दीक्षितको यलमायाँ केन्द्रमा भारतीय राजदूत भेटेपछि काँग्रेस नेताको फेरियो बोली
काठमाडौ – पाँच पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घोषणा गरीन् ।
जब कि त्यहि दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई कुनै असंवैधानीक कदम नउठाउन चेतावनी दिएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत भेटेर प्रधानमन्त्रीबाट चाल्न सक्ने कदमलाई सहजै अनुमोदन नगर्न आग्रह गरे ।
तर ओलीले एक्लैले सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले निमेशभरमै अनुमोदन गरिन् । जब कि उनको उक्त प्रस्तावको मन्त्रीपरिषदमा नै विरोध भएको थियो ।
त्यही बिन्दुबाट नेकपा विभाजनको अनौपचारिक घोषणा भयो । औपचारिक हिसावले निर्वाचन आयोगमा अझै पनि एकै रहेको नेकपामा विभाजनपछि ओली अल्पमतमा छन् भने बहुमत नेकपाको नेतृत्व प्रचण्ड–नेपालले गरीरहेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षहरु अहिले संसद पुनस्थापनाको माग गदै सडक आन्दोलनमा छन् । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको ठहर यो पक्षले गरेको छ ।
नेकपाको यो पक्षमात्र हैन विपक्षी नेपाली काँग्रेस, नागरिक समाज, पेशागत संघ,संगठनसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले समेत सरकारी कदमको विरोध गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन यस विषयलाई अदालतले समेत अनुमोदन गर्ने हो भने देशमा संवैधानिक दिशाहिनता र विघटनको अवस्थाको सुरुवात हुने उनिहरुको चेतावनी छ । सुरुवात दिनमा यस विषयमा प्रष्ट धारणा राख्दै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको नेपाली काँग्रेस पछिल्ला दिनहरुमा ओईलएझै देखिएको छ ।
नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरा समेत लोकतन्त्रकै विषय हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्लन पनि सक्ने विचार काँग्रेसको एउटा पक्षले विस्तारै अघि सारिरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले यो विचारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने नेता रामचन्द्र पौडेललगायतको पक्ष र युवा नेताहरु गगन थापा लगायत संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको कुरामा जोड दिईरहेका छन् ।
काँग्रेस भित्र दुई धार देखिएको र सरकार विरोधी आन्दोलन समेत काँग्रेसको सहभागिता हुँदा वा नहुँदा फरक देखिने आँकलन गरेर शक्ति केन्द्रहरु काँग्रेस भित्र खेल्न थालेको श्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् ।
संविधान मिच्दा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् ।
अदालतको सम्मान गर्ने नाममा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई समेत आक्रामक आलोचना गरेका छैनन् । उनी इतिर धेरै नेताहरु सडकमा आएर ओलीको कदमको विरोधी आन्दोलन गदै आएका छन् ।
यहीबीचमा भारतीय राजदूतको विनयमोहन क्वात्रा दौडधुप बढेपछि हिजो अस्तिसम्म सडकमा ओली विरुद्ध मोर्चा कसेका नेताहरुको बोली फेरीन थालेको कांग्रेसका युवा नेताहरु बताउछन् ।
पछिल्लो समयमा ओलीका विरुद्ध सडकमा मोर्चाबन्दी बढ्दै गएपछि भारतीय राजदूतको दौडधुप बढेको छ । भारतीय राजदूत क्वात्राले पछिल्लो साता आन्दोलनरत दल नेपाली काँग्रेसका केही नेतासँग भेट गरेका छन् । सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने क्वात्रालाई भेट्न लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास नै छिरेका छन् ।
राजदूतले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, रामशरण महत लगाएतलाई ललितपुरको पाटन ढोकास्थित यलमायाँ केन्द्रमा ३० माघमा बोलाएर भेटेको विशेष श्रोतले जानकारी दियो ।
