रुकुम पश्‍चिममा भूमिहीनका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम थालियो

रुकुम पश्चिम — भूमिहीनका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम थालिएको छ । स्थानीय सरकारले भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालेका हुन् । पहिलो चरणमा ३ स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम सुरु भएको छ ।

मुसीकोटसहित चौरजहारी नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिका लगत संकलनको सूचीमा छनोट भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका १६ स्थानीय तहमध्ये रुकुम पश्चिमका ३ स्थानीय तह छनोट गरिएको हो । ती स्थानीय तहमा सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन थालिएको छ । जिल्लाका बाँकी ३ स्थानीय तहले पनि अर्को चरणमा लगत संकलनको काम गर्नेछन् ।

लगत संकलन इकाइ स्थापना गरी काम सुरु गरिएको मुसीकोट नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काले बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि एकजना संयोजकसहित ७ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । ‘तोकिएकै समयमा काम सक्ने गरी लगत संकलन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हरेक वडा र टोलमा कर्मचारी खटाइएको छ ।’ सर्भेक्षक, अमिनसहितका कर्मचारी लगत संकलनमा खटिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले संकलन गरेको लगत माघ ७ गतेभित्रै विश्लेषण गरिसक्नुपर्ने छ । विश्लेषणबाट आउने लगतमा समेटिने भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । सकेसम्म सम्बन्धित वडा, नगर वा गाउँपालिकामा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य बुद्धिप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने लगतको विश्लेषण गरी प्रमाणित हुने भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । ‘सकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला, त्यो सम्भव नभए अर्को जिल्लामा भए पनि व्यवस्थापन हुनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका अन्य स्थानीय तहले पनि लगत संकलनको प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।’





error: Content is protected !!