‘सांसद विकास कोष र दसैं भत्ता खारेज गरौं’ कोरोना महामारीमा कांग्रेसको प्रस्ताव

काठमाडौं ः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेफाली कांग्रेसले सांसद विकास कोष, दसैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउनेतर्फ लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महामारीको समयमा जनताको जीवन जोगाउने कर्तव्य सरकारको भएको भन्दै कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट सरकार पन्छिएसँगै ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैं उद्यत रहेको कांग्रेसले भनेको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने र सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगरेको बताए ।

कांग्रेसले सरकारले संवेदनशील अवस्थामा समेत जनता, अदालत, प्रतिपक्ष र सञ्चार माध्यमको कुरा नसुनेको समेत विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले सरकार कसको कुरा सुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न काँग्रेसको माग
‘सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ रु भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेकोे वर्तमान सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णय अत्यन्तै गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको भनेको छ ।

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरू तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभिरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिह्न’ खडा गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने तथा उपचारका क्रममा संक्रमितको मृत्यु भए मृतकका आफन्तले नै शवको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले मुख खोलेको हो ।





error: Content is protected !!