संवैधानिक परिषद् निर्णयमा अध्यादेश उल्लेख छैन, केरमेट नै केरमेट
काठमाडौँ ः संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी भएको खुलासा भएको छ । प्राप्त नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी १२ बुँदे दस्ताबेजमा कहीँ कतै पनि अध्यादेश शब्द र प्रावधान उल्लेख छैन । नेपालको संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ बमोजिमको योग्यता पुगेको र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ को दफा ५ बमोजिम नियुक्त गरेको उल्लेख छ ।
उक्त धारालाई उद्धृत गर्दै सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता र जनभावना तथा पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेत विचार गरी उक्त नियुक्ति भएको उल्लेख छ । ती नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको मात्र हस्ताक्षर छ । शेरबहादुर देउवाका मानिसहरु सिफारिसमा परे पनि उनको हस्ताक्षर भने छैन ।
अध्यादेशअगावैको सिफरिस भएकाले यसमा कम्तीमा पाँच जनाको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने थियो । तर सार्वजनिक नाम र उठाइएका टिप्पणी हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । ‘सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको नाम नेपालको संविधानको धारा २९२ को प्रयोजनका लागि संसदीय सुनुवाई समिति, संघीय संसद्समक्ष पठाउने’ निर्णयको १२ नम्बर बुँदामा छ, ‘संघीय संसद्बाट अस्वीकृत नभएमा निजहरुको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षलाई जानकारी गराई सचिवले राष्ट्रपति समक्ष लेखी पठाउने ।’
यी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाकै उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन् ।
संवैधनिक परिषादमा पाँच जनाको उपस्थितिमा राज्यले नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अनुपस्थिति र उपसभामुख नभएको कारण त्यो नियुक्तसम्बन्धी सिफारिसमा ‘अवरोध’ आएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको थियो ।
अध्यादेश जारी गरेसँगै सरकारले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्यो । तर नियुक्ति सिफारिसको निर्णय भने अध्यादेशबाट नभई पुरानै व्यवस्था अनुरुप गरेको देखिन्छ । अध्यादेशअगावै बाहिर सार्वजनिक भएको नाममा सहमति जुटेको र प्रतिनिधिसभाका सभामुखको उपस्थिति नहुने भएपछि सत्तारुढ दलभित्रै किचलो हुँदै अन्ततः संसद् भंगसम्मको अवस्था निम्तिएको हो । यसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुःखद भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्तिका लागि साथ दिएको भए पनि संसद् भंगको कदम अलोकतान्त्रिक भएको धारणा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बताइसकेका छन् । नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका ४६ पदमा देउवाले १३, प्रधान न्यायाधीशले ११ र अन्य नाम प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट गएको देखिन्छ । रामकृष्ण तिमल्सेनालाई मानव अधिकार आयोगको सदस्य प्रस्ताव गरिएको थियो । तर निर्णयमा नाम मेटी समावेशी आयोगमा लगेको देखिन्छ । उनलाई सुरुमा मानव अधिकारमा राखिएको थियो । उनलाई त्यहाँबाट कटाएर समावेशी आयोगमा लगेको देखिन्छ । तर तिमल्सेनाले त्यो बस्न अस्वीकार गरिसकेका छन् । तिमल्सेनाको नाम काटेर मानव अधिकार आयोगमा मनोज दवाडीलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
समावेशी आयोगमा जितेन्द्र पासवानको नाम काटेर तिमिल्सिनाको नाम राखिएको थियो । नाम परिवर्तन गरिएको स्थानमा पनि तिनै जनाको हस्ताक्षर छन् । अध्यादेशपछि नियुक्ति गरिएको भने पनि पहिले नियुक्ति सिफारिस गरेर त्यसलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान र कानून मार्ग दर्शक लिखित दस्तावेज मात्र हुन् । संविधान र कानूनअनुरुप बनेका निकायले दिएका अधिकार र कर्तव्यको उपयोग, कार्यान्वयन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने जिम्मा संसद् र सरकार एवम् अन्य संवैधानिक अंग नै गर्नुपर्ने कानुन विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले शक्तिको बाँडफाँडमा राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभक्त गरिएको छ । यो राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान संविधानले राखेकोले संघीय शासन व्यवस्थाको तीन खम्बे संरचना भनिएको पनि ति विज्ञहरुले बताए । त्यसलाई लत्याउँदै आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा हुने गरी आफ्ना निकटका व्यक्तिहरु भर्ना गर्ने काम हुँदै आएको छ । त्यही कदममा सत्तारुढभित्रै विवाद हुँदा संविधान विघटन सम्म पुगेको हो ।
यतिबेला सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रिक्त प्रमुख आयुक्तमा पूर्व सचिव प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल, निर्वाचन आयोगका आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा। जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यमा मनोज दुवाडी, डा। सूर्य ढुंगेल र लिली बस्नेत थापालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र रीताकुमारी सिन्हा सिफारिस गरिएको छ । दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक दाङ अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ भने सदस्यमा मीना सोव, परशुराम रम्तेल, टुन्ज बराइली, मेधेली पार्कीलाई सिफारिस गरिएको छ ।
समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्रीलाई सिफारिस गरिएको छ । आयुक्तमा रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशीलाई सिफारिस गरिएको छ । आदिवासी आयोग रामबहादुर थापा अध्यक्षमा सिफारिस भएका छन् भने सदस्यमा मीन श्रीष मगर गुल्मी, मिनचुङ लामा, रिना राना स्याङजा र शरण राईलाई सिफारिस गरिएको छ । मधेसी आयोगमा सदस्यहरुमा जीवछ साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्तालाई सिफारिस गरिएको छ ।
थारु आयोगमा विकास चौधरी र भोलाराम चौधरीलाई सदस्यमा सिफारिस गरिएको छ । मुस्लिम आयोगको सदस्यमा मोहम्मद अलि र मिर्जा अरसद बेगलाई सिफारिस गरिएको छ । मंसिर ३० गते नै केही नाम सिफारिस गरिएको हो । उक्त निर्णयबारे संवैधानिक परिषद्ले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्ले १३ संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्छ । परिषद्ले न्यायपालिका प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगसम्मका निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ ।
इकाजमा उल्लेख छ ।
