कर्णालीका तीन सन्देश

बबिता शर्मा
काठमाडौँ ः शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २२ मतसहित आफ्नो सरकारको पक्षमा नाटकीय रुपमा बहुमत पुष्टि गरेपछि राजनीतिक वृतमा नयाँ तरंग र बहस सुरु भएको छ । आन्तरिक विवाद, समानान्तर कमिटी र कारबाहीसम्मको अन्तरसंघर्षको चपेटामा रहेको एमालेकै चार सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेर नेपाली राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा प्रवेश गराएका छन् ।

शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभामा भएको मतदानले सरकार बचाउने र ढाल्ने सामान्य प्रक्रिया र परम्परामात्रै धानेको होइन, यसले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी महत्वको सन्देश र बाटो तय गरेको छ । जे(जस्ता समीकरण र घटनाक्रमका बीच कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको कुर्सी सुरक्षित भएको छ, र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा मुख्यतस् तीन महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । कर्णालीमा भएको राजनीतिले पहिलो–ओलीविरोधी गठबन्धनलाई ुवैधानिकताु मिलेको छ भने दोस्रो–एमाले विभाजनको खतरा थप बढाइदिएको छ । तेस्रो–संघीय सरकार गठनमा निर्यायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी अब निर्णायक भूमिकामा नरहेको देखिन्छ ।

ओलीविरोधी गठबन्धनलाई वैधानिकता

गत ०७४ को प्रदेश र संघमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले बलियो जित निकाल्दै एमाले र माओवादीले कर्णालीसहित ६ प्रदेशमा सरकार गठन गरेका थिए । त्यसमा माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम पाएको थियो भने एमालेको भागमा प्रदेश–१, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश परेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम, एमाले र माओवादी एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दुई पार्टी पुनस् अस्तित्वमा आएका थिए ।

तर, कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार सांसदले ुफ्लोर क्रसु गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मत दिएपछि तीन वटा प्रदेशमा रहेका ओली निकट मुख्यमन्त्रीको पद जोखिममा परेको छ । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा ९बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष० र राष्ट्रिय जनमोर्चा संघदेखि प्रदेशसम्म ओलीविरुद्धको गठबन्धनको पक्षमा छन् । कर्णालीमा भएको सफल प्रयोगपछि ओलीविरोधी गठबन्धनलाई अन्य प्रदेश र संघमा सहकार्यका लागि बलियो आधार तयार भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध बहुमत सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यद्यपि त्यहाँ एमालेको नेपाल समूहबिनै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी निकट मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ भने अहिलेसम्म अविश्वास प्रस्ताव आएको छैन । वाग्मति प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश १ मा पनि ओली निकट मुख्यमन्त्री छन् । यी प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन अब गठबन्धलाई ढुक्क भएको छ । धरमरमा रहेको कांग्रेसले पनि अब ढुक्क भएर अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने संकेत देखिएको छ । ‘यसले फरक स्थितिलाई संकेत गर्छ । मतलब सबै खालको ९संघदेखि अन्य प्रदेशमा० क्रस हुन सक्छ भन्ने सन्देश हो,’ नेपाल समूहका एक नेताले भने । ती नेताले ओली विरुद्धको गठबन्धनमा रहेका अन्य राजनीतिक दललाई आफूहरुले विधानिकता दिइएको दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीविरोधी शक्तिहरुको संयुक्त मोर्चा गठनको प्रस्ताव गरिरहेका बेला यसको नतिजा कर्णालीमा देखिएको हो ।

एमाले विभाजनको खतरा

सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि पूर्ववतस् पार्टीमा फर्केको एमाले सुरुकै दिनदेखि नै विवादको भूमरीमा छ । तर, शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षका नेताले लिएको निर्णयले एमालेलाई विभाजनको खतरा पैदा भएको छ । अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ मा एकपक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि नेपाल समूले देशैभर समानान्तर कमिटी बनाइरहेको थियो । साथै ओलीले पार्टी विधानविपरित काम गरेको भन्दै नेपालसहित चार नेतालाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बित गरेका छन् ।

यसअघि एकीकृत नेकपा हुँदा पनि कर्णाली विवादले केन्द्रीय राजनीतिलाई विभाजनको तहमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको थियो । पछिल्लो पटक वरिष्ठ नेताहरुमाथि कारबाही भएपछि आक्रामक बनेको नेपाल समूहले कर्णालीबाट ओलीलाई ठूलो सन्देश दिएका छन् । ‘एमाले भित्रको विभाजनको परिणाम हो कर्णाली घटना,’ नेपाल पक्षका अर्का एक नेताले भने ।

पार्टीभित्र विवाद र संगठन निर्माणमा जुटे पनि सत्ता समीकरणबारे मौन बसेको खनाल–नेपाल समूहले कर्णालीमा चालेको कदमले एमालेको एकीकृत भविष्यलाई संकटमा पार्ने नेताहरुकै बुझाई छ । नाटकीय रुपमा घटनाक्रम विकसित नभए एमाले विभाजनको ‘टर्निङ प्वोन्ट’ कर्णाली विवाद हुनसक्ने ती नेताले बताए ।

ओलीनिकट एमाले नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक संजालबाटै कर्णालीमै जस्तै अरु प्रदेशमा पनि एमाले विवादको असर देखिन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘समानान्तर गतिविधिको गन्तव्य कर्णालीको जस्तै हुने हो । समयमै सचेत बनौं, पार्टी र आन्दोलनको रक्षाका लागि निस्शर्त पार्टी काममा जुटौं’, उनले शुक्रबार साँझ सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।

हुन त खनाल(नेपाल समूहले ओलीमाथि दबाब बनाएर आफ्नो माग पूरा गराउन कर्णालीबाट नयाँ राजनीतिक प्रयोग गरेको पनि हुन सक्छ । यद्यपि यसका लागि केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

जसपाको भूमिका निर्णायक रहेन ? 

कर्णाली प्रदेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिकले राष्ट्रिय राजनीतिमा जसपाको निर्णयक भूमिकालाई निस्तेज पार्ने सम्भावना बढाएको छ । केन्द्रमा सरकार गठनका लागि ३२ सीट रहेको जसपा निर्णायक भूमिकामा छ भनिएको बेला एमालेको खनाल–नेपाल समूहले कर्णालीबाट गरेको फ्लोर क्रसको राजनीतिले उनीहरुको भूमिका बलियो बनाइदिएको छ ।

६ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेश र संघमा जसपा निर्णायकजस्तै थियो । तर, अब खनाल–नेपाल समूहकै सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने जसपाको भूमिका निर्णायक नहुन सक्छ । एमालेका १२० र सांसद रहेको र जसपाको एउटा पक्ष ९पूर्वराजपा० का १८ सांसद साथमा लिएर सरकार जोगाउन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासलाई कर्णालीले झस्काएको छ ।

कर्णालीमा जस्तै संघमा पनि एमालेकै सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने जसपा सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा नआउन सक्छ ।

ओली अहिले जसपाको पूर्वराजपा समूहसँग संवादमा छन् । जसपाको पूर्व राजपा समूहसँग सहमति नजिक पुगेको बताइरहेका बेला कर्णालीमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले जसपामाथि पनि दबाब बनाएको छ । जसपमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीसँग सहकार्यको पक्षमा छन् भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीविरोधी गठबन्धनको पक्षमा छन् कान्तिपुरमा खवर छ ।





error: Content is protected !!