मुलुकको संगठन नेटो पनि जोडियो ।

अमेरिका र उसका सहयोगी मिलेर सन् २००१ मै तालिबानलाई सत्ताबाट हटाए । अमेरिका, अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा संघर्षरत समूहको सहमतिमा सन् २००१ को डिसेम्बरमा हमिद कारजाई अफगानिस्तानको आन्तरिक प्रशासन प्रमुखको रुपमा छानिए । सन् २००४ मा भएको निर्वाचनबाट उनी राष्ट्रपतिमा चुनिए । सन् २०१४ यता असरफ घानी राष्ट्रपति छन् । अफगानिस्तानमा प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै आएको छ । सोही निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिको चयन हुन्छ ।

के हो तालिबान ?

तालिबान अफगानिस्तानको इस्लामिक कट्टरपन्थी संगठन हो । तालिबान कसरी जन्मियो भन्ने बुझ्न अफगानिस्तानकै इतिहासमा फर्किनुपर्छ ।

अफगानिस्तान सन् १९९० भन्दा अघिसम्म सोभियत संघको कब्जामा थियो । सोभियत संघबाट मुक्त गराउन अफगानिस्तानका इस्लामिक छापामार लडाकुले सोभियत संघसँग युद्ध लडेका थिए । इस्लामिक छापामार लडाकुलाई मुजाहिद्दिन भनिन्थ्यो । मुजाहिद्दिनलाई अमेरिका, पाकिस्तान, इरान, साउदी अरेबिया, चीन र बेलायतले पनि सहयोग गरेका थिए ।

सोभियत संघविरुद्ध लडेको अफगानिस्तानको समूहमा पाकिस्तानमा अध्ययन गर्ने पास्तुन समुदायका विद्यार्थी पनि थिए । यिनै विद्यार्थीहरुको समूहलाई तालिबान भनिन्थ्यो ।

सोभियत संघले अफगानिस्तान छाडेसँगै समूहले मानिसहरुबाट सहयोग पाउन थाल्यो । अफगानिस्तानमा उनीहरुले कानूनी राजको स्थापना र स्थायित्व दिने वाचा गरेका थिए । सोभियत संघले अफगानिस्तान छाडे पनि अफगानिस्तानमा अन्य मुजाहिद्दिन समूहसँग तालिबानको संघर्ष भने पनि चलिनै रह्यो ।

सन् १९९४ मा तालिबानले दक्षिणी शहर कन्दाहारलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९९६ को सेप्टेम्बरमा तालिबानले राष्ट्रपति बुरहनद्दिन रब्बानीलाई हटाउँदै राजधानी काबुल कब्जामा लियो ।

तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानलाई इस्लामिक मुलुक घोषणा गर्दै शासन पनि चलाएको थियो । तालिबान शासनको नेतृत्व मुल्लाह मोहम्मद ओमरले गरेका थिए ।

सन् २००१ सम्म तालिबानले अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भागमा आफ्नो कब्जा जमाइसकेको थियो । त्यतिबेला तालिबानको अल कायदासँग राम्रो सम्बन्ध थियो । अल कायदाका नेता ओसामा बिन लादेन तालिबानका नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमरकै संरक्षणमा थिए ।

सन् २००१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेसँगै अल कायदा र तालिबानका अधिकांश सदस्य पाकिस्तान तथा अफगानिस्तानको ग्रामीण क्षेत्रतर्फ भागेका थिए । सन् २००२ बाट उनीहरु पुनः सक्रिय हुँदै छापामार आक्रमण शुरु गरेका थिए । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।

हाल यो संगठनले अफगानिस्तानमा कट्टर इस्लामिक कानूनको माग गर्दै अफगानिस्तानमा युद्ध गर्दै आइरहेको छ । तालिबानको साँठगाँठ आतंकवादी संगठनहरु इस्लामिक संगठन ९आईएस० र अल कायदासँग रहेको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ ।

किन फर्किंदैछ अमेरिकी सेना ?

