नेकपाको आन्तरिक दाउपेच संवैधानिक परिषद्सम्म

संवैधानिक आयोगहरूमा चाररपाँच वर्षदेखि रिक्त पद तत्कालै पूर्ति गर्ने र सरकार बलियो रहेको सन्देश दिने प्रधानमन्त्रीको प्रयास, आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान ।

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परेको छ । पार्टीभित्रको विवाद चर्किरहेकै वेला नियुक्तिकै एजेन्डा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बिहान परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर, अन्तिम समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सहभागी नहुने सूचना दिएपछि बैठक प्रभावित भएको छ ।

देउवा बैठकमा नजाने भएपछि आइतबारको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुग्ने अवस्था छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् बैठक तयारीलाई लिएर विपक्षी दलका नेता देउवासँग भेट गरेका थिए । शनिबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भेट गर्ने कार्यतालिका थियो, तर आन्तरिक छलफलपछि देउवाले ओलीसँगको भेट स्थगित गरेका थिए ।

स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको र पार्टीभित्र लगातार दबाबको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दललाई समेत सहमतिमा ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र पार्टीभित्रका विरोधी समूहलाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएका थिए । २१ मंसिरमै आइतबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक तय भएपछि मात्रै ओलीले त्यसै दिनका लागि परिषद् बैठक बोलाएका थिए ।

तर, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओली अहिले संकटमा परेको र पार्टीभित्रको विवाद हल नभएसम्म परिषद् बैठकमा नजान देउवासँग आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यही आग्रहपछि देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरी परिषद् बैठकमा नजाने निर्णय लिएका हुन् ।

तर, कांग्रेस नेताहरूले भने सोमबारको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई लिएर सभापति देउवाले परिषद् बैठकमा नजाने निर्णय लिएको बताएका छन् । कांग्रेसले सोमबार ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम राखेको छ । देउवा सोमबारको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न हेटौँडा जाँदै छन् । सोमबारको विरोध कार्यक्रमका कारण सभापति देउवाले बैठकमा सहभागी नहुने खबर पठाएका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए ।

कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको र कांग्रेसले सकारात्मक सहयोग गर्ने बताए । उनले नियुक्तिमा योग्य पात्र चयन हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको दाबी गरे । सरकारविरोधी प्रदर्शन कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुँदा कार्यकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने सुझाब कांग्रेसकै नेताहरूले देउवालाई दिएका थिए । तर, कांग्रेसले संवैधानिक निकायमा बलियो भागबन्डा खोजेको छ ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले अहिले परिषद्को सदस्य संख्या पाँच मात्रै छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । ऐनले बैठकमा पेस भएका एजेन्डामा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र दोस्रोपटक समेत सर्वसम्मत नभएमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटघाट भएको थियो । सर्वसहमतिबाटै नियुक्ति गर्ने भन्दै ओलीले देउवासँग पटकपटक छलफल गर्दै आएका छन् । तर, लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक भने बस्नै सकेको छैन । संविधानले पहिलोपटक संवैधानिक हैसियत दिएका आयोगहरूसमेत संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि गठन भएका छैनन् । हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा अहिले प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छन् ।

।।।।।।

एक साता ‘ब्रेक’मा प्रगति भएन, नेकपा स्थायी कमिटी आज बस्दै, ओलीको उपस्थिति अनिश्चित

आइतबार डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले आ–आफ्नो रणनीति सफल बनाउन कसरत गरिरहेका छन् ।

गत २४ मंसिरमा भएको भेटमा सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्ताव प्रचण्डले अस्वीकार गरेसँगै उनीहरूबीच संवाद हुन सकेको छैन । यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शनिबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, यसबीचका कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुँदै २६ भदौमा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुनः कार्यदल गठनको प्रस्ताव राखेका छन् । उनले अन्यथा एकता संकटमा पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । तर, प्रचण्डले सबै विषय बैठकमै छलफल हुने भन्दै कमिटीबाहिर हुने छलफल र संवादको औचित्य नभएको प्रस्ट्याएको स्रोतले जनाएको छ ।

४५ सदस्यीय नेकपाको स्थायी कमिटीमा अहिले ४३ सदस्य छन् । सभामुख अग्नि सापकोटा र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको पद रिक्त छ । अहिलेको समीकरण र स्थायी कमिटीको अंकगणितमा प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमतमा छ । त्यसैले ओली पक्षले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन फिर्ता गराउने र कार्यदल बनाएर २६ भदौमा जस्तै विवाद समाधान गर्नुपर्ने रणनीति बनाएको छ । यसमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित पूर्वमाओवादी समूहका केही स्थायी कमिटी सदस्यका साथै वरिष्ठ नेता नेपालनिकट मन्त्रीहरूको समेत साथ लिने गरी दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई अल्पमत–बहुमतको विधिबाट टुंगो लगाउन नदिने ओली पक्षले रणनीति बनाएको छ ।

दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई औपचारिक छलफलको विषय बनाउन नहुने ओली पक्ष देखिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने दुवै प्रतिवेदनलाई अल्पमत र बहुमतकै विधिबाट छिनोफानो गरेर केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफलमा लैजाने गरी तयारी गरेको छ । सहमतिविना प्रतिवेदन बन्न नसक्ने र छलफल नहुने कुरा विधानविपरीत हुने अडान राखेर प्रक्रिया बढाउने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ ।

बैठकमा दुई अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने, सहमतिमा मात्र दुई अध्यक्षले साझा प्रस्ताव ल्याउन सक्ने र त्यस्तो प्रस्तावमाथि मात्र छलफल हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूको तर्क खण्डित हुने गरी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मत राख्ने तयारी गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले विधानलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्न खोजिएकाले त्यस्तो विषयमा बैठकमा नेताहरूले आफ्ना विचार राख्न सक्ने बताए ।

‘विधानको धारा १८ ९झ० दफामा पार्टीको बैठकको अध्यक्षता दुई अध्यक्षले आलोपालो वा संयुक्त रूपमा गर्ने समझदारीमा एकजनाले पनि गर्न सक्ने र एकजना मात्रै उपस्थित भएको वेला उपस्थितले गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ट रूपमा लेखिएकाले एकको अनुपस्थितिमा पनि विधानतः बैठक अघि बढ्न सक्छ,’ भुसालले भने, ‘विधानको धारा १० ९ग० ले हरेक सदस्यलाई आफ्नो कमिटीमा मत राख्ने स्वतन्तता दिएको र अध्यक्ष पनि कमिटीमा एउटा सदस्य मात्रै भएकाले स्वतन्त्र मतसहित प्रस्तुत हुन सक्ने व्यवस्था गरेकाले बाहिर विधानका बारेमा जे प्रचार गरिँदैँ छ, ती सबै फत्तुर मात्र हुन् ।’

उनले सहमति र समझदारीबाट निर्णय गर्ने कुरा राजनीतिक विषय मात्रै भएकाले विधानलाई अपव्याख्या गर्ने कुरा नै गलत भएको पनि प्रस्ट्याए । ‘सहमतिबाट मात्रै निर्णय हुनेछ भन्ने विधानमा कतै पनि छैन, कि कहाँ छ देखाउनुपर्छ । सहमतिबाट अघि बढ्ने कि नबढ्ने रु

बढ्दा के होला, नबढ्दा के होला बेग्लै राजनीतिक कुरा भयो, तर विधानमा कतै पनि सहमतिबाट मात्रै सबै प्रस्ताव आउने, निर्णय हुने कुरा लेखिएको छैन,’ उनले थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘विधानको धारा १८ ९झ०मा अध्यक्षले आफ्नोतर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेपछि संयुक्त रूपमा वा साझा प्रतिवेदन भन्नुको पनि कुनै तर्कसंगत कुरा होइन, अध्यक्षले राख्ने भनेपछि एक्लाएक्लै र साझा दुवै तरिकाबाट प्रस्तुत हुने कुरा वैधानिक रूपमै खुला छ ।’

गत २१ मंसिरमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा अनुपस्थित रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित पत्र पठाउँदै स्थायी कमिटी बैठकलाई पत्र पठाएका थिए । त्यस क्रममा उनले प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्ने आफ्नो पूर्ववतः अडान यथावत् रहेको र स्थायी कमिटी सदस्यहरूले विवेकसम्मत निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

‘आशा छ, कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्तिविशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै सिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनुहुनेछ,’ उनको भनाइ थियो ।

स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले सचिवालयले नै छलफलका लागि ल्याएको र स्थायी कमिटीको बैठकले नै दुवै अध्यक्षको प्रस्तावलाई छलफलका लागि अघि बढाउने निर्णय गरिसकेपछि अर्को संस्थागत निर्णयविना फिर्ता हुनै नसक्ने बताए ।

‘सचिवालयले ल्याएको प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेर छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ, त्यसैले अब स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेर मात्र फिर्ता हुने हो, व्यक्तिले फिर्ता लिन सक्दैन,’ गुरुङले भने ।

उनले पार्टीभित्रको अहिलेको अन्तर्विरोध वैचारिक राजनीतिक प्रश्नसँग जोडिएकाले कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने विषय नै नभएको तर्कसमेत गरे ।

