नेकपामा सत्तासंघर्ष ः केन्द्रबाट प्रदेशतिर कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव, बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर

चरम विवादसहित ७९ दिनसम्म केन्द्रमा मच्चिएको सत्तासंघर्ष अल्पकालीन रूपमा हल भएको एक महिनापछि नेकपाको सत्तासंघर्ष प्रदेशतिर मोडिएको छ । शनिबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले संसदीय दलभित्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन भन्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर ब्युँताउने तयारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चलेको सत्तासंघर्ष दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसहित गत भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकबाट १५ प्रस्ताव पारित गर्दै तत्कालका लागि टुंगिएको थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि केन्द्रको जस्तै सत्तासंघर्ष प्रदेशमा प्रवेश गरेको हो । नेकपा स्थायी कमिटीले काम प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारको पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरे पनि दुई अध्यक्ष र सचिवालयमा कुनै छलफल नभई कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

०७४ मा प्रदेश सरकार गठनयता मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । त्यसैले नेकपाभित्र यसलाई लिएर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच अनौपचारिक र औपचारिक संवाद सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सोमबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार बिहान बालुवाटारमा छलफल हुँदै छ ।

स्थायी कमिटी बैठकपछि संघीय सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति र पार्टी एकताका काम टुंग्याउन दुई अध्यक्षबीच संवाद जारी रहेकै वेला कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावले एकताको मर्मलाई तोड्ने काम गरेको कतिपय नेताको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र रामबहादुर थापा समूहका सांसद मिलेर प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा प्रचण्ड समूह भने सशंकित छ । वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सचिवालयका अन्य सदस्यसँग परामर्श थालेका छन् ।

प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘स्थायी कमिटीले जोडेको एकता कर्णालीबाट भत्काउने कोसिस सुरु भएको छ । यसको असर नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेका अन्य पाँचवटा प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ,’ उनले थपे, ‘स्थायी कमिटीले पारित गरेजस्तै प्रदेशमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विकल्प कायमै छ, तर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत मुख्यमन्त्री बदल्ने कोर्सले दुर्घटना मात्रै निम्त्याउँछ ।’

चौथो कोसिसमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दल तथा सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सरकारका दुई मन्त्री र प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह पनि प्रस्तावको पक्षमा रहेकाले दलबाट बहुमतले पारित हुने उनीहरूको दाबी छ । आइतबार दिउँसो १ बजे मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयमा दलका प्रमुख सचेतक शाहमार्फत प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा कर्णालीका सहइन्चार्ज यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेको हो । उनी ओलीनिकट नेता मानिन्छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा उपसभामुख पुष्पा घर्तीको पनि हस्ताक्षर छ । उनी पूर्वमाओवादी समूहको कोटामा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन् ।

प्रदेश सभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४ ९१० बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको र नियम २४ को ९१, २, ३, ४० बमोजिम यथाशक्य चाँडो बैठक बोलाएर मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १४ र पूर्वमाओवादीका चारजना छन् ।

पूर्वएमालेतर्फका यामलाल कँडेल, चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही, कुर्मराज शाही, अमरबहादुर थापा, सुशीलकुमार थापा, मीना रखाल, दानबहादुर परियार, पदम रोकाया, पद्मा खड्का, कौशिलावती खत्री, खड्कबहादुर खत्री, बहमीक्यादी बोहरा र देवी ओली अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सूचीमा छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रका पुष्पा घर्ती, राजु नेपाली, धर्मराज रेग्मी र डम्बरबहादुर विष्ट छन् ।

संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने अभ्यास नेपालमा पहिलोपटक गरिएको सांसद कँडेलले बताए । ‘नेपालमा नै पहिलोपटक कर्णालीबाट हामीले प्रदेश सभाको संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने अभ्यास गरेका छौँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । मुख्यमन्त्री शाहीले संसद् र सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सांसद कँडेलको भनाइ थियो ।

यसअघि तीनपटकसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी हुँदा सरकारमा दोस्रो वरीयतामा रहेका अर्थ तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए । अविश्वास पेस गर्ने सांसदले २८ असोजमा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको जानकारी दिएका छन् ।

निर्वाचित भएदेखि नै मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको चाहना

