पुनर्गठनमा सहमति नजुटेपछि मन्त्रिपरिषदमा सामान्य हेरफेर

स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय लिए पनि कुन मापदण्डका आधारमा कसरी गर्ने भन्ने सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार रिक्त तीन मन्त्रालयमा पदपूर्तिसहित केही मन्त्रालयको नेतृत्वमा सामान्य हेरफेर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग ‘छलफल’ गरेर मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरे पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह भने असन्तुष्ट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच बुधबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरको विषयमा संवाद भएको थियो । दिउँसो प्रचण्डसँग भएको आंशिक सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरेर सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । रिक्त अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा पार्वत गुरुङ, सहरी विकासमन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा लीलानाथ श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । यसअघि गुरुङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थिए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेपालनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डेको पनि दाबी थियो ।

संघीय संसद्को सदस्य नरहे पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक अधिकारअनुसार ६ महिना मन्त्री भएका डा। युवराज खतिवडाले २० भदौमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय खाली थियो । डा। खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै सो मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए । त्यस्तै, गत ८ पुसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सहरी विकास मन्त्रालय तथा ८ फागुनमा विवादास्पद टेप प्रकरणका कारण गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रिक्त थियो ।

यिनै रिक्त तीन मन्त्रालय पूर्ति गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका हुन् । ०७२ मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका पौडेल रुपन्देही, कृष्णगोपाल काठमाडौं र लीलानाथ सिराहाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । पछिल्लो हेरफेरमा मन्त्री बनेका गुरुङ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्दै आएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राम्रो नतिजा ल्याउने सूचीभित्र परेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासपात्रका रूपमा यसअघि बाँस्कोटाले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

ओली र प्रचण्डसँग संवादमा रहेका नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाइएको र अन्य मन्त्रीको नियुक्ति एवं जिम्मेवारी हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग गरेको बताए । उनका अनुसार बुधबारको भेटमा रिक्त मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डले ‘अहिले अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने र अन्य मन्त्री एकैपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा गर्ने’ वैकल्पिक प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्डको यस्तो विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त अर्थसहित सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि पदपूर्ति गर्ने आफ्नो अडान सुनाएका थिए । त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘प्रधानमन्त्रीको हिसाबले तपाईंले आफ्नो ढंगले निर्णय लिनुस्’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिक्त मन्त्रालयमा पदपूर्तिका लागि बाटो खुला गरिदिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कदम चालेका हुन् ।

प्रचण्डले सञ्चारमा आफूनिकट नेता जनार्दन शर्मालाई पठाउन खोजे पनि शर्माले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैगरी सहरी विकासमा पाण्डेलाई पठाउने कोसिस भए पनि उनले पनि अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयमा नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताले रिक्त मन्त्रालयमा जान अनिच्छा जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त तीनैजना मन्त्री नेकपामा ओली समूहका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पछिल्लो स्थायी समितिको निर्णयअनुकूल नभएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेता असन्तुष्ट देखिएका छन् । ओलीसँगको छलफलमा प्रचण्डले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार अधिकांश मन्त्री हेरफेर गरेर जाँदा पार्टीपंक्ति र जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने र सरकारको काम पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने धारणा राख्दै आएका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर नगरी पूर्वएमाले समूहको भागबन्डामा परेका मन्त्रालयमा मात्र नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरेका छन् । तर, नियुक्तिमा पूर्वएमाले समूहभित्र पनि अर्को समूहलाई सन्तुलन मिलाएका छैनन् ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि मन्त्री नियुक्तिमा असन्तुष्ट रहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । ‘पहिलो, मन्त्री नियुक्तिबारे उहाँलाई कुनै जानकारी थिएन र सल्लाह पनि गरिएको छैन । दोस्रो, यो पार्टी स्थायी समितिको निर्णयको भावनाअनुकूल छैन । विधिमा गएर मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपथ्र्यो भन्ने उहाँको धारणा हो, तर भएका मन्त्रीहरूबारे भने उहाँको कुनै टिप्पणी पनि छैन,’ उनीनिकट स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।

मिचियो स्थायी कमिटीको म्यान्डेड

२६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले ‘देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न’ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव पारित गरेपछि यसमाथि गृहकार्य सुरु भएको थियो । तर, एक महिनासम्म पनि पार्टी सचिवालयका बैठक र पटक–पटकका संवादमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्डमा सहमति नबनेपछि केही दिनअगाडि ओली र प्रचण्ड रिक्त मन्त्रालयमा पूर्ति गर्न सहमत भएका थिए । ओली र प्रचण्डबीच अर्थ मन्त्रालयमा महासचिव पौडेललाई पठाउनेबाहेक अन्य मन्त्रालयमा पठाउने पात्रबारे सहमति बनेको थिएन ।

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अपनाइने मापदण्डबारे पनि नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सैद्धान्तिक आधार तय गरेको थियो । अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने आधार छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्ताव छ । तर, रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउँदा यसमा ध्यान दिइएको छैन ।

नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारको कामलाई कोभिड– १९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता विषयमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैका लागि नेकपाले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठक सञ्चालन, निर्णयहरू कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने गरी दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसमेत भएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा ४ असोजमा भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकको छलफलमा नेताहरूबीच प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर पुनर्गठन, दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा दिएर पुनर्गठन गर्ने वा रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । बैठकले ठोस मापदण्डका आधारमा गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई दिएपछि उनीहरूले लगातार छलफल गर्दै आएका थिए । त्यसक्रममा प्रचण्डले दुई वर्ष पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा दिएर अधिकांश मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेलाई रिक्त मन्त्रालयमा मात्र पदपूर्ति गरेर जाने योजना राख्दै आएका थिए ।

त्यसबीचमै नेकपाका उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सांसदमा मनोनीत भएपछि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि छिटै पुनर्गठन गर्ने ओली र प्रचण्डको योजना धकेलिएको थियो । गौतम उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जाने योजनामा रहेका कारण तत्काल पुनर्गठन गर्ने कि नगर्नेमा ओली र प्रचण्डले निष्कर्ष निकाल्न सकेका थिएनन् । तर, कोभिड संक्रमणको प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा देखिँदा गौतमविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ पनि दसैँपछि धकेलिएपछि भने उनीहरू तत्कालका लागि तीन मन्त्री नियुक्त गर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि व्यक्तिका नाममा सहमतिमा पुगेका थिएनन् ।