सन् २००१ मा बिन लादेनलाई पक्राउ गर्न शुरु गरिएको अपरेसन युद्धमा परिणत भएपछि अमेरिका र नेटोले पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो सैनिकको संख्या बढाउँदै लगे । सन् २०११ मा अफगानिस्तानमा सबैभन्दा धेरै करिब ९० हजार अमेरिकी सैनिक उपस्थित थिए भने नेटोका अन्य मुलुकका ४१ हजारभन्दा धेरै सैनिक थिए । त्यसै वर्ष मे २ मा अमेरिकी सेनाबाट पाकिस्तानमा लुकेर बसेका अल कायदाका नेता ओसामा बिन लादेन मारिए ।

लादेन मारिएपछि अमेरिकाले १० वर्षअघि सुरु गरेको अपरेसन पनि पूरा भएको थियो । त्यसपछि भने अफगानिस्तानबाट विस्तारै अमेरिका तथा नेटोका सैनिक फिर्ता हुन थाले । यसै क्रममा सन् २०२० को फेब्रुअरी महिनामा अमेरिका र तालिबानबीच शान्ति सम्झौता भयो ।

यो सम्झौतामा अमेरिकाले सन् २०२१ को मे महिनासम्ममा सबै सैनिक आफ्नो मुलुकमा फिर्ता लैजानुपर्ने उल्लेख थियो । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले यो समयसीमा बढाएर सेप्टेम्बर ११ सम्म पुर्‍याएका छन् । अहिले अफगानिस्तानमा २५ सय अमेरिकी सैनिक छन् भने नेटोका अन्य मुलुकका ७५ सय सैनिक छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले भने तालिबानले अफगानिस्तानमा हिंसात्मक आक्रमण जारी राखेको भन्दै यो सम्झौताबारे पुनर्विचार गरेको थियो । सोही पुनर्विचारको क्रममा अमेरिकाले अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने समयसीमा बढाएको हो ।

कति शक्तिशाली छ तालिबान ?

विज्ञहरुका अनुसार अझै पनि तालिबान अफगानिस्तानको प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु, नागरिकको अधिकार र क्षेत्रीय सुरक्षाको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यो संगठनले अफगानिस्तान, अमेरिका र अन्य नेटोका मुलुकको सेनासँग लड्दै आएको छ ।

अफगानिस्तानको युद्धलाई नियालिरहेको अमेरिकी प्रकाशन फाउण्डेसन फर डिफेन्स अफ डेमोक्रेटिजका अनुसार सन् २००७ यता मात्र तालिबानबाट ६ हजार अमेरिकी सेना तथा ठेकेदार, ११ सय नेटोका सैनिक, ४६ हजार नागरिक र ७३ हजार अफगानिस्तानका सैनिक तथा प्रहरी मारिइसकेका छन् ।

त्यसो त तालिबानका पनि हजारौं सैनिक मारिएका छन् । तर, दुई दशकको युद्धमा तालिबान अहिलेसम्मकै शक्तिशाली देखिएको छ । तालिबानसँग अहिले करिब ५५ देखि ८५ हजारको हाराहारीमा लडाकु रहेको अनुमान छ ।

अफगानिस्तानमा अनुमानित १९ प्रतिशत जिल्लामा तालिबानको नियन्त्रण छ भने केवल ३३ प्रतिशत जिल्लामा सरकारको नियन्त्रण छ । बाँकी जिल्लामा दुवै सक्रिय छन् ।

गत वर्ष अमेरिकासँग शान्ति सम्झौता भएपछि तालिबानले विदेशी सेनामाथि आक्रमण नगरे पनि अफगानी सैनिकमाथिको आक्रमण बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अफगानिस्तान मिसन ९यूएनएएनए०का अनुसार सन् २०२० मा हिंसात्मक आक्रमणमा परी आठ हजार ८२० नागरिकको मृत्यु वा घाइते भएका थिए ।

यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम भए पनि अन्तिम तीन महिनामा भने नागरिकमाथिको आक्रमण ४५ प्रतिशत बढेको थियो ।

अफगानिस्तानको युद्धसम्बन्धी एक प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका समर्थित सरकार वा तालिबान दुवैको आक्रमणमा धेरैजसो आम जनता चपेटामा पर्ने गरेका छन् । दुवैतर्फबाट भएको आक्रमणमा उल्लेख्य संख्यामा आम नागरिक मारिएका छन् ।

तालिबानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अर्को चासोको विषय उसको आतंकवादी संगठनसँगको सम्बन्ध हो । सन् २०२० मा राष्ट्रसंघको तालिबान मनिटरिङ टिमले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार तालिबानको अल कायदासँग प्रगाढ सम्बन्ध छ ।

तालिबानले अल कायदालाई स्रोत तथा तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अफगानिस्तानमा दुईदेखि पाँचसय अल कायदाका लडाकु रहेको हुन सक्ने अनुमान छ ।

अमेरिकासँगको वार्ता चलिरहँदा पनि तालिबानले नियमित रुपमा अल कायदासँग सल्लाह गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

यस्तोमा आगामी दिनमा तालिबानले अन्य आतंकवादी संगठनसँग मिलेर अमेरिका वा नेटोका मुलुकमाथि आक्रमण गर्न सक्ने आशंका उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।

के चाहन्छ तालिबान ?