अचानक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि कर्णाली प्रदेशमा नेकपामा मुख्यमन्त्रीलाई लिएर सुरुदेखि नै संघर्ष थियो । वाम गठबन्धनको रूपमा चुनाव लडेका तत्कालीन एमालेले २० र माओवादीका १३ सांसद प्रदेश सभामा पुगेका थिए । प्रदेश सभामा २० जना सांसद तत्कालीन एमालेका भएपछि कँडेलले मुख्यमन्त्रीको चाहना राखेका थिए । तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीको भागबन्डाका आधारमा कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेपछि शाहीले मौका पाए । त्यसवेलादेखि नै कँडेलले मुख्यमन्त्रीमाथि असहयोगमार्फत दबाबको राजनीति सुरु गरेका थिए ।

असोज २८ मा संसदीय दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको बैठक बोलाउन नपाउने र अब संसदीय दलको सचेतकका रूपमा गुलावजंग शाहीले संसदीय दलको बैठक आह्वान गर्ने प्रदेश सभा सदस्य कँडेलले जानकारी दिए ।
कँडेल पक्षले विगत प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै विपक्षी दलभन्दा सत्तापक्ष दल नेकपाभित्रबाट नै असहयोग भइरहेको प्रदेश सभा सदस्य बिन्दमान विष्टले बताए । ‘सदनमा पनि विपक्षी दलका भन्दा चर्को आलोचना सत्तापक्षकै सांसदले गर्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउनु यो कुनै नौलो कुरा होइन ।’ पटकपटक खोचे थाप्ने, सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाउनेजस्ता काम नेकपाकै संसदीय दलभित्रबाट हुने गरेका कारण पनि सरकारका कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको मुख्यमन्त्री शाहीनिकटका सांसदहरूको आरोप छ ।

प्रस्ताव सामना गर्छु – मुख्यमन्त्री शाही

पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने हल्ला गर्ने गरेको, लामो समयदेखि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेकाले आफू त्यसको फेस गर्न तयार रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए । ‘सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्ने कुरा त परै जाओस् कानुन बनाउने कुरामा पनि चासो दिएको देखिँदैन, खालि सरकार परिवर्तनको हल्ला गर्ने र खोचे थाप्ने काम भइरहेको छ । यसरी कर्णालीको विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए त्यसको सामना गर्न तयार छु ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या छलफलबाटै हल हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पनि यस्ता कुरा आएकै हुन् । दलको आन्तरिक कुरा हो यो । संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने । दलको कुरा भएका कारण अहिले नै धेरै कुरा बोल्न आवश्यक नभएको र केही दिनमै बैठक बसेर समाधान गर्न सकिने शाहीले बताए ।

बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध नेकपाका बहुमत सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन ब्युँताउने तयारी भएको छ ।

पूर्वमाओवादी समूहबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सांसद कँडेलले गरेका छन् । शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो विवादमा वरिष्ठ नेता नेपालनिकट नौ सांसद विभाजित भएका छन् । नेपालनिकट चन्द्रबहादुर शाहीलगायतले कँडेललाई साथ दिएका छन् भने प्रदेश सरकारमा दोस्रो वरीयतामा रहेका अर्थ तथा योजनामन्त्री ज्वाला भने मौन बसेका छन् ।

प्रदेश ५ को राजधानी र नामांकन तय गर्ने विषयमा पार्टी सचिवालयमा कुनै छलफल नभएकोमा वरिष्ठ नेता नेपाल असन्तुष्ट छन् । सोही कारण ओलीनिकट नेता कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि नेपालले अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिएका छन् ।

‘महत्वपूर्ण नीतिगत विषय र महत्वपूर्ण विधेयकबारे पार्टीमा छलफल हुनुपथ्र्यो, तर प्रदेश ५ को राजधानी तय गर्ने हकमा प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश सभाको सार्वभौम अधिकार भन्दै पार्टीमा छलफलै नगरी दुई अध्यक्षको निर्देशनमा निर्णय गराइयो,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव भएपछि अब त्यसैगरी तल संसदीय दललाई छाड्ने काम हुन्छ कि हुँदैन रु कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अब परीक्षा दिनुपर्नेछ ।’

बागमती प्रदेशमा भने नेकपाकी प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यकै समर्थनमा पूर्वमाओवादी समूह र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहनिकट ४२ जना सांसदले साउनमै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । बागमती प्रदेशको एक सय १० सिटमा नेकपाको ८० सिट छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आए तत्काल बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने असन्तुष्ट सांसदहरूको तयारी छ ।

