सोती घटना ः जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा सुनुवाइ

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा नवराज विकसहित ६ जना युवाको ज्यान गएको घटनाको उच्च अदालत सुर्खेतमा वादी र प्रतिवादीका तर्फबाट परेको छुट्टाछुट्टै निवेदनमा सुनुवाइ जारी छ ।

जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले असार अन्तिममा ३४ जना आरोपितमध्ये ४ जनालाई धरौटीमा छोडेर बाँकीलाई पुर्पक्षमा पठाउने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला बेरितको भएकाले हेरफेर गरिपाऊँ भन्दै प्रतिवादीका तर्फबाट निवेदन परेको थियो । अर्कोतर्फ ४ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरुद्ध पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुकुम पश्चिमको सिफारिसमा उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतले बेरितको निवेदन दिएको छ ।

तल्लो अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्नुअघि सुरुमा गरेको पुर्पक्षको निर्णय वा अन्य आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनसरह दिने निवेदनलाई बेरितको निवेदन भनिन्छ । यस्तो निवेदन चित्त नबुझेको जुनै पक्षले पनि दिन पाउँछ । त्यही कानुनी सुविधाको उपभोग गर्दै यस घटनाका वादी–प्रतिवादी दुवै पक्षले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नु नपर्नेलाई थुनामा राखेको जिकिर गर्दै प्रतिवादी उच्च अदालत पुगेका छन् भने वादी पक्षचाहिँ अदालतले सबै दोषीलाई पुर्पक्षमा नथुनी आंशिक दोषीलाई मात्रै थुनेको भन्दै अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका सबैलाई थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही अघि बढाई पाऊँ भनी निवेदन दिएको छ ।

दुइटै निवेदनमाथि अहिले तेस्रो पेसी चलिरहेको छ । प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धरले बिहीबार प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको बताए । वादीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिलसहित आफूहरूले बहस गर्ने बताए ।

घटनामा मृत्यु भएका ६ जनाका परिवारलाई संघीय सरकारले जनही १० लाख र प्रदेश सरकारले जनही १ लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने निर्णय गरे पनि पीडितले अहिलेसम्म रकम नबुझेको उनले बताए । २०७७ जेठ १० मा चौरजहारी–८ सोतीमा भएको उक्त घटनामा ६ युवाको ज्यान गएको थियो । पीडित पक्षले उनीहरूलाई लखेटेर हत्या गरी भेरी नदीमा बगाइएको भन्दै आएका छन् भने प्रतिवादीले घटनालाई भवितव्यका रूपमा दाबी गर्दै आएका छन् ।





error: Content is protected !!