तालिबानले अफगानिस्तानमा कट्टर इस्लामिक तथा पुरुषप्रधान नियमको माग गरिरहेको छ । अहिले अफगानिस्तानको सरकारसँग मिल्न नसकेको मुख्य विषय पनि यही हो । अन्य राजनीतिक विषयमा भने कस्तो एजेन्डा बनाउने भन्नेबारे अहिले दुवै पक्षले काम गरिरहेका छन् ।

अहिले अमेरिकाले तालिबानलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार निर्माणको प्रस्ताव पनि गरेको छ । उक्त सम्झौतामा तालिबानलाई सामेल गराई सोही सरकारले मुलुकमा निर्वाचन गराउनेतर्फ अमेरिकाको जोड छ । तर, यो प्रस्तावलाई तालिबानले भने अस्वीकार गरेको छ । यो सरकारमा आफूहरु सामेल नहुने तालिबानको अडान छ ।

मानवअधिकारको रक्षा हुनुपर्ने विषयमा पनि तालिबानसँग अमेरिकालगायतका मुलुकको कुरा मिल्न सकेको छैन । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले पनि निर्वाचनबाट मात्र सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

तालिबानको आर्थिक स्रोत

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनअनुसार तालिबानको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत नै अफिम खेती र लागूपदार्थ कारोबार हो । अवैध लागूऔषधको कारोबारबाट उसले सन् २०१८ मा करिब ४० करोड डलर आम्दानी गरेको थियो ।

तालिबानले आफ्नो नियन्त्रण रहेको क्षेत्रमा हुने गरेका व्यावसायिक गतिविधिबाट पनि कर असुल्ने गरेको छ । साथै तालिबानले अवैध खानी, स्थानीय व्यवसायीबाट चन्दा उठाउने र विदेशीबाट अनुदान पाउने गरेको छ । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघले तालिबानलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन अन्य मुलुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अमेरिकासँग शान्ति सम्झौता भएपछि तालिबानले नेटोका फौजमाथि आक्रमण गरेको छैन । तर, उसले अफगानी सेनामाथिको आक्रमण भने जारी राखेको छ । यद्यपि तालिबानले सम्झौतापछिका आक्रमणको भने जिम्मेवारी लिएको छैन ।
केहीले तालिबानले पाकिस्तानबाट पनि आर्थिक सहयोग पाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार अफगानिस्तानमा भारतको प्रभाव पर्न नदिन पाकिस्तानले तालिबानलाई सहयोग गरिरहेको हो ।

तालिबानको समानान्तर सरकार

तालिबानले पनि अफगानिस्तानको आफ्नो नियन्त्रण रहेको क्षेत्रमा समानान्तर सरकार चलाइरहेको छ । तालिबानका मुख्य नेता अहिले मावलावी हैबतुल्लाह अखुन्जादा छन् । तालिबानका नेता ओमरको सन् २०१३ मा मृत्यु भएको थियो भने उनीपछि नेता बनेका मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मन्सुर पनि सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा अमेरिकी हवाई कारबाहीमा मारिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार तालिबानका प्रमुख नेता मुलुकबाहिर बस्छन् । उनले अफगानिस्तानभर रहेका लडाकु र तालिबानका अधिकारीमाथि नियन्त्रण राखिरहेका हुन्छन् ।

तालिबानको नेतालाई सहयोग गर्ने दोस्रो तहका तीन सहायक छन् । एक सहायकमा तालिबानका नेता ओमरका छोरा मुल्लाह मोहम्मद याकब पनि हुन् । अर्का सहायक तालिबानका सह–संस्थापक मुल्लाह अब्दुल घानी बाराडर र तेस्रा सहायक सिराजुद्दिन हक्कानी छन् ।

तालिबानको मन्त्रिपरिषद्को काम लिडरसिप काउन्सिलले गर्छ । यो काउन्सिललाई रणनीतिक निर्णय गर्ने र अन्य कमिटीको व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ ।

तालिबानका एक दर्जनभन्दा धेरै कमिटी छन् । जसमा राजनीतिक कमिटी, प्रशासनिक कमिटी, सैन्यजस्ता कमिटी छन् । तालिबानले अफगानिस्तानको हरेक प्रान्तमा एक छाया गभर्नर र एक ब्याटलफिल्ड कमाण्डर राखेको छ ।

होला त शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन ?

