रुकुम पश्‍चिममा भूमिहीनका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम थालियो

रुकुम पश्चिम — भूमिहीनका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम थालिएको छ । स्थानीय सरकारले भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालेका हुन् । पहिलो चरणमा ३ स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम सुरु भएको छ ।

मुसीकोटसहित चौरजहारी नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिका लगत संकलनको सूचीमा छनोट भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका १६ स्थानीय तहमध्ये रुकुम पश्चिमका ३ स्थानीय तह छनोट गरिएको हो । ती स्थानीय तहमा सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन थालिएको छ । जिल्लाका बाँकी ३ स्थानीय तहले पनि अर्को चरणमा लगत संकलनको काम गर्नेछन् ।

लगत संकलन इकाइ स्थापना गरी काम सुरु गरिएको मुसीकोट नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काले बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि एकजना संयोजकसहित ७ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । ‘तोकिएकै समयमा काम सक्ने गरी लगत संकलन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हरेक वडा र टोलमा कर्मचारी खटाइएको छ ।’ सर्भेक्षक, अमिनसहितका कर्मचारी लगत संकलनमा खटिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले संकलन गरेको लगत माघ ७ गतेभित्रै विश्लेषण गरिसक्नुपर्ने छ । विश्लेषणबाट आउने लगतमा समेटिने भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । सकेसम्म सम्बन्धित वडा, नगर वा गाउँपालिकामा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य बुद्धिप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने लगतको विश्लेषण गरी प्रमाणित हुने भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । ‘सकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला, त्यो सम्भव नभए अर्को जिल्लामा भए पनि व्यवस्थापन हुनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका अन्य स्थानीय तहले पनि लगत संकलनको प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।’




सम्बन्धित समाचार


error: Content is protected !!