स्मरणीय कुरा त के छ भने यलमायाँ केन्द्र आफूलाई नागरिक अगुवा बताउने कनकमणी दीक्षितको हो । उनैको समन्वयमा काँग्रेस नेताहरुसँग राजदूतको भेट गराएर सडक आन्दोलन कमजोर बनाउने र सर्बोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको कदम अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाउने प्रयास भएको श्रोतको दावी छ । सिगो नागरिक समाज सडकमा उत्रिएपनि दीक्षित भने प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा उभिएका छन् ।
ती नेताका अनुसार, ‘पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसको एक पक्ष सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्छ भन्दै आएको थियो । तर राजदूतले भेटेपछि बोली फरिएको छ । अब कांग्रेस ओलीको साथमा जान्छ जस्तो छ ।’
जबकि सुरुमा नै पौडेल भने संसद पुनस्र्थापना हुनु पर्छ भने आक्रामक रुपमा लागेका थिए । तर राजदूतको दौडधुपपछि तीनै पौडेल केन्द्रीय समितिको बैठकमा अल्पमतमा परेका छन् ।
भारतीय राजदूतले आन्दोलन होइन चुनावमा जानु पर्छ बहुमत तपाईहरुको आउछ भन्दै कांग्रेसलाई आन्दोलनबाट भड्काउन खोजेको आरोप युवा नेताहरु लगाउन थालेका छन् ।
पहिला देखि नै चुनावको पक्षमा अझ ओलीसंग मिलेर सरकारमा जान चाहेका देउवा असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलन भन्दा पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् ।
राजदूत क्वात्राले नेपाली कांग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता विमेलेन्द्र निधिलाई पनि एक्लै भेटेका छन् । देउवा निकट निधिलाई एक्लै भेटेर सडक होइन चुनावको माहोल तयार गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरु बताउछन् ।
राजदूतले कांग्रेस नेताहरु भेटेपछि देउवा भने झनै उत्साहित बनेका छन् । पहिला सडक आन्दोलन गर्न तयार रहेका देउवा अहिले भने पौडेललाई अब के आन्दोलन सर्वोच्च अदालतको गेटमा नै गर्ने हो भन्दै बैठकमा प्रश्न गर्र्न थालेका छन् । काँग्रेस भित्रको यो अवस्थाले राजदूत क्वात्राको भेटले प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जब कि पौडेलेल हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संसद पुनस्थापनानको माग गर्ने निर्णय बैठकबाट नै गर्नु पर्ने माग गरेका थिए । उनको भनाइ उदृतगर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन् ‘भोलीको पुस्ता र इतिहासले प्रश्न नगरुन । कांग्रेस संविधान मिच्दा पनि मुखदर्शक बन्यो भनेर । तथाकथित चुनावको पछि लाग्ने भन्दा प्रणाली जोगाउने काममा लागांै ।’
तर सभापति भनेका छन्, ‘देउवाले संसद विघटन असंवैधानिक भनिसकेका र आन्दोलन पनि गरेका हौं । विषय सर्वोच्चमा सुनावाइ भइरहेको छ । जुलुस लिएर अदालतको गेटमा जाने हो रु’ भन्दै बैठकमा आन्दोलनको पक्षमा बोल्नेहरुलाई हप्काएको स्रोतको दाबी छ ।
उनको यो अभिव्यक्तिले देउवा आन्दोलनको विपक्षमा रहेको अरोप लगाउनेहरुको तर्कमा बल पुगेको देखिन्छ । त्यसमा झन भारतीय राजदूतको दौडधुपले उनलाई थप बल पुगेको छ । उनी अहिले सबैलाई आन्दोलन होइन अदालतको निर्णय कुर्न भनिरहेका छन् ।
अहिलेको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु भन्दा देउवाले महाधिवशेनमा खट्न नेताकार्यकर्तालाई निर्देशन दिन थालेका छन् ।
कांग्रेस संवैधानिक संकट निम्त्याएका ओलीको पक्षमा लाग्न थालेको आरोप लागे जस्तै कांग्रेस नेताहरु पनि अहिले आन्दोलनका कार्यक्रम भन्दा पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको छिनोफानो गर्नु पर्ने बताउन थालेका छन् । हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएपछि नेताहरुको प्रतिक्रिया ओलीको असंवैधानिक कु भन्दा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
ओलीको संसद विघटनका विरुद्ध सुरुबाट नै काँग्रेस सभापति देउवाले ढुलमुले निति लिएका थिए । अहिले झन देउवा आन्दोलनको विपक्षमा उभिएकाले आन्दोलनको निर्णय हुन नसकेको नेताहरु बताउछन् । उनले चुनाव भएमा कांग्रेस बहुमत ल्याउने र प्रधानमन्त्री हुने आसा पालेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।