सन् २०२० को फेब्रुअरीमा अमेरिका र तालिबानबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा अफगानिस्तानमा तालिबानले हिंसा कम गर्दै जाने उल्लेख गरेकाले मानिसहरु युद्ध अन्त्य हुनेमा आशावादी थिए । अमेरिकाले पनि आफ्ना र नेटोका सैनिक पनि विस्तारै फिर्ता लैजाने बताएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा अफगानिस्तान सरकारले पाँच हजार तालिबानी कैदीहरु रिहा गर्ने र तालिबानले पनि पक्राउ परेका अफगानिस्तानी सैनिक फिर्ता गर्ने उल्लेख थियो ।

यद्यपि सम्झौतापछि तालिबान र अफगानिस्तान सरकारबीच तालमेल देखिएन । सुरुमा त अफगानिस्तान सरकारले अमेरिका र तालिबानबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने बतायो ।

विशेषगरी कैदी बन्दी रिहा गर्ने विषयमा अफगानिस्तानको असहमति थियो । सोही विषयमा कुरा नमिल्दा तोकिएको समयमा कैदीबन्दी रिहा भएनन् र तालिबानको अफगानिस्तान सरकारसँगको वार्ताको मिति पनि लम्बियो ।

लामो खिचातानीपछि गत सेप्टेम्बर महिनामा तालिबानसँग अफगानिस्तान सरकारको वार्ता कतारको राजधानी शहर दोहामा शुरु भयो । यो वार्तामा पनि अफगानिस्तानको सरकारले मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र महिला अधिकारको वकालत गर्दै आएको छ भने तालिबान कट्टर इस्लामिक कानूनको पक्षमा छ ।

अमेरिकासँग शान्ति सम्झौता भएपछि तालिबानले नेटोका फौजमाथि आक्रमण गरेको छैन । तर, उसले अफगानी सेनामाथिको आक्रमण भने जारी राखेको छ । यद्यपि तालिबानले सम्झौतापछिका आक्रमणको भने जिम्मेवारी लिएको छैन ।

अमेरिकासँगको सम्झौतामा नै तालिबानले अफगानिस्तानमा अन्य चरमपन्थी समूहबाट पनि आक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर अफगानिस्तानमा हिंसात्मक घटनामा भने कमी आएको छैन ।

अफगानिस्तानमा हिंसामा कमी नआए पनि अमेरिकाले सेप्टेम्बर ११ सम्ममा सबै अमेरिकी सैनिक फिर्ता लैजाने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले अफगानिस्तानमा अझै हिंसा बढ्नसक्ने केहीले आशंका गरेका छन् ।

अहिले अफगानिस्तानलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन टर्की, पाकिस्तान, रुसलगायतका मुलुकले पनि पहल गरिरहेका छन् । तर, उक्त प्रयास कति सार्थक हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।

तालिबान–अफगानिस्तान सरकारको अडान, तालिबानमाथिको आशंकाजस्ता विषयले समग्र अफगानिस्तानको राजनीति यस्तै होला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अमेरिकी सेना फिर्ता गए पनि तालिबानसँग अफगानिस्तान सरकारको शान्ति वार्ता सफल नभए के हुन्छ रु भन्ने चिन्ता अहिले बढेको छ ।

तालिबान र अफगानिस्तान सरकारको अहिलेको अडानलाई हेर्दा युद्धविराम सम्झौता भए पनि राजनीतिक किचलो जारी रहने स्पष्ट छ ।

तालिबानमाथिको अर्को आशंका आतंकवादी समूहसँगको साँठगाँठ नै हो । तालिबानले अझैसम्म पनि आतंकवादी समूहसँगको साँठगाँठ कम गरेको छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानमाथि आशंका गरिरहेका छन् ।

तालिबानले भने अफगानिस्तान सरकारसँग सम्झौता नभए पनि अमेरिकी सेना फिर्ता जाने निर्णयलाई आफ्नो ठूलो जित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।





error: Content is protected !!