कार्यसूचीमै विवाद

एक साता स्थगनपछि आइतबार स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ, तर कार्यसूचीलाई लिएर मतभेद छ । बैठकको एजेन्डाकै विषयमा दुवै पक्षबीच विवाद देखिएको छ । ओली पक्षले ‘पार्टीको आन्तरिक संकट र समाधान’ मात्र एजेन्डा तय भएकाले दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्ने अडान राखेको छ । तर, प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन र पत्रमाथि छलफल गर्ने गरी बैठकले कार्यसूची तय गरिसकेको तर्क गरेको छ । २१ मंसिरको बैठकमा अध्ययनका लागि भन्दै दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्र स्थायी कमिटी सदस्यलाई वितरण गरिएको थियो ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले अलग्गै नेताको प्रस्तावलाई एजेन्डा नबनाएको दाबी गरे । ‘पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको कार्यसूची पार्टीको आन्तरिक समस्या भनेको छ । हामीले कुनै प्रतिवेदन वा कसैका प्रस्तावलाई बैठकको कार्यसूची नै बनाएका छैनौँ । पार्टीको आन्तरिक समस्यामा छलफल गर्ने कार्यसूची छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक जीवनउत्पन्न समस्या’ भन्ने विषयमा हामी सबैले आफूलाई लागेका कुरा राख्छौँ । त्यहाँ कोही नेताको अलग्गै प्रस्तावलाई एजेन्डा बनाएका छैनौँ ।’

यसअघि २१ मंसिरको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकको कार्यसूचीबारे भनेका थिए, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक अगाडि बढाउँदै आज पार्टी जीवन विशिष्ट, गम्भीर र संकटपूर्ण परिस्थितिमा पुगेकाले पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको संकटलाई सकारात्मक ढंगले समाधान गर्ने गरी छलफल गम्भीर र व्यापक रूपमा अघि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ । तत्पश्चात् आन्तरिक छलफलहरू, अनौपचारिक छलफलहरू र गृहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थायी कमिटी सदस्यलाई बैठकमा वितरण गरिएको दुई अध्यक्षका प्रस्तावहरू र सम्बन्धित पत्रहरू अध्ययनसमेत गर्न सात दिनको समय दिइएको छ ।’

सुरुमा २२ कात्तिकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य ९वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ०ले सचिवालयको बैठकको माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पत्र बुझाएका थिए । पार्टी र सरकार सञ्चालनका केही प्रश्नसहित आफूलाई बुझाइएको पत्रको ओलीले २५ कात्तिकमा लिखित रूपमै जवाफ दिए ।

ओलीले आफूमाथि निसाना लगाएर जवाफ लेखेपछि प्रचण्डले २८ कात्तिकमा फेरि ओलीलाई जवाफी पत्र लेखेका थिए । त्यसै दिनको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर १९ पेजको राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसको जवाफमा ओलीले १३ मंसिरको सचिवालय बैठकमा ३८ पेजको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सबै प्रस्ताव र पत्र स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुँदै छन् ।

ओली आउने–नआउने अझै अनिश्चित

२१ मंसिरको स्थायी कमिटी बैठकमा अनुपस्थित प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली आइतबारको बैठकमा सहभागी हुने–नहुने निश्चित भएको छैन । ओलीले पत्र लेखेर प्रचण्डको प्रस्ताव छलफलमा लैजान नसकिने भएकाले आफू सहभागी हुन असमर्थ रहेको जनाउ दिएका थिए । तर, ओलीपक्षीय नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

महासचिव विष्णु पौडेलले भने ओली आइतबारको बैठकमा सहभागी हुन सक्ने संकेत गरे । ‘यसअघि बसेको स्थायी कमिटीले बैठकको कार्यसूची पार्टीको आन्तरिक समस्या भनेको छ । प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले कार्यसूची नै त्यसरी तय गरिसकेका छौँ भने प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउनुपर्ने कारण छैन,’ पौडेलको भनाइ छ ।

तर, ओलीले अडान राखिसकेकाले उनको उपस्थितिलाई लिएर आंशका कायमै छन् । ‘आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पु¥याएको त्यस्तो संगीन आरोपपत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको व्यहोरा कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु । परामर्श र सहमतिबाट तय गरिएका कार्यसूचीमाथि आधारित भएर आयोजना हुने बैठकमा मेरो सक्रिय सहभागिता सधँैभरि रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहने कुरासमेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ २१ मंसिरमा स्थायी कमिटीलाई लेखेको पत्रमा ओलीले भनेका छन् ।

दुई खेमामा विभाजित नेकपाको आन्तरिक संकट २१ मंसिरमा प्रधानमन्त्री स्थायी कमिटी बैठकमा अनुपस्थित भएसँगै बैठक बहिष्कारको तहमा पुगिसकेको छ । तर, प्रचण्ड र नेपाल समूह भने आइतबारको बैठकमा ओली सहभागी नभए पनि बैठक अगाडि बढाउने तयारीमा छ ।

‘फलानो प्रस्ताव, फलानो चिठी भनिरहन आवश्यक नभएकाले सबै समेटिने गरी स्थायी कमिटीले एकीकृत रूपमा एजेन्डा तय गरेकाले दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी अघिल्लो बैठकमै अध्यक्षले गराइसक्नुभएको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री आउनुभएन भने पनि आइतबारको बैठकमा पूर्वनिर्धारित एजेन्डामाथि छलफल अघि बढ्छ ।’





error: Content is protected !!