कर्णाली प्रदेशमा सत्तासंघर्ष – निर्णय अधिकार प्रधानमन्त्रीको हातमा, सत्ताको चाबी नेपालको साथमा

प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको आग्रह, सर्तसहित अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुने नेपालको आश्वासन
कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको राजनीति कता मोड्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरेर प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउँछन् वा असन्तुष्ट समूहलाई अगाडि बढ्न ‘ग्रिनसिग्नल’ दिन्छन् भन्नेबारे सोमबार साँझसम्म ठोस संकेत आएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान छलफलका लागि कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मालाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीका बहुमत सांसदले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार बिहानैबाट सक्रिय भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको आग्रहमा स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको बेग्लाबेग्लै भेटवार्तामा प्रचण्डले पूर्वएमाले एकजुट बनेर अघि बढाइएको अविश्वास प्रस्तावले अस्थिरतासँगै पार्टी एकता जोखिममा पर्ने भन्दै फिर्ताका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको अस्थिरताको सन्देश अविश्वास प्रस्तावका रूपमा अन्य प्रदेशमा पनि प्रवेश पाउन सक्ने भन्दै प्रचण्डले नेतृत्वले नै सुझबुझपूर्ण समाधानमा अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आफूनिकट केही नेतासँग छलफल गरेर बालुवाटार पुगेका दाहालले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले आफूसँग सल्लाह नगरी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जवाफ दिएका छन् ।

‘केन्द्रमा धेरै मिहिनेत गरेर समस्या हल गरेका छौँ । केही काम टुंग्याउन हामी संवादमै बसेका छौँ । यस्तो वेला पूर्वएमालेहरू एक ठाउँ भएर पूर्वमाओवादीका तर्फबाट बनेको मुख्यमन्त्री हटाउने खेल सुरु भयो । यसले समग्र नेकपालाई राम्रो गर्दैन र यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता मात्रै थप्छ,’ ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘कार्यशैलीगत र कामको प्रभावकारितालाई लिएर केही समस्या छन् भने संवाद गरौँ । त्यसैले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउनुस् । केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सांसदहरूको असन्तुष्टि चुलिएकाले विवाद साम्य पार्ने गरी फिर्ता गराउन कठिन चुनौती औँल्याएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै योजनाअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको बुझाइमा रहेका प्रचण्ड भने उनले नै निर्णायक पहल लिनुपर्ने अडानमा छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ थियो, ‘मेरो जानकारीविनै त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएपछि असन्तुष्टहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु । तर, फिर्ता लिन मानेका छैनन् ।’

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफुहरूले माथि (केन्द्र) बाट नै सिकेकोसमेत बताएका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको अगुवाइ गर्ने सांसद यमलाल कँडेलसहितलाई भनिसके पनि उनीहरू संसदीय दल र सार्वभौम संसद्मा अधिकार प्रयोग गर्ने मुडमा देखिएकाले मनाउन चुनौती देखिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई प्रचण्डले ओली अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन अझै अनिच्छुक रहेको र थप संवादको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड सोमबार बिहान ९ बजेर ४० मिनेटपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूबीच करिब सवा घन्टा कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमाओवादी समूहबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीनिकट आठ, वरिष्ठ नेता नेपालनिकट सात तथा पूर्वमाओवादी समूहकै तीन सांसदसहित १८ जनाले आइतबार संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ४० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा ३३ सिट रहेको नेकपाका तर्फबाट १८ सांसदले दलको नेता रहेका शाहीविरुद्ध अविश्वास दर्ता गराएपछि उनी स्वतः अल्पमत परिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भेट्न बालुवाटार जानुअघि प्रचण्डले खुमलटारस्थित निवासमा वरिष्ठ नेता नेपाल र पूर्वमाओवादी समूहका केही नेतासँग बेग्लाबेग्लै परामर्श गरेका थिए । प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा नेपाल अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शाही आत्मालोचनासहित सच्चिनुपर्ने केही सर्त अघि सारेको उनीनिकट विश्वस्त स्रोतले जनाएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैली सुरुदेखि नै ठीक थिएन, तर अहिले नै हटाइहाल्दा पार्टी एकतामा संकट उत्पन्न हुन्छ, अस्थिरताको सन्देश जान्छ भन्नेमा उहाँ सचेत नै हुनुहुन्छ र फिर्ताका लागि पहल गर्ने प्रचण्डलाई वचन पनि दिइसक्नुभएको छ,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले सँग भने, ‘तर, फिर्ताका लागि मुख्यमन्त्रीले कसैको कुरा नसुन्ने, पार्टी एकतापछि पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका रूपमा व्यवहार गरेर सांसदहरूलाई अपमान गर्ने, बजेटमा विभेद गर्ने, विगतमा नेतृत्वसँग भएको सहमति लागू नगर्ने, नेताहरूले भनेको कुरा नमान्नेजस्ता व्यवहार सच्याइहाल्नुपर्छ भन्ने उहाँले आफ्ना कुरा खुलस्तसँग राख्नुभएको छ ।’

नेपालसँगको भेटमा प्रचण्डले पनि मुख्यमन्त्री शाहीमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै विगतको सहमति कार्यान्वयनका लागि तत्काल परिणाम देखिने गरी पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रचण्ड र नेपालले रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गर्न करिब एक वर्षदेखि निर्देशन दिएका थिए ।

तर, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकाले मंगलबार बेलुकीसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गराउन लगाउने प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएको नेपालनिकट स्रोतको दाबी छ । ‘अहिले पार्टी एकता बचाएर अघि बढ्ने कुरा नै मुख्य हो, त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउन उहाँले पहल लिनुहुन्छ, तर त्यसका लागि प्रचण्डले कार्यकारीकै भूमिका देखिने गरी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न, उहाँको स्टेपमा पनि भर पर्छ,’ नेपालनिकट ती नेताले भने ।

