नलगाडको मुआव्जा वितरण सम्पन्न हुँदै , डिपिआर कहिले ?

हेमन्त केसी
जाजरकोट , १० भदौ ः नलगाड जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ९ सय ४५ परिवारलाई झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणको  काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नलगाडले असार तेस्रो सातादेखि मुआब्जा वितरण थालेको थियो ।
४ सय १७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म ४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । मुआब्जाबापत आयोजना प्रभावितलाई कुल दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता अर्थात चार हजार ६०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ।

साविकका जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनीको ६ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराएकोजाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा पाउनेको नामावली २०७६ भदौ २७ गते सार्वजानिक गरिएको थियो।

आयोजनाको पावरहाउस क्षेत्र नलागाड नगरपालिका–७ र बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–१, २, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडामा पर्छ । नलगाड वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम रहेको, जलाशयको आयु दिगो हुने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत भएको आयोजना मानिएको छ । आयोजनाका कारण १ हजार २ सय घरधुरीका ७ हजार स्थानीय मात्र प्रभावित हुने छन् ।

मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुने छ । त्यसका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ कम्पनीको खातामा आइसकेको छ  । तर घरटहराका लागि उक्त रकम अपुग हुने देखिएको छ । हाम्रो मूल्यांकनमा बाँधस्थलका करिब ५ सय घरटहराका लागि १ अर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ  ईन्जिनियर पदम थापाले बताउनुभयो । मुआब्जा वितरणलगायतका काम धमाधम भए पनि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबन्दा निर्माणको काम केही समय धकेलिने उहाँको भनाइ छ ।

यसरी बन्दै छ आयोजना ?

नलगाड आयोजना बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको छ। कर्णाली प्रदेशकै सामरिक महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजनाको लागत कम खर्चिलो र निर्माण गर्न सजिलोसमेत रहेको ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन्।

केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोगका लागि जापानी अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रह गरिसकेको छ।

४१७ मेगावाट क्षमता रहने नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरू जापानी व्यवसायीहरू एवम् जाइकाले यो आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन्। आयोजना निर्माणका लागि १२३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापनमै करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका– १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ ।

यो आयोजनाको निर्माणकार्य ६ वर्ष ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जलाशयको उचाई २१० मिटर र चौडाई ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ। आयोजनाको जलाशय भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।

निर्माणका क्रममा केही पर्यावरणीय पक्षमा सम्झौता गर्नु परेपनि यो आयोजना निर्माण भएपछि हरित ग्यास उत्सर्जन घट्ने र सात लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ।

चार वर्ष वित्य अझै बनेन डिपिआर

१० वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भएको आयोजनाको डीपीआर सुरु भएकै ४ वर्ष बितिसकेको छ । समयमै डीपीआर नहुँदा जलविद्युत कम्पनी निर्माणले गति लिन नसकेको हो  । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्ल्यूएच र नेपालको उदय कन्सल्टेन्ट प्रालि जेभीले डीपीआरको जिम्मा पाएका छन्  ।

परामर्शदाता कम्पनीले ४ वर्षअघि ३० महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी जलविद्युत् कम्पनीसँग १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नहुँदा पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ  । इन्जिनियर पदम थापाका अनुसार कम्पनीले डीपीआरअन्तर्गतका अरू काम पूरा गरे पनि पावरहाउस क्षेत्रको रग मेकानिकल टेस्ट र बाँधस्थलको टेस्ट अडिट अझै पूरा गरेको छैन ।

कोरोना संक्रमण डरले कम्पनीमा आबद्ध विदेशी नागरिक कार्यक्षेत्रमा आउन नसक्दा डीपीआरको काममा थप ढिलाइ भएको छ । विद्युत उत्पादन गृहमा अझै १०० मिटर भित्र सुरुङ खन्न नै बाँकी रहेको छ ।
दुई वर्षमा पुरा गर्नुपर्ने ६ वर्ष सम्म बनेन

नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चाहिने विद्युत आपूर्तीका लागि निर्माण कार्य गरिन लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर बन्न सकेको छैन । डिपिआर निर्माणको जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्टको लापरबाहीका कारण ४/ ५ मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरको काम अझै अपुरो रहेको हो ।

डीपीआर निर्माणको जिम्मा डिजाइड कन्सल्टेन्ट नयाँ बानेश्वरले लिएको छ । उक्त कम्पनीले डीपीआरका लागि रु ७८ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिए पनि अझै काम पूरा गर्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन ६ वर्ष बित्दासमेत कम्पनीले बुझाएको छैन ।