नेकपाका ‘सिनियर’ सांसदहरू पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्र पाण्डेसहित लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देललगायतले हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेका छन् । तर, असन्तुष्ट समूहमा रहेका सांसद लम्सालले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा पार्टीको कुनै पनि ‘फोरम’मा अहिलेसम्म छलफल नभएको बताए । ‘पार्टीभित्र कतै छलफल भएको मेरो जानकारीमा छैन,’ लम्सालले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले आवश्यकता ठानेको अवस्थामा मात्र तल विषय छलफलमा आउने हो ।’

तर, असन्तुष्ट समूहकै अर्का एक सांसदले भने अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालको निर्देशन आउनेबित्तिकै कुनै पनि वेला संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने गरी तयारी धेरै अगाडि बढिसकेको बताए । ‘माथिबाटै सिग्नल नआएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनबाट रोकिएको हो । हेटौँडा राजधानी तोकिएपछि प्रदेश इन्चार्ज शाक्यले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने रुचि राख्नुभएन, सिनियर नेताहरूभित्र पनि कसलाई अगाडि सार्ने भन्ने प्रस्टता आउन सकेन, त्यसैले माथि नै कुरा केही नभएपछि अहिलेसम्म तयारी रोकिएकै अवस्थामा छ,’ ती सांसदले भने ।

गत २६ साउनमा हेटौँडामा जिल्ला समन्वय समितिको पाँचौँ सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूलाई हटाउन असन्तुष्टले हस्ताक्षर संकलन भएको सार्वजनिक रूपमै पुष्टि गरेका थिए । ‘मेराविरुद्ध मकवानपुरबाटै क्याम्पेनिङ सुरु भएको छ । मकवानपुरकै सांसद लागेका छन् । मलाई पदबाट हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको छ । तर, मलाई पदको लोभ छैन, निकालिए पनि कुनै चिन्ता छैन । मेरो आग्रह छ– राम्रा कामको लागि प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर हिलो छ्याप्ने काम नगरौँ,’ पौडेलको भनाइ थियो ।

पौडेलले यसरी सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएपछि मकवानपुरबाट निर्वाचित प्रदेशका चार सांसदहरू मुनु सिग्देल, प्रेमबहादुर पुलामी, कुमारी मोक्तान र ओम घलानले वक्तव्य नै निकालेर प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले कमजोरी ढाकछोप गर्न मुख्यमन्त्रीले आधारहीन अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकेको, बजेट नै पास नहुने गरी आएको जस्ता आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न मुख्यमन्त्रीले झुटो प्रचार गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।

उता, असन्तुष्ट केही सांसदले वरिष्ठ नेता नेपाललाई केही दिनअघि कोटेश्वरस्थित निवासमै भेटेर पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुनै संकेत नदेखाएको भन्दै तलबाट प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने अभियान बढाउनुपर्ने र त्यसमा साथ दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, नेपालले भने त्यसबारे पार्टीमा छलफल हुन बाँकी रहेको र प्रचण्डसँग समेत छलफल गर्ने जवाफ फर्काएपछि उनीहरूको अभियान रोकिँदै आएको छ ।

उता, कर्णाली प्रदेशजस्तै प्रदेश १ मा पार्टीको अन्तर्विरोध संसदीय दलमा देखिए मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पनि पद धरापमा छ । ९३ सांसद रहेको प्रदेश सभामा ५१ पूर्वएमाले, १६ पूर्वमाओवादीसहित नेकपाका ६७ सांसद छन् । प्रदेश संसदीय दलको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री राईले २६ र प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए भने एक मत बदर भएको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालनिकट आचार्यले आफू पार्टीको सिनियर र प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेको भन्दै सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन् । पार्टी समीकरणमा प्रचण्ड र नेपाल एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईलाई पद जोगाउन हम्मे पर्नेछ ।

गत २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच संघीय मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे छलफल भए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकार पुनर्गठनबारे छलफल हुन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे कुरा नमिलेपछि ओली र प्रचण्ड तीन सातादेखि लगातार निष्कर्षहीन छलफलको गोलचक्करमै छन् ।

‘सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निणर्य गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने,’ स्थायी समितिबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।





error: Content is protected !!