नेपालसँगकोे भेटवार्तापछि प्रचण्डको बोलावटमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्थायी समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन खुमलटार पुगेका थिए । प्रचण्डले पार्टी एकताको स्पिरिटअनुसार मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व बाँडफाँड भएकाले अल्पमत–बहुमतको अभ्यास गर्नेबित्तिकै पार्टी एकता खण्डित हुने र अस्थिरता निम्तिने भएकाले पार्टी एकीकरणअघिको समझदारीअनुसार अडानसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था रहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

प्रचण्डको अडान सही हुने भन्दै छलफलमा सहभागी पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले साथ रहने वचन दिएको सहभागी एक नेताले बताए । ०७४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट संघीय र प्रदेश सभाका लागि संयुक्त चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादीले गरेको सत्तासाझेदारीअनुसार ६ मध्ये २ मा माओवादीका र चारमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन् । त्यसैअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पूर्वमाओवादीका तथा प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वएमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन् ।

दुवै पक्षका आ–आफ्ना तयारी

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिक्रियाको राजनीति सुरु गरेका छन् । मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता शाहीले सोमबार प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका छन् । दलका नेता शाहीले शाहलाई हटाएर प्रमुख सचेतकको जिम्मा प्रदेश सभा सदस्य सीताकुमारी नेपालीलाई दिएका छन् ।

संसदीय दल तथा पार्टीको काममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै शाहलाई हटाइएको छ । तर, शाहले बहुमत सदस्यको आफूलाई समर्थन रहेको बताएका छन् । ‘एकजनाले हटाएर जाँदैन,’ उनले भने, ‘बहुमत सदस्यको साथ मलाई छ ।’ उनले मंगलबार दिउँसो संसदीय दलको बैठक बस्ने बताए । ‘बैठकको निर्णय सबै सांसदहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ,’ शाहले भने ।

तर, मुख्यमन्त्री पक्षले ७ कात्तिकमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । नवनियुक्त कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नेपालीले संसदीय दलको बैठक ७ कात्तिकका लागि तोकिएको जानकारी दिइन् । उनले दलको नेतासँगको परामर्शमा बैठक बोलाएको बताइन् । संसदीय दलको नेताले हटाएको सचेतकले नबोलाएको बैठक हटाएको सांसदले बोलाउन नपाउने नेपालीले बताइन् ।

नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले पूर्वमाओवादी र नेपालनिकटसँग समन्वय र छलफल गरेका छन् । सोमबार सुर्खेत पुगेका उनले छलफल चलिरहेको र मंगलबारसम्म सकारात्मक निष्कर्ष आउन सक्ने आशा व्यक्त गरे ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्– सकारात्मक समाधान नभए अनपेक्षित समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ

कर्णाली प्रदेशमा एउटा पक्षले मुख्यमन्त्री हटाउन अविश्वास राख्ने, अर्को पक्षले प्रमुख सचेतक नै हटाउने काम भयो । अचानक देखिएको विवाद अन्त्यका लागि नेतृत्व तहमा के हुँदै छ ?

पार्टी र आन्दोलनमा कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रकृतिका अन्तरविरोध देखा पर्छन् । विभिन्न ढंगले असन्तुष्टि प्रकट हुने गर्छ । त्यसैले यसलाई असामान्य अथवा समाधान नै हुन नसक्ने समस्याका रूपमा लिएका छैनौँ । त्यहाँ पार्टीको प्रदेश कमिटी छ, प्रदेश सभामा पनि जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सबै साथीले सल्लाह गरेर समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । साथसाथै पार्टी केन्द्रमा पनि नेतृत्वको बीचमा छलफल भइरहेकै छ । त्यसकारण सकारात्मक ढंगले समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । यदि सकारात्मक ढंगले समाधान हुने स्थिति बनेन भने त्यसले पार्टीमा अनपेक्षित समस्याहरू सिर्जना गर्न पनि सक्छ ।

तपाईंले समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म एउटा पक्ष मंगलबार बैठक गर्ने कुराबाट पछि हटेको छैन, कसरी समाधान होला त ? 

मंगलबार संसदीय दलको बैठक डाकिएको भए तापनि त्यसबारेमा तल नै साथीहरूले सल्लाह गरेर मिलाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

तपाईंले विश्वास गरे जसरी केही गरी प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश संसदीय दलले समाधान गर्न सकेन भने केन्द्रीय सचिवालय वा दुई अध्यक्षले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ ? 

हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्तरमा समस्या जान्छ भन्ने अहिलेसम्म लागेकै छैन । प्रदेश कमिटीले, प्रदेश सभाले, प्रदेश सरकारका साथीहरूले बसेर सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ । पार्टीहितका निम्ति पार्टी नेतृत्वले पनि त्यहाँको पछिल्लो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिराखेकोचाहिँ छ ।

तपाईंले समाधान हुन सक्ने कुरा गर्नुभो, के त्यस्तो केही सकारात्मक प्रगति भएको खबर पाउनुभएको छ र ? 

केही भएको त छैन । तर, दुईजना अध्यक्षले पनि समाधानबारे छलफल गरिसक्नुभएको छ ।

तर, छलफलबाट केही नयाँ निष्कर्ष आएजस्तो त बुझिँदैन नि ? 

केही निष्कर्ष निकाल्नुभएको छैन, तर यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि बरु आन्तरिक छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने छलफल उहाँहरूको बीचमा भएको छ ।





error: Content is protected !!